जींद के डीईओ जोगेंद्र हुड्डा निलंबित
जागरण संवाददाता, जींद : निजी स्कूल संचालक से रिश्वत प्रकरण मामले में फरार चल रहे जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा को शिक्षा विभाग ने दो माह बाद निलंबित कर दिया है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोरा की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं। निलंबन के दौरान हुडा का मुख्यालय पंचकूला शिक्षा निदेशालय बनाया गया है और उन्हें आदेश दिए गए हैं वे बिना अनुमति लिए मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि जरूरत होगी तो वे संबंधित अधिकारी से अनुमति लेंगे। साथ ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को चार्टशीट का ड्राफ्ट सात दिन में भेजने के आदेश दिए गए हैं।1काबिल-ए-जिक्र है कि गत 2 फरवरी को विजिलेंस की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक मुनीराम को स्कूल संचालक से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुनीराम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। 1पूछताछ में मुनीराम ने जिला शिक्षा अधिकारी का नाम कबूला था, जिस पर पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, लेकिन डीईओ उसके बाद फरार हो गए थे। इसके बाद डीईओ ने तीन दिन के लिए मेडिकल लीव ले ली थी, लेकिन सोमवार को वह कार्यालय नहीं आए और उसके बाद एक माह की मेडिकल लीव का आवेदन भेज दिया था, लेकिन विभाग ने उसे स्वीकार नहीं किया और इस दौरान डीईओ लगातार फरार चल रहे थे। हालांकि इस दौरान विजिलेंस की टीम ने तीन-चार बार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर दस्तक दी थी और रिकॉर्ड को कब्जे में लेने का काम किया था। विजिलेंस ने डीईओ की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी भी की थी, लेकिन वह फरार ही चल रहे हैं। इस मामले में विजिलेंस ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने किसी जानकारी होने से इंकार कर दिया था। अब दो माह बाद जाकर विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा को निलंबित करने के आदेश जारी किए है।1मुनीराम को मिल चुकी बेल1मामले में लगभग डेढ़ बाद मुनीराम ने बेल के लिए आवेदन किया था और उसके कोर्ट से बेल भी मिल चुकी है। यही नहीं अब वह अपने मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हाजिरी भी लगा रहा है। हालांकि उसके मुख्यालय को लेकर भी सवाल उठे थे, क्योंकि इसी कार्यालय में रहने के दौरान उसने मान्यता को लेकर 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।1बढ़ा गिरफ्तारी का दबाव1विजिलेंस द्वारा दो माह बाद भी डीईओ की गिरफ्तारी न करने पर उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है और अब निलंबन के बाद तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर विजिलेंस पर दबाव बन गया है। एक तरफ से देखा जाए तो अब शिक्षा विभाग ने भी डीईओ हुड्डा को दोषी मान लिया है, लेकिन विजिलेंस विभाग उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई खास कदम नहीं उठा रहा है।
जागरण संवाददाता, जींद : निजी स्कूल संचालक से रिश्वत प्रकरण मामले में फरार चल रहे जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा को शिक्षा विभाग ने दो माह बाद निलंबित कर दिया है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोरा की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं। निलंबन के दौरान हुडा का मुख्यालय पंचकूला शिक्षा निदेशालय बनाया गया है और उन्हें आदेश दिए गए हैं वे बिना अनुमति लिए मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि जरूरत होगी तो वे संबंधित अधिकारी से अनुमति लेंगे। साथ ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को चार्टशीट का ड्राफ्ट सात दिन में भेजने के आदेश दिए गए हैं।1काबिल-ए-जिक्र है कि गत 2 फरवरी को विजिलेंस की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक मुनीराम को स्कूल संचालक से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुनीराम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। 