*Key Union Budget 2022-23 Highlights
*बजट HIGHLIGHTS*
* इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
* तराशे गए हीरों का मूल्य सस्ता होगा
* जूते-चप्पल और हीरे का गहना सस्ता होगा
* खेती का सामान, मोबाइल फोन व चार्जर सस्ते होंगे
* कपड़ा, विदेशों से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी
* चमड़े का सामान सस्ता होगा
* छापेमारी में मिला पैसा पूरी तरह जब्त होगा: सीतारमन
* क्रिप्टो करेंसी पर 1 फीसदी टीडीएस भी लगेगा
* क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा
* राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के समान लाभ देने का प्रयास
* पूरे देश में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराने के लिए एक ही पोर्टल
* कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट दी गई
* कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट दी गई
* दिव्यांग के माता—पिता को टैक्स में छूट
* इनकम टैक्स रिटर्न में आने वाली गड़बड़ी में दो साल में सुधार
* राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण
* आरबीआई इसी साल लांच करेगा अपनी डिजिटल करेंसी
* रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी 2022-23 में लागू करेगा
* रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर
* AI तकनकी, ड्रोन तकनीक और सेमी कंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा: सीतारमनण
* 2022 में 5-G सर्विस शुरू करेंगे: सीतारमन
* रक्षा में रिसर्च का बजट 25 फीसदी बढ़ाएंगे: वित्तमंत्री
* डाकघरों को बैंकों से जोडेंगे: सीतारमन
* सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों की बढ़ोतरी की जाएगी
* 2025 तक आॅप्टिकल फाइबर दूरदराज के गांवों में डाले जाएंगे
* बजट 2022—2023: चिप वाले ई—पासपोर्ट बनाए जाएंगे
* मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 योजना लांच
* 44 हजार 605 करोड़ रुपए की केन—बेतवा लिंकयोजना का विकास
* 3 करोड 8 लाख लोगों को नल से जल योजना का लाभ
* गांवों और शहरों में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे
* 2 लाख मॉडर्न आंगनवाड़ियां बनाई जाएंगी: सीतारमन
* नल से जल योजना पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च
* किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे
* राष्ट्रीय टेली मैंटल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
* एजुकेशनल चैनल 20 से बढ़ाकर 200 चैनल किए जाएंगे
* एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत
* 3 साल में 400 वंदेभारत ट्रेन चलाई जाएंगी: सीतारमन
* आर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा: सीतारमन
* 100 गतिशक्ति कार्गो का निर्माण किया जाएगा: वित्त मंत्री
* एक साल में 25 हजार किलोमीटर का नेशनल हाइवे बनेगा
* अगले पांच साल में 60 लाख नई नौकरियां देंगे
*कोरोना संकट के बीच भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है
*रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। यह जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है।
*आयकर में कोई छूट नहीं*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
*अब टैक्स के दायरे में आएंगी क्रिप्टोकरेंसी*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब टैक्स के दायरे में आएंगी क्रिप्टोकरेंसी। आमदनी पर देना होगा 30 फीसदी का टैक्स।
*कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।
*वर्चुअल डिजिटल असेट से आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट से होने वाली आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
*राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।
*आयकर के लिए नए प्रावधान का एलान*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे।
*टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए दो साल का मौका*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की घोषणा में कोई गलती है तो इसे दो साल में सुधारा जा सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी। लोगों को दो साल में अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति मिलेगी।
*क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एलान: रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा*
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।
*2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा*
वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा।
*भुगतान में देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी*
वित्त मंत्री ने कहा कि भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।
*E-Passport: साल 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट*
बजट में विदेश जाने वालों के लिए बड़ा एलान किया गया है। इसके तहत साल 2022-23 से ही चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
*किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
*60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
*आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
*आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे।*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट से युवाओं को बड़ा फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे।
*पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे*
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
*Budget 2022: मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा।
*Union budget 2022: डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी*
कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
*अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी।
*केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है।
*पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली*
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
*टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की: निर्मला सीतारमण*
कोरोना संकट के बीच हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है। मुझे विश्वास है कि 'सबका प्रयास' के साथ हम मजबूत विकास आगे भी जारी रखेंगे।
*भारत की विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान*
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा की यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।
*Economy
— Capex target expanded by 35.4 per cent — from Rs 5.54 lakh crore to Rs 7.50 lakh crore. FY23 effective capex seen at Rs 10.7 lakh crore
— India's growth highest among all major economies; we are now in a strong position to withstand challenges
— The goal is complementing macro-growth with micro-all-inclusive welfare, digital economy and fintech, tech-enabled development, energy transition and climate action
— ECLGS cover expanded by Rs 50,000 to Rs 5 lakh crore
— Top focus of the budget this year are: PM Gati Shakti, Inclusive Development, Productivity Enhancement, Sunrise Opportunities, Energy Transition, Climate Action, Financing of investments
— Productivity-linked incentive schemes in 14 sectors have received excellent response; received investment intentions worth Rs 30 lakh crore
— Economic recovery benefitting from public investment and capital spending. This Budget will provide impetus to growth
*Taxes*
— The government will tax income from digital asset transfers at 30%
— No deduction allowed while computing income except cost of acquisition
— Loss cannot be set off from any other income
— Gift of cryptocurrencies to be taxed at receiver's end
— A new provision to allow taxpayers to file an updated return
— Updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year.
