MDU-दूरस्थ शिक्षा के कोर्स शुरू करने पर मुहर

6 कुलपति एचएस चहल के नेतृत्व में हुई पहली मीटिंग

 रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद (एसी) की शुक्रवार को आयोजित 172वीं बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आखिरकार मदवि में सत्र 2013-14 से दूरस्थ शिक्षा पाठय़क्रम प्रारंभ करने की योजना सहित अधिकतर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा डीडीई के पाठय़क्रम दोबारा प्रारंभ करने संबंधित अधिनियम तथा सिलेबस एवं प्रवेश प्रक्रिया को भी शैक्षणिक परिषद ने मोहर लगा दी है। 1मदवि के कुलपति एचएस चहल की अध्यक्षता में आयोजित शैक्षणिक परिषद की बैठक में 59 प्रस्तावों पर विचार किया गया। परिषद ने विभिन्न संकायों में 93 शोधार्थियों के पीएचडी पंजीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही विभिन्न पाठय़क्रमों की

परीक्षा स्कीमों, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस तथा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिग एवं विजुअल आर्ट में बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अनुचित साधन उपयोग (यूएमसी) के बारे में निर्णय करने के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। डीडीई कांफ्रेंस हॉल में आयोजित शैक्षणिक परिषद की इस बैठक में मदवि कुलसचिव डॉ. एसपी वत्स समेत संकायों के डीन, विभागाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे। 1सीएमजे की डिग्री को मान्यता नहीं1चंद्रमोहन झा विश्वविद्यालय मेघालय की डिग्री पर न तो मदवि में दाखिला होगा और न ही नौकरी दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर शैक्षणिक परिषद की बैठक में मोहर लग गई है। इतना ही नहीं सीएमजे की डिग्री पर पदोन्नति हासिल करने वाले प्राध्यापक व प्रोफेसर के मामले में भी विचार होगा। विदित रहे कि सीएमजे विवि पर पीएचडी की फर्जी डिग्री देने के आरोप लगाए गए थे, जिसका कोर्ट में भी मामला चल रहा है। शैक्षणिक परिषद की मीटिंग में शारीरिक शिक्षा विभाग का मामला छाया रहा। जहां प्राध्यापक डॉ. भगत सिंह द्वारा पीएचडी के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल खड़े किए गए, वहीं खेल निदेशक एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रो. डॉ. देवेंद्र सिंह ढुल की पीएचडी की डिग्री को लेकर भी काफी हंगामा किया गया। मीटिंग में डॉ. ढुल की पीएचडी की डिग्री शिक्षा विभाग द्वारा मान्य दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा सरकारी, गैर सरकारी कालेजों में प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए तय मापदंड के प्रस्ताव पर विचार किया गया। लेकिन जो मापदंड तय कर मीटिंग में रखे गए थे, उनको पारित नहीं किया जा सका। अब मापदंड तय करने के लिए विशेष कमेटी गठित की जाएगी। 

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