1पूछताछ में मुनीराम ने जिला शिक्षा अधिकारी का नाम कबूला था, जिस पर पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, लेकिन डीईओ उसके बाद फरार हो गए थे। इसके बाद डीईओ ने तीन दिन के लिए मेडिकल लीव ले ली थी, लेकिन सोमवार को वह कार्यालय नहीं आए और उसके बाद एक माह की मेडिकल लीव का आवेदन भेज दिया था, लेकिन विभाग ने उसे स्वीकार नहीं किया और इस दौरान डीईओ लगातार फरार चल रहे थे। हालांकि इस दौरान विजिलेंस की टीम ने तीन-चार बार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर दस्तक दी थी और रिकॉर्ड को कब्जे में लेने का काम किया था। विजिलेंस ने डीईओ की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी भी की थी, लेकिन वह फरार ही चल रहे हैं। इस मामले में विजिलेंस ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने किसी जानकारी होने से इंकार कर दिया था। अब दो माह बाद जाकर विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी जोगेंद्र हुड्डा को निलंबित करने के आदेश जारी किए है।1मुनीराम को मिल चुकी बेल1मामले में लगभग डेढ़ बाद मुनीराम ने बेल के लिए आवेदन किया था और उसके कोर्ट से बेल भी मिल चुकी है। यही नहीं अब वह अपने मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हाजिरी भी लगा रहा है। हालांकि उसके मुख्यालय को लेकर भी सवाल उठे थे, क्योंकि इसी कार्यालय में रहने के दौरान उसने मान्यता को लेकर 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।1बढ़ा गिरफ्तारी का दबाव1विजिलेंस द्वारा दो माह बाद भी डीईओ की गिरफ्तारी न करने पर उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है और अब निलंबन के बाद तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर विजिलेंस पर दबाव बन गया है। एक तरफ से देखा जाए तो अब शिक्षा विभाग ने भी डीईओ हुड्डा को दोषी मान लिया है, लेकिन विजिलेंस विभाग उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई खास कदम नहीं उठा रहा है।
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डीईओ कार्यालय में विजिलेंस ने खंगाला रिकार्ड, कब्जे में लिया
जींद : डीईओ कार्यालय के सहायक व डीईओ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दूसरी बार विजिलेंस की टीम डीईओ कार्यालय पहुंचे। टीम ने कर्मचारियों ने मान्यता देने संबंधी पूरा रिकॉर्ड मांगा, लेकिन टीम को रात लगभग साढ़े सात बजे छह घंटे बाद रिकॉर्ड मिल सका। वहीं डीईओ का अब तक सुराग नहीं लग रहा है और न ही विभाग ने उसकी छुट्टी मंजूर की है। ऐसे में विजिलेंस व डीईओ के बीच लुका-छिपी का खेल जारी है। विजिलेंस की टीम ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर सहयोग नहीं करने के आरोप भी लगाए। साथ ही यह भी दावा किया कि जल्द ही मामले के कई पेंच सामने आ सकते हैं।
विजिलेंस विभाग की टीम जितना डीईओ को ढूंढने का प्रयास कर रही है, वह उतना ही दूर होते जा रहे हैं। विजिलेंस की टीम को डीईओ को पकड़ने तथा संबंधित रिकॉर्ड को लेने में एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लगभग एक सप्ताह बाद एक बार फिर विजिलेंस की टीम ने बृहस्पतिवार को दो बार डीईओ कार्यालय में दस्तक दी। सुबह टीम डीईओ कार्यालय पहुंची और यहां लगभग दो घंटे तक कर्मचारियों व अधिकारी से जानकारी ली। उसके बाद दोपहर एक बजे के आसपास वापस चली गई और शाम लगभग चार बजे फिर लौटी।
रात लगभग साढ़े सात बजे तक डीईओ कार्यालय में टीम ने रिकार्ड को खंगाला तथा सत्यापित प्रतियां हासिल की। जांच के दौरान विजिलेंस टीम ने मीडिया के समक्ष आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं।
पुलिस की पहुंच से डीईओ दूर, सहायक को भेजा जेल
पांच प्वाइंट्स पर मांगी जानकारी
शिक्षा विभाग द्वारा मांगने पर भी जानकारी देने के बाद विभाग ने अब शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर पांच प्वाइंट पर सूचना मांगी है। इसके लिए विभाग की तरफ से एक पत्र जींद के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखा गया, जोकि जींद में अधिकारियों को मिल चुका है और विभाग के अधिकारियों ने उन्हीं प्वाइंट के आधार पर सूचना तैयार करनी शुरू कर दी है।
मान्यता से संबंधी सूचना
