स्थानीय भाषा में दे सकेंगे मेडिकल प्रवेश परीक्षा
नई दिल्ली देश भर के मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए छात्रों को जल्दी ही क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा देने की छूट मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) में इस पर सहमति बन गई है। एमसीआइ अब इसे अगले सत्र से ही लागू करवाने की कोशिश में है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सचिव संगीत शर्मा ने दैनिक जागरण को बताया कि कुछ राज्यों के अनुरोध पर यह कदम उठाया जा रहा है। एमसीआइ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को पत्र लिखकर पूछने जा रहा है कि क्या इसे अगले ही सत्र से लागू करना उसके लिए संभव होगा। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए पहली बार यह साझा प्रवेश परीक्षा अगले साल से आयोजित की जानी है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) आयोजित करने की जिम्मेदारी सीबीएसई को ही दी गई है। 13 मई को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। एमसीआइ ने इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सार्वजनिक भी कर दिया है। शुरुआत में इसे हिंदी और अंग्रेजी में ही करवाने का फैसला किया गया था। मगर कुछ राज्य सरकारें इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने की मांग कर रही हैं। बंगाल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र पहले ही अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यह परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में करवाने को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। आंध्र में छात्रों की ओर से इस मामले पर हुए उग्र आंदोलन के बाद वहां से एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी। सीबीएसई के एक अधिकारी के मुताबिक क्षेत्रीय भाषाओं में यह परीक्षा आयोजित करवाने में वह पूरी तरह सक्षम है। लेकिन जितनी अधिक भाषाओं में प्रश्नपत्र तैयार होते हैं, उतना ही लीक होने की आशंका रहती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि कम से कम भाषाओं में इसे आयोजित किया जाए। लेकिन भाषा के संबंध में फैसला एमसीआइ को ही करना है।
स्थानीय भाषा में दे सकेंगे मेडिकल प्रवेश परीक्षा
नई दिल्ली देश भर के मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए छात्रों को जल्दी ही क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा देने की छूट मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) में इस पर सहमति बन गई है। एमसीआइ अब इसे अगले सत्र से ही लागू करवाने की कोशिश में है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सचिव संगीत शर्मा ने दैनिक जागरण को बताया कि कुछ राज्यों के अनुरोध पर यह कदम उठाया जा रहा है। एमसीआइ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को पत्र लिखकर पूछने जा रहा है कि क्या इसे अगले ही सत्र से लागू करना उसके लिए संभव होगा। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए पहली बार यह साझा प्रवेश परीक्षा अगले साल से आयोजित की जानी है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) आयोजित करने की जिम्मेदारी सीबीएसई को ही दी गई है। 13 मई को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। एमसीआइ ने इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सार्वजनिक भी कर दिया है। शुरुआत में इसे हिंदी और अंग्रेजी में ही करवाने का फैसला किया गया था। मगर कुछ राज्य सरकारें इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने की मांग कर रही हैं। बंगाल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र पहले ही अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यह परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में करवाने को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। आंध्र में छात्रों की ओर से इस मामले पर हुए उग्र आंदोलन के बाद वहां से एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी। सीबीएसई के एक अधिकारी के मुताबिक क्षेत्रीय भाषाओं में यह परीक्षा आयोजित करवाने में वह पूरी तरह सक्षम है। लेकिन जितनी अधिक भाषाओं में प्रश्नपत्र तैयार होते हैं, उतना ही लीक होने की आशंका रहती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि कम से कम भाषाओं में इसे आयोजित किया जाए। लेकिन भाषा के संबंध में फैसला एमसीआइ को ही करना है।
अब ‘गुरुजी’ की भी होगी कंप्यूटर की परीक्षा