— Alternate Minimum Tax for cooperative societies to be cut to 15%
— Proposal will reduce surcharge on cooperative societies to 7%, for those whose income is between Rs 1 crore and Rs 10 crore
— Tax deduction limit increased to 14% on employers contribution to NPS account of state govt employees
*Jobs*
— ECLGS extended till March 2023, 60 lakh jobs eyed in next 5 years
— Efforts of central, state governments leading to jobs, entrepreneurial opportunities
— Digital ecosystem for skilling and livelihood to be launched.
— This will aims to skill, reskill, upskill citizens through online training.
— API based skill credentials, payment layers to find relevant jobs and opportunities
*Infra*
— National highway network to be expanded by 25,000 kms during FY 22-23
— Desh stack e-portal to be launched to promote digital infra
— Strategic transfer of ownership of Air India completed now
— 2,000 kms to be brought under Kavach by FY 22-23
— Four multi-modal national parks contracts will be awarded in FY23
— One product one railway station will be popularised, 400 new Vande Bharat trains to be introduced
— PM Gatishakti masterplan for expressways will be formulated in next financial year
— 100 PM Gati Shakti terminals to be set up in next three years
— Focus on public investment to modernise infrastructure over the medium term, leveraging tech platform of Gati Shakti via a multi-modal approach
— PM Gati Shakti will pull forward the economy and will lead to more jobs and opportunities for the youth
*Housing & urban planning*
— Rs 48, 000 crore is allotted for PM Awas Yojana
— In 2022-23, 80 lakh houses will be completed for identified beneficiaries of PM Awas Yojana; 60,000 houses will be identified as beneficiaries for PM Awas Yojana in rural & urban areas
— 60,000 crore allocated for providing access to tap water to 3.8 crore households
— In 2022-23, 80 lakh households will be identified for the affordable housing scheme
— A high-level committee for urban planners and economists to be formed for recommendations on urban capacity building, planning implementation, and governance.
