राज्य की शिक्षामंत्री गीता भुक्कल ने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उदारता से धन उपलब्ध कराने पर विचार करे ताकि देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाया जा सके। भुक्कल बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आदर्श डिग्री कालेजों की स्थापना और आधारभूत संरचना सृजित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को आठ करोड़ रुपये की पूरी राशि प्रदान करने पर विचार करे। इसके अतिरिक्त पहले पांच वषरें के लिए मैचिंग ग्रांट के रूप में 50 प्रतिशत का आवर्ती खर्च भी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने माध्यमिक कक्षाओं को स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) के माध्यम से पढ़ाने का निर्णय लिया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पीजीटी के 19902 पद स्वीकृति किए गए हैं। स्कूलों और उच्चतर शिक्षा में नकल की परंपरा पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने के मत का स्वागत करते हुए भुक्कल ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार प्रदेश के भीतर सभी स्कूलों में कानून लागू करने के लिए सक्षम होगी
उच्चतर शिक्षा को केंद्र से मांगा धन
राज्य की शिक्षामंत्री गीता भुक्कल ने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उदारता से धन उपलब्ध कराने पर विचार करे ताकि देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाया जा सके। भुक्कल बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आदर्श डिग्री कालेजों की स्थापना और आधारभूत संरचना सृजित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को आठ करोड़ रुपये की पूरी राशि प्रदान करने पर विचार करे। इसके अतिरिक्त पहले पांच वषरें के लिए मैचिंग ग्रांट के रूप में 50 प्रतिशत का आवर्ती खर्च भी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने माध्यमिक कक्षाओं को स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) के माध्यम से पढ़ाने का निर्णय लिया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पीजीटी के 19902 पद स्वीकृति किए गए हैं। स्कूलों और उच्चतर शिक्षा में नकल की परंपरा पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने के मत का स्वागत करते हुए भुक्कल ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार प्रदेश के भीतर सभी स्कूलों में कानून लागू करने के लिए सक्षम होगी