विजिलेंस टीम ने जिन पांच प्वाइंट पर सूचना मांगी है, उसमें मुख्य रूप से मान्यता से संबंधित है। इसमें मान्यता देने के नियम, मान्यता कौन अधिकारी दे सकता है, मान्यता देने में फाइल किन-किन कर्मचारियों या अधिकारियों के पास जाती है। क्या फाइल सीधे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आती है या फिर मुख्यालय से भेजी जाती है। मान्यता देने के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। मान्यता देने में जिला शिक्षा अधिकारी के रोल से लेकर अन्य कर्मचारियों के क्या-क्या रोल रहते हैं, के बारे में भी सवाल पूछे। यही नहीं डीईओ की छुट्टी को लेकर जानकारी मांगी है। क्या उनकी छुट्टी स्वीकृत हुई है। यदि हुई है तो किस अधिकारी ने कब छुट्टी स्वीकृत की है।
सत्यापित कापियां ली
विजिलेंस की टीम ने शिक्षा विभाग से जो रिकॉर्ड मांगा है, उसकी सत्यापित कापियां ली जा रही है ताकि भविष्य में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसे में बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग के कर्मचारी पूरा दिन रिकार्ड तैयार करने में लगे रहे और साथ में उसके सत्यापित करने का काम किया गया।
लगाया विजिटर रजिस्टर
रिश्वत प्रकरण के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सतर्क हो गए हैं, ऐसे में डीईओ के गेट पर एक विजिटर रजिस्टर लगा दिया गया है, जिसमें हर किसी के आने-जाने वाले का रिकॉर्ड चढ़ाया जा रहा है। कौन आता है, किससे मिलने आता है और क्या काम आया है, पूरी जानकारी उसमें भरने को कहा जा रहा है। उसके बाद किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। यही नहीं इस प्रकरण के मामले में भी कोई कर्मचारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।
ये रिकॉर्ड लिया
-प्राइवेट स्कूलों की स्थायी मान्यता के नियम
-डीईओ जोगेंद्र हुड्डा के कार्यालय के दौरान कितने स्कूलों को दी गई मान्यता
-कितने स्कूलों की मान्यता की फाइल को रिजेक्ट किया गया
-कितने स्कूलों की मान्यता की फाइल को अंडर प्रोसेस चल रहा है।
डीईओ का सुराग नहीं
कुछ रिकार्ड शिक्षा विभाग से लेना रह गया था। वह आज लिया गया है। इसमें मान्यता देने संबंधी रिकार्ड है। इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल डीईओ का कोई सुराग नहीं लग रहा है।
विजिलेंस विभाग की टीम जितना डीईओ को ढूंढने का प्रयास कर रही है, वह उतना ही दूर होते जा रहे हैं। विजिलेंस की टीम को डीईओ को पकड़ने तथा संबंधित रिकॉर्ड को लेने में एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लगभग एक सप्ताह बाद एक बार फिर विजिलेंस की टीम ने बृहस्पतिवार को दो बार डीईओ कार्यालय में दस्तक दी। सुबह टीम डीईओ कार्यालय पहुंची और यहां लगभग दो घंटे तक कर्मचारियों व अधिकारी से जानकारी ली। उसके बाद दोपहर एक बजे के आसपास वापस चली गई और शाम लगभग चार बजे फिर लौटी।
रात लगभग साढ़े सात बजे तक डीईओ कार्यालय में टीम ने रिकार्ड को खंगाला तथा सत्यापित प्रतियां हासिल की। जांच के दौरान विजिलेंस टीम ने मीडिया के समक्ष आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं।
पांच प्वाइंट्स पर मांगी जानकारी
शिक्षा विभाग द्वारा मांगने पर भी जानकारी देने के बाद विभाग ने अब शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर पांच प्वाइंट पर सूचना मांगी है। इसके लिए विभाग की तरफ से एक पत्र जींद के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखा गया, जोकि जींद में अधिकारियों को मिल चुका है और विभाग के अधिकारियों ने उन्हीं प्वाइंट के आधार पर सूचना तैयार करनी शुरू कर दी है।
मान्यता से संबंधी सूचना
विजिलेंस टीम ने जिन पांच प्वाइंट पर सूचना मांगी है, उसमें मुख्य रूप से मान्यता से संबंधित है। इसमें मान्यता देने के नियम, मान्यता कौन अधिकारी दे सकता है, मान्यता देने में फाइल किन-किन कर्मचारियों या अधिकारियों के पास जाती है। क्या फाइल सीधे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आती है या फिर मुख्यालय से भेजी जाती है। मान्यता देने के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। मान्यता देने में जिला शिक्षा अधिकारी के रोल से लेकर अन्य कर्मचारियों के क्या-क्या रोल रहते हैं, के बारे में भी सवाल पूछे। यही नहीं डीईओ की छुट्टी को लेकर जानकारी मांगी है। क्या उनकी छुट्टी स्वीकृत हुई है। यदि हुई है तो किस अधिकारी ने कब छुट्टी स्वीकृत की है।
सत्यापित कापियां ली
विजिलेंस की टीम ने शिक्षा विभाग से जो रिकॉर्ड मांगा है, उसकी सत्यापित कापियां ली जा रही है ताकि भविष्य में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसे में बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग के कर्मचारी पूरा दिन रिकार्ड तैयार करने में लगे रहे और साथ में उसके सत्यापित करने का काम किया गया।
