बैठक में हाईकोर्ट के उस फैसले पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें कोर्ट ने पीजीटी भर्ती में शॉर्ट लिस्ट होने से वंचित रहे उम्मीदवारों का भी इंटरव्यू लेने को कहा। संघ के जिला प्रधान मनोज यादव ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में इसका लाभ सिर्फ याचिकाकर्ताओं को दिया है।
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