हिसार. बरवाला. विद्यार्थियों और अध्यापकों पर रोब झाड़ने वाले स्कूल मुखियाओं को भी अब परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी मुख्याध्यापकों और प्रिंसिपलों के लिए अनिवार्य किए गए कंप्यूटर प्रशिक्षण के बाद उनका एग्जाम लिया जाएगा। इससे पहले तीन दिवसीय ट्रेनिंग के दौरान एनआईसीटी के ट्रेनर प्रिंसिपल और हेडमास्टरों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देंगे। प्रशिक्षण के अंतिम दिन 25 सवालों की एक परीक्षा ली जाएगी। जिसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। इस परीक्षा में ‘गुरुजी’ को कम से कम 60 प्रतिशत अंक लेने होंगे।
शिक्षा विभाग की तरफ से कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अभी तक अधिकांश अधिकारी और स्कूलों के मुखिया कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से अनजान हैं। कंप्यूटर से कोई जानकारी अपलोड करने या संबंधित अधिकारियों को ई मेल के माध्यम से जानकारी भिजवाने सहित विभिन्न कार्यो के लिए उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ती है। वहीं इससे विभाग की गोपनीय सूचनाएं लीक होने का भय बना रहता है। इसलिए विभाग ने सभी स्कूलों के मुखियाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य किया है।
साठ फीसदी अंक लेने जरूरी
एनआईसीटी के जिला संयोजक युद्धवीर जांगड़ा बताते हैं कि तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण से स्कूल मुखियाओं को बेसिक ज्ञान हो जाएगा और वे कंप्यूटर पर आसानी से अपना कार्य खुद कर सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित एक परीक्षा होगी, जिसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। इस परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें दोबारा प्रशिक्षण के दौर से गुजरना पड़ेगा।
शिक्षा विभाग की तरफ से कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अभी तक अधिकांश अधिकारी और स्कूलों के मुखिया कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से अनजान हैं। कंप्यूटर से कोई जानकारी अपलोड करने या संबंधित अधिकारियों को ई मेल के माध्यम से जानकारी भिजवाने सहित विभिन्न कार्यो के लिए उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ती है। वहीं इससे विभाग की गोपनीय सूचनाएं लीक होने का भय बना रहता है। इसलिए विभाग ने सभी स्कूलों के मुखियाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य किया है।
साठ फीसदी अंक लेने जरूरी
एनआईसीटी के जिला संयोजक युद्धवीर जांगड़ा बताते हैं कि तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण से स्कूल मुखियाओं को बेसिक ज्ञान हो जाएगा और वे कंप्यूटर पर आसानी से अपना कार्य खुद कर सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित एक परीक्षा होगी, जिसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। इस परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें दोबारा प्रशिक्षण के दौर से गुजरना पड़ेगा।
21 फर्जी विवि चिह्नित चंडीगढ़
राज्य सरकार ने स्वघोषित और फर्जी विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों को सावधान रहने की सलाह दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जिन 21 स्वघोषित व नकली विश्वविद्यालय चिह्नित किए हैं, उनकी सूची राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के पास भेज दिया है। इनमें
1 मैथाली यूनिवर्सिटी/ विश्वविद्यालय दरभंगा,
2 वारानासेया संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी जगतपुरी दिल्ली,
3 कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली,
4 युनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली,
5 एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरीडीयल यूनिवर्सिटी एडीआर हाउस आठ जे गोपाल टावर 25 राजेंद्रा पैलेस नई दिल्ली
6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नई दिल्ली शामिल हैं।
7 बडागवनी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी गोकक बेलगांव (कर्नाटक),
8 सेंट जोंस यूनिवर्सिटी किशनअट्टम केरल, केशरवानी विद्यापीठ जबलपुर (एमपी),
9 राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर,
10 तमिलनाडु में डीडीबी संस्कृत यूनिवर्सिटी पुटूर त्रीची,
11 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसन कोलकाता को भी फर्जी विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है।
उत्तर प्रदेश में स्वघोषित व नकली विश्वविद्यालयों में
12महिला ग्राम विद्यापीठ/ विश्वविद्यालय (वूमन यूनिवर्सिटी) प्रयाग इलाहाबाद (यूपी),
13गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग इलाहाबाद (यूपी),
14 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कांप्लेक्स होम्योपैथी कानपुर,
15नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल अलीगढ़ (यूपी),
16 उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसीकला मथुरा (यूपी),
17 महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ (यूपी),
18 इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया खोडा माकनपुर नोएडा फेज-2 (यूपी) और