लगाया विजिटर रजिस्टर
रिश्वत प्रकरण के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सतर्क हो गए हैं, ऐसे में डीईओ के गेट पर एक विजिटर रजिस्टर लगा दिया गया है, जिसमें हर किसी के आने-जाने वाले का रिकॉर्ड चढ़ाया जा रहा है। कौन आता है, किससे मिलने आता है और क्या काम आया है, पूरी जानकारी उसमें भरने को कहा जा रहा है। उसके बाद किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। यही नहीं इस प्रकरण के मामले में भी कोई कर्मचारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।
ये रिकॉर्ड लिया
-प्राइवेट स्कूलों की स्थायी मान्यता के नियम
-डीईओ जोगेंद्र हुड्डा के कार्यालय के दौरान कितने स्कूलों को दी गई मान्यता
-कितने स्कूलों की मान्यता की फाइल को रिजेक्ट किया गया
-कितने स्कूलों की मान्यता की फाइल को अंडर प्रोसेस चल रहा है।
डीईओ का सुराग नहीं
कुछ रिकार्ड शिक्षा विभाग से लेना रह गया था। वह आज लिया गया है। इसमें मान्यता देने संबंधी रिकार्ड है। इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल डीईओ का कोई सुराग नहीं लग रहा है।
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सहायक मुनीराम सस्पेंड डीईओ का नहीं लगा सुराग
स्कूलकी मान्यता देने की एवज में 40 हजार रुपए की रिश्वत राशि समेत पकड़े गए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक मुनीराम को विभाग निदेशक ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में 15 फरवरी को लेटर जारी कर जींद कार्यालय में भेजा। घटना के बाद पकड़े गए सहायक को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया था।
दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मामले के आरोपी डीईओ जोगेंद्र हुड्डा का विजिलेंस टीम को 15 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। डीईओ ने एक माह की छुट्टी के लिए कार्यालय में पत्र भेजा हुआ है। लेकिन आज तक विभाग अधिकारी यह नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि छुट्टी मंजूर हुई है या नहीं।
यह था मामलादोफरवरी को सीएम के ओएसडी अमरिंद्र सिंह के साथ आई विजिलेंस टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के असिस्टेंट मुनीराम बूरा को स्कूल की मान्यता देने की एवज में ली गई 40 हजार रुपए की रिश्वत राशि समेत गिरफ्तार किया था। जबकि डीईओ जोगेंद्र सिंह हुड्डा मौके से भाग गए थे। विजिलेंस टीम ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। डिप्टी डीईओ विजय लक्ष्मी ने बताया कि निदेशालय की ओर से भेजे गए पत्र में सहायक मुनीराम को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर विभाग कार्रवाई कर रहा है।
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डीईओ के निलंबन के लिए निदेशालय ने मांगी एफआईआर की कॉपी
जींद | भ्रष्टाचारमामले के आरोपी जींद के डीईओ जोगेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस टीम उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मगर उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग निदेशालय ने आरोपी डीईओ के निलंबन की कार्रवाई शुरू करते हुए केस की एफआईआर कॉपी जिला मुख्यालय को भेजने को कहा है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से विजिलेंस हिसार एसपी को पत्र भेजकर एफआईआर कॉपी की डिमांड की है। यह कॉपी निदेशालय को भेजी जाएगी, उसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा।
फरार डीईओ जोगेंद्र सिंह हुड्डा की तीन दिन की मेडिकल लीव भी शुक्रवार तक थी। इसके बाद छुट्टी मंजूर करने से आला अधिकारियों ने मना किया है। ऐसे में भ्रष्टाचार मामले में फंसे आरोपी डीईओ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें इससे पहले मंगलवार को स्कूल की मान्यता देने मामले में 40 हजार रुपए की रिश्वत राशि समेत रंगे हाथों पकड़े गए सहायक मुनीराम बूरा जेल में बंद हैं।
कर्मियोंकी धड़कनें तेजजिलाशिक्षा अधिकारी सहायक के भ्रष्टाचार मामले में फंसने के बाद से ही कार्यालय के डीईओ के खासमखास माने जाने वाले कर्मचारियों की भी धड़कनें तेज हो गई हैं।www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in (Recruitment , vacancy , job , news)
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