राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाया परीक्षा और दस्तावेज शुल्क+++शिक्षक भर्ती के बाद होंगे पंचायती राज शिक्षकों के तबादले!

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा और दस्तावेज शुल्क में भारी इजाफा कर दिया है। बोर्ड ने परीक्षा आवेदन शुल्क 100 रुपए बढ़ा दिया है। दस्तावेज शुल्क भी दो गुना कर दिया है। अब विषय बदलने पर विद्यार्थी को 2 हजार रुपए शुल्क देना होगा। आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिका देखने के लिए परीक्षार्थी को 400 रुपए देने होंगे। ये निर्णय बुधवार को बोर्ड की प्रबंध मंडल की बैठक में किए

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक+++आईएएस के 180 और आईपीएस के 200 पदों पर होगी भर्ती!

जोधपुर.हाईकोर्ट ने शनिवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही पंचायती राज विभाग के सचिव, शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, आरटेट के सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 13 मार्च तक जवाब मांगा गया है।

न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने जोधपुर निवासी देवीसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान स्वप्रेरित प्रसंज्ञान से यह आदेश दिया। अदालत ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में अब तक आरपीएससी द्वारा ली जाने वाली इस परीक्षा को जिला परिषद के माध्यम से जिलेवार कराने तथा इसमें दिए जा रहे आरक्षण को संविधान की भावना के विरुद्ध माना है।

आरटेट नहीं कराने को लेकर दायर की थी याचिका

प्रार्थियों ने याचिका लगाई थी कि सरकार ने पिछले वर्ष आरटेट कराने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन इसका आयोजन नहीं हुआ। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा होने से पिछले वर्ष बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी व पिछली आरटेट में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में या तो उन्हें भर्ती में अंतरिम प्रवेश दिया जाए या भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया को रोका जाए।

मई में होनी थी परीक्षा

41 हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा मई में होनी थी। इस परीक्षा के ऑनलाइन फार्म 2 मार्च से मिलने थे और

शिक्षा विभाग में जाएंगे पंचायतराज के तीन हजार शिक्षक

बीकानेर/जोधपुर. पंचायतराज प्रारंभिक शिक्षा से करीब तीन हजार शिक्षकों को शिक्षा विभाग में भेजा जाएगा। माध्यमिक सेटअप में इन शिक्षकों को समायोजित करने के लिए रिक्त पदों की सूची प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है।

पंचायतराज प्रारंभिक शिक्षा से वरीयता के आधार पर शिक्षकों को माध्यमिक सेटअप में लेने के प्रयास वर्षो से चल रहे हैं।

वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने 75 के बजाय सौ प्रतिशत शिक्षकों को शिक्षा विभाग में लेने के आदेश जारी किए थे। उसके आधार पर वर्ष 2007 में वरीयता तैयार की गई। उसके बाद वर्ष 2009 और 2011 में इन शिक्षकों को माध्यमिक सेटअप में लेने के आदेश जारी हो चुके हैं।

माध्यमिक सेटअप में इन शिक्षकों को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों पर लगाया जाएगा। उधर, पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा में इतने ही पद रिक्त होने पर नई भर्ती की जा सकेगी। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश मंत्री रवि आचार्य का कहना है कि बार- बार मार्ग दर्शन मांगने की प्रवृत्ति के कारण इस कार्य में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। राज्य सरकार इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर चुकी है।

रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई ब्रेक

जयपुर.हाईकोर्ट ने राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर, कंडक्टर व आर्टीजन के सैकंड व थर्ड ग्रेड के 1500 से ज्यादा पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर 10 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए रोडवेज के चेयरमैन व सदस्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायाधीश एमएन भंडारी ने यह अंतरिम आदेश मंगलवार को रामेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया है कि इन पदों की चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु व फीस सहित अन्य छूट देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ दिया जा रहा है।

लिखित परीक्षा में आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग वालों से अधिक अंक आए उन्हें सामान्य वर्ग में माना जबकि वह अंतिम वरीयता सूची नहीं थी क्योंकि उसमें ट्रेड टेस्ट के अंक नहीं जोड़े गए थे।

अंतिम वरीयता सूची में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने पर आरक्षित वर्ग का वह अभ्यर्थी ही सामान्य वर्ग की श्रेणी में आने का अधिकारी है जिसने आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया हो।

लेकिन इन नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग वालों को संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों के विपरीत लाभ दिया जाना गलत है। इन दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाते हुए रोडवेज प्रशासन से जवाब मांगा।

अंग्रेजी में फेल भी बन गए अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक

