हरियाणा एजुकेशन एक्ट की धारा 134 ए और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट के तहत २५-२५ फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देने का विरोध कर रहे निजी स्कूलल संचालकों ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चंडीगढ़ में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद निजी स्कूल संचालकों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें धारा 134 ए के तहत 25 की जगह सिर्फ १० फीसदी बच्चों को दाखिला देने के लिए एक्ट में संशोधन करने का भरोसा दिया। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा भरोसा दिए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में आरटीई का बजट प्राइवेट स्कूलों को देने पर भी कुछ नहीं कहा।
गुडग़ांव त्नहरियाणा बोर्ड के छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की कवायद छेड़ दी है। वित्तायुक्त सुरीना राजन के आदेशों में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) के विशेषज्ञों ने इस पर गहनता से काम शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ तीन कक्षाओं की सभी विषयों की पाठों का अध्ययन कर यह जांच करेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या कमी है। इसके लिए मॉड्यूल तैयार कर एससीईआरटी उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजेगी। इस सर्वे से मॉडयूल्स तैयार कराने के पीछे उद्देश्य छात्रों को कठिन शिक्षा से छुटकारा दिलाना है।
अब तक के पाठों में कई विषय ऐसे हैं, जिनका आपस में ताल-मेल न होने की वजह से छात्रों को परेशानी होती है। एससीईआरटी के विशेषज्ञ एक सप्ताह के अंदर-अंदर इस कार्य को पूरा कर लेंगे।
हुड्डा से ये मांगें उठाईं
1. धारा 134 ए के तहत 25 फीसदी की जगह आर्थिक रूप से कमजोर १० फीसदी बच्चों को ही दाखिला दिया जाए। स्कूल संचालकों के अनुसार हुड्डा ने इस पर विचार का भरोसा दिया।
2. निजी स्कूलों को आरटीई के तहत 45 दिन में मान्यता दी जाए। स्कूल संचालकों ने इस मुद्दे को भी हल करने का भरोसा दिलाए जाने की बात कही।
३. हर माह स्कूली बच्चे पर लगने वाले पैसेंजर टैक्स पर भी मुख्यमंत्री से बात की गई।
४.स्कूल संचालकों की मांग थी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा उन्हें ही माना जाए, जिनके पास बीपीएल कार्ड हो।
५. स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता के लिए फार्म नंबर एक तो भरना अनिवार्य हो लेकिन उन्हें दोबारा मान्यता न लेनी पड़े। फार्म भरने के बाद उनकी पुरानी मान्यता ही मान्य हो।
हर मुद्दे पर हुई बात
निजी स्कूल संचालक सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी मुलाकात शाम साढ़े पांच बजे हुई। दोनों पक्षों के बीच बैठक तीन घंटे चली। हरियाणा संयुक्त विद्यालय के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष श्योराण, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, कन्वीनर बिजेंद्र मान, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पानीपत जिला अध्यक्ष कृष्ण नारंग, जितेंद्र लाठर, जितेंद्र अहलावत ने मुख्यमंत्री को अपनी दिक्कतें गिनवाईं। इस मुलाकात के बाद बाहर निकले शिक्षक नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि प्रदेश के चिन्हित 20 निजी स्कूल संचालकों की साल में दो बार चंडीगढ़ में बैठक होगी ताकि भविष्य में उनकी कोई समस्या न रहे।
आसान शिक्षा के लिए बदले जाएंगे पाठ््यक्रम
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सीएम से मिलने के बाद निजी स्कूल संचालकों का दावा
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