19 गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा (यूपी) शामिल है।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सरकार द्वारा 23 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्थापित हैं।
1 मैथाली यूनिवर्सिटी/ विश्वविद्यालय दरभंगा,
2 वारानासेया संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी जगतपुरी दिल्ली,
3 कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली,
4 युनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली,
5 एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरीडीयल यूनिवर्सिटी एडीआर हाउस आठ जे गोपाल टावर 25 राजेंद्रा पैलेस नई दिल्ली
6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नई दिल्ली शामिल हैं।
7 बडागवनी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी गोकक बेलगांव (कर्नाटक),
8 सेंट जोंस यूनिवर्सिटी किशनअट्टम केरल, केशरवानी विद्यापीठ जबलपुर (एमपी),
9 राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर,
10 तमिलनाडु में डीडीबी संस्कृत यूनिवर्सिटी पुटूर त्रीची,
11 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसन कोलकाता को भी फर्जी विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है।
उत्तर प्रदेश में स्वघोषित व नकली विश्वविद्यालयों में
12महिला ग्राम विद्यापीठ/ विश्वविद्यालय (वूमन यूनिवर्सिटी) प्रयाग इलाहाबाद (यूपी),
13गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग इलाहाबाद (यूपी),
14 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कांप्लेक्स होम्योपैथी कानपुर,
15नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल अलीगढ़ (यूपी),
16 उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसीकला मथुरा (यूपी),
17 महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ (यूपी),
18 इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया खोडा माकनपुर नोएडा फेज-2 (यूपी) और
19 गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा (यूपी) शामिल है।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सरकार द्वारा 23 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्थापित हैं।
एचटेट की परीक्षा के दौरान घड़ी नुमा मोबाइल जमानत मिल गई।
हिसार . एचटेट की परीक्षा के दौरान घड़ी नुमा मोबाइल से नकल करने के आरोप में पकड़े आरोपी जितेंद्र से एसएमएस के जरिए बात करने के आरोप में पुलिस ने रोहतक के मोनी कुमार को गिरफ्तार किया है। सोमवार को मोनी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जमानत मिल गई। इसी मामला में झज्जर के अजय को भी जमानत मिल गई है। 6 नवंबर को एचटेट परीक्षा के दौरान सोनीपत के पुगथला वासी जितेंद्र को घड़ी नुमा मोबाइल के जरिये नकल करते पकड़ा था।
पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से एक दिन का रिमांड हासिल किया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि घड़ी पर जिसके एसएमएस आ रहे थे वो सिम रोहतक के मोनी के नाम है।
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पानीपत. रेवाड़ी . राजकीय अध्यापक संघ ने अपने संगठन का नाम बदलकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ रखते ही राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के नवनियुक्त प्रांतीय उप प्रधान महाबीर सिंह ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई हरियाणा राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) महज छलावा है।
संघ ने इसका विरोध करते हुए सरकार से मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती करने की मांग की है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उपप्रधान और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में बेहतर शिक्षा के नाम पर लागू की जा रही अत्रि स्तरीय परीक्षा, सेमेस्टर शिक्षा और अब एचटेट परीक्षा एकदम फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। जिसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा।
पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से एक दिन का रिमांड हासिल किया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि घड़ी पर जिसके एसएमएस आ रहे थे वो सिम रोहतक के मोनी के नाम है।
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पानीपत. रेवाड़ी . राजकीय अध्यापक संघ ने अपने संगठन का नाम बदलकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ रखते ही राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के नवनियुक्त प्रांतीय उप प्रधान महाबीर सिंह ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई हरियाणा राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) महज छलावा है।
