HTET 2015 fee confirmation one more chance 14 & 15 july
बोर्ड ने फीस कन्फर्ममेशन के लिए दिए 2 दिन, 14 व 15 को भर सकेंगे फीस.
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2014-15 के सम्बंध में आज यहां जारी बयान में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के
सचिव पंकज आईएएस ने बताया कि पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित अवधि तक आनलाईन आवेदन 30 जून तक किया जा सकता था तथा शुल्क बैंक में जमा करवाने उपरांत उसका विवरण ऑनलाईन आवेदन फार्म में 2 जुलाई तक भरा जाना था। ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया की समाप्ति उपरांत लगभग 11 हजार मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं कि अभ्यर्थियों ने चालान डाउनलोड करके निर्धारित बैंकों में शुल्क तो जमा करवा दिया है, परन्तु शुल्क का विवरण ऑनलाईन आवेदन फार्म में नहीं भरा,जिसके कारण इनका आवेदन फार्म अधूरा रह गया। ऐसे अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर पुनर्विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को शुल्क का विरण ऑनलाईन आवेदन फार्म में भरने के लिए 14 व 15 जुलाई को एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी इस दौरान वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एचटेट.एनआईसी.ईन पर लॉग-इन करते हुए अपने शुल्क का विवरण अपडेट कर पाऐंगे। बोर्ड सचिव पंकज ने पुन: यह स्पष्ट किया है कि यह अन्तिम अवसर केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने बैंकों में 2 जुलाई 2015 को या उससे पहले शुल्क जमा करवा दिया था परन्तु शुल्क विवरण ऑनलाईन आवेदन फार्म में नहीं भर सके
अतिथि अध्यापक पहुंचे हरियाणा भवन
संवाद सहयोगी, महेन्द्रगढ़ : अतिथि अध्यापकों ने शनिवार को घोषित न्याय रैली को अचानक स्थगित कर अपनी गुप्त रणनीति के तहत दिल्ली पहुंच कर हरियाणा भवन का घेराव करके सभी को चौंका दिया। प्रशासन की अतिथियों की न्याय रैली पर नजर लगी हुई थी। न्याय रैली को ध्यान में रखते हुए अन्य दिनों की अपेक्षा शनिवार को पुलिस बल भी अधिक संख्या के साथ-साथ मुस्तैद नजर आया। लगभग दो बजे तक सभी न्याय रैली होने का इंतजार करते रहे। वाट्सएप पर हरियाणा भवन के घेराव की सूचना आने एवं संघ के पदाधिकारियों से बात होने के बाद न्याय रैली स्थगित होने का पता चला। अतिथियों का महापड़ाव महेन्द्रगढ़ में 25वें दिन जारी रहने के साथ आमरण अनशन 19वें दिन भी जारी रहा। अतिथि अध्यापक संघ जिला महेन्द्रगढ़ के प्रधान मनधीर यादव ने कहा कि अतिथि अध्यापक रविवार को अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापक अपने आंदोलन को और गति देते हुए सरकार को उनकी बात मानने के लिए मजबूर कर देंगे। शनिवार को गुडगांव एवं अम्बाला मंडल के अध्यक्षों के नेतृत्व में दिन भर महापड़ाव चलता रहा। अतिथि अध्यापक नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार अपनी नई रणनीति के तहत अतिथि महेन्द्रगढ़ के अलावा जंतर-मंतर पर भी धरना देना आरम्भ कर सकते हैं। शनिवार को पूर्व सैनिक संघ के प्रदेशाध्यक्ष कप्तान अशोक चौहान ने अपने साथियों के साथ महापड़ाव में पहुंच कर पूर्व सैनिक संघ का समर्थन करते हुए सरकार से अतिथियों को नियमित करने की मांग की। शनिवार को हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ के महासचिव उदय सिंह यादव, सेवा निवृत्त प्राचार्य संघ के प्रदेशाध्यक्ष गुलाब सिंह खदेड़, जांट शिक्षण संस्थाओं के प्रदेश उपाध्यक्ष सहदेव सिहाग, हरियाणा सी एंड वी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुशील सोनी ने महापड़ाव में पहुंच कर अपना समर्थन दिया। समर्थन देते हुए खापों द्वारा 14 जुलाई से प्रदेश में स्कूल बंद करने के अभियान में अपना सहयोग करने का भी आश्वासन दिया।
भाजपा राज में गांवों में ही पिटेंगे विधायक : हुड्डा
अमर उजाला ब्यूरोअसंध। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ओमप्रकाश चौटाला राज में विधायकों को जहाज में ले जाकर पीटा जाता