आरपीएससी की ओर से आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2008 के अंग्रेजी के परिणाम की मुख्यमंत्री को शिकायत
जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2008 में अंग्रेजी विषय के परिणाम की विसंगति की सोमवार को कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में कहा कि कई ऐसे अभ्यर्थी अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक (सेकंड ग्रेड शिक्षक) के लिए चयनित हो गए, जो अंग्रेजी विषय के पेपर में फेल हो गए थे।
मालवीय नगर निवासी राहुल पालीवाल ने बताया कि परिणाम में सामान्य ज्ञान के अंक जोड़े गए जो गलत है। ज्यादातर चयनित अभ्यर्थी सामान्य ज्ञान के पेपर में तो अच्छे अंक ले आए, लेकिन वे अंग्रेजी के पेपर में फेल थे। पालीवाल ने बताया कि अंग्रेजी के पेपर में अच्छे अंक लाने वाले परीक्षा में चयनित नहीं हो सके, क्योंकि उनके सामान्य ज्ञान में अच्छे अंक नहीं आ पाए।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि इस बात की समीक्षा की जो कि जिस विषय के लिए परीक्षा हुई थी, उसमेंं अच्छे अंक नहीं लाने वाले विषय को कैसे पढ़ाएंगे। परीक्षा के नियमों में भी कुछ ऐसा संशोधन किया जाए, जिससे जिस विषय की भर्ती परीक्षा है, उस विषय में अच्छे अंक लाने वालों को फायदा मिले।

भर्ती से बाहर चार लाख बीएड डिग्रीधारी

जयपुर. चार लाख बीएड डिग्रीधारी प्रारंभिक शिक्षा की सेकंड ग्रेड शिक्षक (वरिष्ठ अध्यापक) भर्ती से बाहर हो गए हैं। इनके बाहर होने का कारण है इस भर्ती में मांगा गया पांच साल का अध्यापन का अनुभव। बीएड डिग्रीधारियों ने यह कहते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है कि एक महीने पहले एक जून 2011 को माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।

इसमें अनुभव प्रमाण पत्र जैसी कोई बाध्यता नहीं थी। जब दोनों ही पद वरिष्ठ अध्यापक हैं तो सरकार को योग्यता भी समान करनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक के लिए मांगे गए पांच साल के अध्यापन कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र के कारण पिछले चार सालों में बीएड करने वाले सभी और इससे पहले बीएड करने वाले वे बीएड डिग्रीधारी इस भर्ती से बाहर हो गए हैं, जिन्होंने बीएड करने के बाद स्कूल में पांच साल तक अध्यापन नहीं कराया।

राजस्थान शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप कलवानिया का कहना है कि जब प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में कई समानताएं है। इन समानताओं को देखते हुए सरकार को अध्यापन कार्य का अनुभव वाली योग्यता भी तुरंत हटा लेनी चाहिए। ताकि कई बीएड डिग्रीधारियों के शिक्षक बनने का सपना साकार हो सके।

11 अगस्त है अंतिम तिथि: एक जुलाई को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती (प्रारंभिक शिक्षा) का विज्ञापन जारी हुआ था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त है। भर्ती 4326 पदों पर हो रही है।

यह रखी है योग्यता

वरिष्ठ अध्यापक (प्रारंभिक शिक्षा): स्नातक या समतुल्य परीक्षा के साथ में राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा में उपाधि या डिप्लोमा, 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव

वरिष्ठ अध्यापक ( मा. शिक्षा): संबंधित विषय में स्नातक या समतुल्य, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा में उपाधि या डिप्लोमा।

दोनों में यह है समानता

पद का नाम वरिष्ठ अध्यापक,
वेतनमान समान,
फॉर्म भरने की प्रक्रिया,
दोनों भर्ती परीक्षाओं में दो पेपर,
परीक्षा का सिलेबस समान,
पहला पेपर सामान्य ज्ञान,
दूसरा पेपर विषय का, दोनों भर्तियों में एक विषय का चयन जरूरी।

इन पर है असमंजस: भर्ती में 5 साल का अध्यापन का अनुभव मांगा गया है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा। परीक्षा के दूसरे पेपर के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी व सिंधी विषयों में से एक चुनना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि स्नातक में लिया गया विषय बदला जा सकता है या नहीं।

सरकार ने माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए अलग-अलग नियम बना रखे हैं। उनके आधार पर योग्यता रखी गई है। नियम सरकार बनाती है, आयोग उनका अनुसरण करता है। नियम बदलने का हक आयोग को नहीं है। - चिंरजीलाल दायमा, उपसचिव, आरपीएससी