सफाई कर्मचारी अब सीधे निकायों के अधीन, न्यूनतम 8100 रुपये

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हरियाणा के नगर निकायों में सफाई कर्मचारी अब सीधे निकायों के अधीन ठेके पर भर्ती होंगे। ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। उन्हें न्यूनतम 8100 रुपये वेतन दिया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्सिंग नीति में छूट दी गई है। नगर निकायों में ठेकेदारों के जरिए रखे मौजूदा सफाई कर्मचारियों को संबंधित नगर निकाय में एक जुलाई, 2014 से कांट्रैक्ट पर रखा जाएगा। वे नगर निकाय में रोल पर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह घोषणा उन्होंने गोहाना में की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय 500 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी रखने का प्रावधान है। इसे घटाकर 400 कर दिया गया है। इससे नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त पद सृजित होंगे। नगर निकायों को अनुबंध आधार पर सीधे तैनात सफाई कर्मचारियों की संख्या, वास्तविक जरूरत और सफाई कर्मचारियों को वेतन की अदायगी करने के लिए संबंधित नगरपालिका की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर सेवा नियमों के अनुसार सीधे भर्ती आधार पर नियुक्त करने की अनुमति लेने को भी कहा जाएगा।
सीएम ने घोषणा की कि नगर निकायों में सीवरमैन को 2000 रुपये महीना अतिरिक्त जोखिम भत्ता दिया जाएगा।
सफाई कर्मचारियों को हर साल दो वर्दी और एक जोड़ी बूट दिया जाएगा। झाड़ू और अन्य जरूरी सामान भी नगर निकाय देगा।
राज्य चुनाव आयोग के नियम संशोधित
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के ग्रुप ‘क’ कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा (ग्रुप ‘क’) सेवा नियम-2014 लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नियमों को लागू करना इस लिये आवश्यक हो गया है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग में ग्रुप क कर्मचारियों के सेवा नियमों की गैर मौजूदगी के कारण आयोग एवं सरकार को इन पदों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण आधार पर भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।
लाखनमाजरा से दो गांव बाहर किए
रोहतक जिले में नव सृजित उप-तहसील लाखनमाजरा से दो गांव फरमाना खास और फरमाना बादशाहपुर को शामिल न करने का फैसला किया है। दो गांव को निकालने के बाद उप-तहसील लाखनमाजरा में सात गांव रह जाएंगे। इस तहसील का कुल रकबा 12778 हेक्टेयर होगा और आबादी 45138 होगी।
हरियाणा के निकायों में ठेका प्रथा खत्म, 8100 रुपये मिलेगा न्यूनतम वेतन
सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी
सीवरमैन को 2000 रुपये अतिरिक्त वेतन, जूता, वर्दी, झाड़ू भी मिलेंगे
रेवाड़ी में जमीन तबदील की
मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) की रेवाड़ी में कोर्ट रोड पर स्थित भूमि में से एक हजार वर्ग गज भूमि मियांवाली जिला पंचायत घर और एक हजार वर्ग गज भूमि ग्रामीण सभा को आबंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
13428 और कर्मचारियों की होगी जरूरत