था, लेकिन यदि हालात ऐसे ही रहे तो भाजपा की नीतियों के चलते उनके विधायकों को गांवों में ही पीटा जाएगा। इस सरकार
को न तो किसानों से कुछ लेना है और न ही कर्मचारियों से। यह सरकार व्यापारियों की है। बोले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को
सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को असंध में मुआवजे की मांग को लेकर 34 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करते हुए यह बात कही। वह यहां दोपहर तीन बजे पहुंचे और शाम 4:30 बजे तक किसानों के बीच ही रहे। एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों से हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकारी में किसानों के करोड़ों रुपये के बिजली बिल माफ किए गए थे। किसी भी मंत्री ने
ऐसी भाषा नहीं बोली, जो भाजपा मंत्री मुआवजा राशि बांटने के दौरान बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भाजपा सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देगी, तो उनकी सरकार आने पर असंध के किसानों को ब्याज सहित मुआवजा राशि
दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से हर वर्ग परेशान है। अभी से हर वर्ग प्रदेश चुनाव की बाट जोह रहा है। आम जनता तो क्या विधायकों के काम नहीं हो रहे। ऐसे में हालात नहीं बदले तो विधायकों को लोग गांवों में ही पीट सकते हैं। हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। यह केवल पूंजीपतियों की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री ने थल गांव में गुरप्रीत थल द्वारा
आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया। कहा, चौटाला राज में जहाजों में पिटते थे विधायक हुड्डा ने बोला हमला, भाजपा को बताया व्यापारियों की पार्टी
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विद्यार्थियों को टाट-पट्टी से मिलेगी मुक्ति
.जागरण संवाददाता, सिरसा : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब विद्यार्थियों को
स्कूलों में टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। नौनिहालों को बैठने के लिए डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा
विभाग ने फोरेस्ट कार्पोरेशन के साथ मिलकर स्कूलों में ड्यूल डेस्क वितरित किए जाने की योजना के तहत काम शुरू किया है। स्कूलों में डेस्क वितरण का काम शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में अभी भी
करीब 70 प्रतिशत विद्यार्थियों को ड्यूल डेस्क नसीब नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों को टाट-पट्टी बैठकर शिक्षा हासिल करनी
पड़ती है। कई स्कूल तो ऐसे भी है जहा टाट-पट्टी तक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब विभाग ने उक्त स्कूलों में डेस्क भेजने की योजना बनाई है। शिक्षा विभाग ने डेस्क उपलब्ध कराने के लिए वन कार्पोरेशन के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने फोरेस्ट कार्पोरेशन को डेस्क बनाकर स्कूलों में वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
डेस्क वितरण का काम शुरू सूत्रों की मानें तो इसी माह फोरेस्ट कार्पोरेशन की ओर से स्कूलों में डेस्क वितरण का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में स्कूलों में डेस्क उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। विभाग ने जारी किए आदेश
जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों के इचार्ज और खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी
दी है कि ड्यूल डेस्क का वितरण शुरू हो चुका है। इसलिए प्रत्येक स्कूल जरूरत अनुसार डेस्क प्राप्त लें। विभाग ने फोरेस्ट कार्पोरेशन के साथ अनुबंध कर डेस्क वितरण का काम शुरू किया है। जिला में डेस्क वितरण का काम शुरू भी हो चुका है। जरूरत अनुसार स्कूलों में डेस्क भेजे जा रहे है। इससे विद्यार्थियों को अब टाट-पट्टी पर बैठकर शिक्षा हासिल नहीं करनी पड़ेगी।'
- सुरेद्र शर्मा, डिप्टी डीईओ, सिरसा।
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