संघ ने इसका विरोध करते हुए सरकार से मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती करने की मांग की है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उपप्रधान और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में बेहतर शिक्षा के नाम पर लागू की जा रही अत्रि स्तरीय परीक्षा, सेमेस्टर शिक्षा और अब एचटेट परीक्षा एकदम फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। जिसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा।
8वीं तक स्कूलों में लाटरी से दाखिले पर ममता तैयार
कोलकाता प. बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने सूबे में स्कूलों की कमी और बच्चों की भारी तादात को देखते हुए सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक छात्र-छात्राओं को लाटरी के आधार पर दाखिले को मंजूरी दे दी है। इसी माह बनर्जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लाटरी के जरिए दाखिले के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। राज्य के शिक्षामंत्री ब्रात्य बसु ने सोमवार बताया कि मुख्यमंत्री ने लाटरी के आधार पर दाखिला प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आगामी जनवरी माह से शुरू होने वाले सत्र में इसी के आधार पर बच्चों को दाखिला मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक, ममता दाखिले के लिए अन्न विकल्प ढूंढे जाने के पक्ष में थीं लेकिन कोई कारगर रास्ता नहीं मिल सका। अभिभावकों की संभावित नाराजगी से डरी सरकार ने हार कर लाटरी पद्धति पर ही मुहर लगा दी। उल्लेखनीय है कि राज्य में वामपंथी शासन में स्कूलों में दाखिले के लिए लाटरी पद्धति चालू की गई थी लेकिन अब तक यह सिर्फ कक्षा एक के लिए ही आयोजित की जाती रही है। केंद्र सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून -2010 के तहत कक्षा आठ तक बच्चे को फेल न करने तथा दाखिला टेस्ट आयोजित न करने के निर्देश के चलते लाटरी पद्धति को अपनाना पड़ा।
इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आसान
चंडीगढ़. इंजीनियरिंग के डिग्री कोर्सेस के बाद अब डिप्लोमा कोर्स के लिए न्यूनतम अंक की सीमा भी घटाई जाएगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के फैसले से पास मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों को भी फार्मेसी, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और अप्लाइड आर्ट व क्राफ्ट के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिल सकेगा।
इस संबंध में एआईसीटीई के रीजनल अफसर एसके जैना ने कहा कि 2012-13 के सेशन से 45 फीसदी तक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक मान्य होंगे। एआईसीटीई ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हर साल कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। दूसरी तरफ बहुत से विद्यार्थियों को कम नंबरों के चलते दाखिला नहीं मिल पाता। एक अनुमान के मुताबिक देश में 15 फीसदी से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं।
इस संबंध में एआईसीटीई के रीजनल अफसर एसके जैना ने कहा कि 2012-13 के सेशन से 45 फीसदी तक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक मान्य होंगे। एआईसीटीई ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हर साल कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। दूसरी तरफ बहुत से विद्यार्थियों को कम नंबरों के चलते दाखिला नहीं मिल पाता। एक अनुमान के मुताबिक देश में 15 फीसदी से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं।
'स्कूलों में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ‘गीता’ का ज्ञान जरूर दिया जाएगा'
इंदौर/भोपाल. प्रदेश में शिक्षा के कथित भगवाकरण को लेकर होने वाले विरोध की परवाह न करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूलों में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ‘गीता’ का ज्ञान जरूर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संघ परिवार से जुड़े ‘सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान’ के रजत जयंती समारोह में यह बात कही।
नहीं शुरू हो पाई स्कूलों में बायोमेट्रिक्स से हाजिरी
शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में बायो मैट्रिक्स सिस्टम लगाए जाने की योजना अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इन्हें गर्मी की छुट्टियों के तुरंत बाद शुरू करने का दावा किया था। शिक्षा विभाग ने इस सिस्टम को लागू करने व चलाने के लिए मुंबई की कंपनी एमएस कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी को पांच साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके चलते उक्त कंपनी ने लगभग सभी स्कूलों में सामान भेज दिया था, लेकिन अब तक यह सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। इस सिस्टम के तहत स्कूलों में दिन में दो बार, जिसमें स्कूल शुरू होने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट स्कूल की पूरी छुट्टी होने से पहले हाजरी लगानी होगी। इस हाजिरी का रिकार्ड उसी समय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय व निदेशक शिक्षा विभाग के कार्यालय में नेट के द्वारा उपलब्ध हो जाएगा।
