मांगों का ज्ञापन डीसी को सौंपा,‘सरकार की धमकियों से हम नहीं डरेंगे’
जागरण संवाददाता, सिरसा: चौ. देवीलाल पार्क में रविवार को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर तले अध्यापकों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इससे सुबह 11 बजे टाउन पार्क में जिला प्रधान बूटा सिंह की अध्यक्षता में एकत्रित हुए। इसके बाद अध्यापकों ने उपायुक्त निवास तक प्रदर्शन किया तथा हरियाणा सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।
राज्य महासचिव सीएन भारती ने कहा कि हरियाणा सरकार सार्वजनिक शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, इसके लिए रेशनेलाइजेश्न व पीपीपी का सहारा लेकर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकार को बने हुए ढाई वर्ष हो चुके हैं लेकिन प्रदेश के चौदह हजार स्कूलों में एक भी कच्चा या पक्का कर्मचारी भर्ती नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब अध्यापक कक्षाओं में होने चाहिए उन्हें कैम्पों में भेजा जा रहा है जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तथा हरियाणा सरकार ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रही जबकि प्रदेश के बच्चों को आज तक किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि का एक पैसा तक नहीं मिला व 40 प्रतिशत बच्चों को आज तक वर्दी की राशि नहीं मिल पाई। अध्यापक संघ अनेक बार सरकार को बातचीत के लिए मांग पत्र भेज चुका है जबकि सरकार ने पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रखा है। संघ के जिला प्रधान बूटा सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग में जिन मांगों पर सहमति होती है उनको भी लागू नहीं किया जाता । अभी सीएंडवी से पीजीटी पदोन्नति के आदेश जारी करते समय भी ऐसा ही किया गया सीनियर अध्यापकों को दरकिनार करते हुए जूनियर को पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गये। पिछले वर्ष मास्टर वर्ग से पीजीटी पदोन्नति के समय भी ऐसा ही किया गया था तथा सीनियर अध्यापकों के पदोन्नति आदेश अब तक जारी नहीं किये गये। नैतिक शिक्षा व मूल्यों के नाम पर शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा व अंधविश्वासों व विज्ञान का घालमेल किया जा रहा है व देश व प्रदेश में कुछ संवेदनशील प्रतीकों के माध्यम से जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा रहा है।
चौधरी देवीलाल पार्क में बैठक करते हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के सदस्य
पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की दी धमकी
अध्यापकों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जेबीटी का सेकंड ड्राइव शुरू करने, बच्चों की सभी प्रोत्साहन राशियां जारी करने, लेफ्ट आउट पदोन्नति केसों को हल करके सीनियर अध्यापकों को पदोन्नत करने, सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां दूर करने, सभी वर्गों की पदोन्नति सूचियां जारी करने, 2000 में नियुक्त जेबीटी को पदोन्नति सहित सभी लाभ देने, समान काम समान वेतन का फैसला लागू करके अतिथि अध्यापकों को नियमित करने आदि मांगों का ज्ञापन सौंपा।