— 5 existing academic institutions for urban planning to be designated as Centre for Excellence with endowment fund of Rs 250 cr
— Modern building by-laws will be introduced
— A high-level panel to be set up for urban planning
— Govt to promote use of public transport in urban areas
*MSMEs & startups*
— Rs 6,000 crore programme to rate MSMEs to be rolled out over 5 years
— MSMEs such as Udyam, e-shram, NCS & Aseem portals will be inter-linked, their scope will be widened
— They will now perform as portals with live organic databases providing G-C, B-C & B-B services such as credit facilitation, enhancing entrepreneurial opportunities
— A fund with blended capital raised under co-investment model facilitated through NABARD to finance startups in agriculture & rural enterprises for farm produce value chain
— Startups will promoted for Drone Shakti
— PE/VC invested Rs 5.5 lakh crore in startup, expert committee will be set up to suggest measures to help attract investment
*Agri*
— Govt to pay Rs 2.37 lakh crore towards procurement of wheat and paddy under MSP operations
— 2022-23 has been announced as International Year of Millets
— Railways will develop new products for small farmers and MSMEs
— A rationalised scheme to increase domestic oilseed production will be brought in to cut down imports
— Kisan Drones for crop assessment, land records, spraying of insecticides expected to drive a wave of technology in agri sector
— Ken Betwa river linking project worth Rs 44,605 crore announced
— Draft DPRs for 5 river links have been finalised
— Finance startups to be incentives to aid rural enterprises
— Natural farming will be promoted along Ganga river corridor
— A completely paperless, e-bill system will be launched by ministries for procurement
— Financial support will be provided to farmers to take up agro-forestry
*Electric Vehicles*
— Battery swapping policy to allow EV charging stations for automobiles will be framed
— Private sector will be encouraged to create sustainable and innovative business models for battery and energy as a service, improving the efficiency in the EV ecosystem
*Education*
— States to be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet needs of natural, zero-budget & organic farming, modern-day agriculture
— One class, one TV channel' program of PM eVIDYA will be expanded from 12 to 200 TV channels
— This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12
— Digital university to be set up to provide education; to be built on hub and spoke model
— 1-Class-1-TV Channel to be implemented to provide supplementary education to children to make up for loss of formal education due to Covid
*Finance & inclusion*
— Rs 1 lakh crore financial assistance to states to be provided in 2022-23 to catalyse investments
— Proposed to introduce Digital Rupee by RBI using blockchain technology, starting 2022-23
— Measures will be taken to step up private capital in infra sector
— Digital Rupee to be rolled out by 2023
— 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts
— This will be helpful especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling inter operability, and financial inclusion.
— IBC amendments to enhance efficiency of resolution process
— Facilitate cross-border insolvency resolution
— To speed up voluntary winding up of companies
— 75 digital banks in 75 districts will be set up by scheduled commercial banks to encourage digital payments
— International arbitration centre will be set up in GIFT city to provide faster dispute resolution
— World-class university to be allowed in GIFT IFSC free from domestic regulation, says FM
*Healthcare*
— An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out
— It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity and universal access to health facilities
— 95 per cent of 112 aspirational districts have made significant progress in health, infra
— For mental health counselling, a National Tele Mental Health Program will be launched
*Telecom*
— Spectrum auction will be conducted in 2022 for the rollout of 5G
— Scheme for design led manufacturing to be launched for 5G ecosystem as part of PLI scheme to enable affordable broadband and mobile communication in rural and remote areas
— 5 pc of USO Fund to be provided for R&D and technology upgradation
— Contracts for laying optical fibre in villages to be awarded under BharatNet project under PPP in 2022-23
— Data centre and energy storage system to be given infrastructure status; move to provide easy financing
*Women & Children*
— Recognising the importance of 'Nari Shakti', 3 schemes were launched to provide integrated development for women and children
— 2 lakh Anganwadis to be upgraded for improving child health
*Ease of Business*
— 75,000 compliances have been eliminated and 1,486 union laws repealed to make it easier for businesses
— Next phase of ease of doing business, ease of living to be launched
— Voluntary exit for corporates to be cut down to 6 months from 2 years
*Defence*
— Govt committed to reduce import and promote self reliance in defense sector
— 68 per cent of capital for defence sector to be earmarked for local industry
— Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia with 25% of defense R&D budget.
— Private industry will be encouraged to take up the design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model.
— 68% of capital procurement budget in defence will be earmarked for domestic industry in 2022-23 (up from the 58% last fiscal)
*Railways*
— 400 new generation Vande Bharat trains to be manufactured in next 3 years
— 2,000 km of rail network to be brought under indigenous technology KAWACH for safety and capacity augmentation: FM
*Climate & Net Zero*
— Risks of climate change are strongest externalities for the world
— Funds will be used for projects that will help reduce carbon intensity of the economy
— Sovereign green bonds will be part of government's borrowing programme in FY23
— Proceeds to be deployed in public sector projects
— 4 pilot projects for coal gasification to be set up
— Rs 19,500 cr additional allocation for PLI for manufacturing high efficiency solar modules has been made
— Low carbon development strategy opens up employment opportunity
*Travel
— ePassports will be rolled out in 2022-23 for convenience in overseas travel
— E-passport with embedded chip will be rolled out
