बीएसएनएल से जुड़ेंगे सभी सरकारी विभाग

 प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, बोर्डो एवं निगमों को अपने-अपने टेलीकॉम सेंटर के साथ भारत संचार निगम लि िमटेड (बीएसएनएल) की क्लोज्ड यूजर गु्रप (सीयूजी) स्कीम के तहत स्वयं को रजिस्टर करवाने का निर्देश दिया है। दूरसंचार शुल्कों को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने साल 2009 में बीएसएनएल की योजना को अपनाया था, लेकिन पाया गया कि केवल कुछ ही विभागों, बोर्डो एवं निगमों ने इस योजना को अपनाया है। यह भी बात सामने आई कि शहर में ही एक निर्धारित कोड नंबर और एसटीडी कोड से पहले एक नंबर लगाकर नंबर डॉयल करने की लंबी एवं कठिन प्रक्रिया के कारण इस योजना के वांछित परिणाम नहीं मिल रहे थे। बात करने पर बीएसएनएल स्कीम को और सरल बनाने पर सहमत हो गया। अब यूजर्स को केवल इस स्कीम के तहत अपने को रजिस्टर कराना होगा। डॉयलिंग का तरीका वही होगा जो सामान्यत: इस्तेमाल की जा रही है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हरियाणा के शहरों या जिलों तथा चंडीगढ़ में लोकल या एसटीडी शुल्क नहीं होंगे। इस स्कीम के तहत अपंजीकृत अन्य फोन्स पर कॉल करने पर मौजूदा दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। स्कीम के तहत मासिक योजना शुल्क 299 रुपये है। प्रदेश सरकार ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, कमिश्नरों एवं सचिवों, सभी मंडलायुक्तों व रेंज पुलिस महानिरीक्षकों, विभागाध्यक्षों, बोर्डो या निगमों के एमडी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटरों, सभी उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को इस स्कीम के बाबत पत्र लिखा है