इस सिस्टम के स्कूलों में चलने में ब्राडबैंड के कनेक्शन लगाए जाने थे, जो लग नहीं पाए है। इसके अलावा कंप्यूटर लैब बनाई जानी थी जो अभी तक नहीं बनी है।
भिवानी के डीईओ मित्रसेन मल्होत्रा का कहना है कि इस योजना को लागू करने का प्रयास जारी है। हमारे पास सारा सामान आ चुका है। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों में ब्राडबैंड नेट की सुविधा शुरू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि यह सुविधा शुरू की जा सके।
इस सिस्टम के स्कूलों में चलने में ब्राडबैंड के कनेक्शन लगाए जाने थे, जो लग नहीं पाए है। इसके अलावा कंप्यूटर लैब बनाई जानी थी जो अभी तक नहीं बनी है।
भिवानी के डीईओ मित्रसेन मल्होत्रा का कहना है कि इस योजना को लागू करने का प्रयास जारी है। हमारे पास सारा सामान आ चुका है। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों में ब्राडबैंड नेट की सुविधा शुरू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि यह सुविधा शुरू की जा सके।
डीएड का पेपर रद्द, अब 15 नवंबर को होगी परीक्षा
हिसार. भिवानी. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएड द्वितीय सेमेस्टर (नियमित) की टीचिंग आफ आर्ट एजुकेशन एंड क्रिएटिव वर्क की परीक्षा रद्द कर दी गइर्। यह परीक्षा अब 15 नवंबर को होगी। शुक्रवार को डीएड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा थी। हिसार के सेंटर नंबर 9 और 10 पर गलती से टीचिंग आफ आर्ट एंड क्रिएटिव वर्क विषय का प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को बांट दिया गया, जबकि इसका पेपर तो शनिवार को था।
जब ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इसका पता चला, तो उन्होंने गलत बंटे प्रश्न पत्रों को वापस लेकर सही प्रश्न पत्र बांटे। इस गलती की वजह से शनिवार का पेपर रद्द कर दिया गया और लापरवाही बरतने के आरोप में बोर्ड के एक कर्मचारी को निलंबित और दो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
जब ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इसका पता चला, तो उन्होंने गलत बंटे प्रश्न पत्रों को वापस लेकर सही प्रश्न पत्र बांटे। इस गलती की वजह से शनिवार का पेपर रद्द कर दिया गया और लापरवाही बरतने के आरोप में बोर्ड के एक कर्मचारी को निलंबित और दो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
प्रदेश के चारों विवि में एक समान सिलेबस होगा
भिवानी . प्रदेश के चारों विवि के विद्यार्थी अब एक समान सिलेबस ही पढेंगे। महर्षि दयानंद विवि रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर के विभिन्न कोर्सो का सिलेबस एक जैसा करने का प्रयास शुरू हो चुका है।
Recruitement of Heavy Vehicle Drivers & Conductors for Haryana Roadways City Bus Service
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| Advt.No. 1/GGN/DGST/2011 Closing Date: 2-12-2011 RECRUITMENT OF HEAVY VEHICLE DRIVERS & CONDUCTORS FOR HARYANA ROADWAYS CITY BUS SERVICE GURGAON The applications are invited through registered post on the prescribed application form from the eligible MALE candidates for the engagement of Heavy Vehicle Drivers & Conductors purely on an annual contract basis (renewal of the agreement only on the satisfactory service with 10% increase in wages) for Haryana Roadways City Bus Service at Gurgaon. Reservation for SC, BC A&B, Ex-Servicemen and Outstanding Sports Person shall be as per Haryana Government rules/instructions. The benefit of reservations shall be available only to bonafide residents of Haryana State. Name of the Post No. of Drivers/ Conductors required Age Qualification and Experience Consolidated fixed monthly emoluments Heavy Vehicle Driver 18-40 Years (as on 02.12.2011) 250 i) Matriculation with Hindi or Sanskrit. ii) Holding Transport Vehicle Driving Licence along with minimum of 2 years experience of driving a Heavy Goods vehicle including proficiency in driving a heavy passenger Motor Vehicle or 10 years experience of driving a vehicle in the Armed Forces. Conductor 250 18-40 Years (as on 02.12.2011) i) Matriculation with Hindi or Sanskrit. ii) Should hold valid Conductor’s Licence on cut off date. ` 8,000/- ` 10,000/- | |
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