एच टेट : परीक्षा के बाद भी जुगाड़ के प्रयास

एच टेट : परीक्षा के बाद भी जुगाड़ के प्रयास


११ नवंबर को आ सकता है परिणाम, शिक्षा बोर्ड कर्मी आने वाले फोनों से हुए परेशान


॥ एच टेट परीक्षा में पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरती जा रही है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। बोर्ड मुख्यालय में पुलिस का कड़ा पहरा है। बोर्ड कर्मचारियों के पास एच टेट परीक्षा में पास कराने के लिए पैसे देने के आफर की सूचना उन्हें मिली है मगर बोर्ड कर्मचारियों को हिदायत दे रखी है कि जांच कार्य के दौरान मोबाइल बंद रखे। बोर्ड कर्मचारियों को भी कड़ी सुरक्षा व जांच से गुजरना होगा। यदि कोई कर्मचारी गड़बड़ी करने का प्रयास भी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।ञ्जञ्ज
मीनाक्षी शारदा, प्रवक्ता, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड


अमित भारद्वाज त्न भिवानी

नमस्ते सर मैं ........ बोल रहा हूं। मैंने एच टेट की परीक्षा दी है। क्या कोई जुगाड़ हो सकता है कि यह क्लियर हो जाए। कुछ इस तरह के फोन कॉल आजकल बोर्ड कर्मचारियों के पास आ रहे हैं, जिससे वे भी काफी परेशान है।

हालांकि एच टेट परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन परीक्षार्थी अभी भी एक अंतिम आस लगाए बैठे है कि शायद बोर्ड में कोई जुगाड़ बैठ जाए। उधर बोर्ड प्रशासन का कहना है कि परीक्षार्थी इस प्रकार की गलतफहमी में न रहे कि परिणाम में किसी तरह की गड़बड़ी संभव है।

परीक्षा संपन्न होने के साथ ही बोर्ड कर्मचारियों के मोबाइल पर गुड डील के काफी कॉल्स आ रहे है। बोर्ड के दो तीन कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनके पास इस तरह के फोन कॉल्स आए है। फोन करने वाले उन्हें मनमाफिक पैसे देने के ऑफर दे रहे है। कर्मचारी ने बताया कि इन कॉल्स से वो काफी परेशान हो गए है। अब तो उन्होंने अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स को उठाना ही बंद कर दिया है।

बोर्ड में सुरक्षा चाक चौबंद

एच टेट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड मुख्यालय में पहुंचने के साथ ही बोर्ड प्रशासन ने किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए है। उत्तरपुस्तिकाओं पर चौबीस घंटे पुलिसिया निगरानी रखी जा रही है। किसी भी बोर्ड कर्मचारी को वहां जाने की इजाजत नहीं है।

अगर कोई कर्मचारी आता भी है, तो उसकी पूरी जांच और चैकिंग की जा रही है। वहां तैनात अन्य कर्मचारियों को भी ड्यूटी के दौरान अपना मोबाइल फोन बंद रखने के आदेश दिए गए है।

तेजी से हो रही हंै जांच

एच टेट का परिणाम 11 नवंबर तक आने की संभावना है। उत्तरपुस्तिकाओं का जांच तेजी से हो रही है।

यहीं नहीं इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए तीन आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी पूरी निगरानी रख रही है। उल्लेखनीय है कि 5 और 6 नवंबर को प्रदेश के 14 जिलों में एच टेट परीक्षा आयोजित की गई थी।

नकल के 55 केस मिले

एच टेट परीक्षा के दौरान कुल 55 केस नकल के बनाए गए है, जिनमें एक मामला इमरसोनेशन यानी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने का शामिल है। लेक्चरर की परीक्षा में 4, पहली से पांचवीं कक्षा अध्यापक परीक्षा में 38 और छठी से आठवीं अध्यापक पद की परीक्षा में 12 परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गए।

डाटा एंट्री आपरेटर की लिखित परीक्षा 20 को



रोहतक त्न एमडीयू 20 नवंबर को विज्ञापन क्रमांक 1/2011 के तहत विज्ञापित क्लर्क-कम-जूनियर डाटा एंट्री आपरेटर पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। मदवि के कुलसचिव डा. एसपी वत्स ने बताया कि परीक्षा सुबह 11 से 12.30 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एवं अनुक्रमांक वेबसाइटपर उपलब्ध रहेंगे। वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप डाउन लोड किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1860-180-1810 पर संपर्क किया जा सकता है।

अब नहीं मिलेगा गुरुजी को घर का आराम

संजीव गुप्ता, झज्जर घर के आसपास ही स्थानांतरण कराकर सरकारी सुख-सुविधाओं का लाभ लेने वाले शिक्षकों के प्रति प्रदेश सरकार ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भविष्य में कोई भी स्थानांतरण व्यक्तिगत वजह से नहीं बल्कि स्कूलों की जरूरत के हिसाब से ही किया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर इस निर्णय को क्रियान्वित कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बच्चों के भविष्य से बेखबर सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि उन्हें अपने घर के आसपास का ही कोई स्कूल मिल जाए। शिक्षकों की यह लालसा सरकार के लिए नासूर बन गई है। आलम यह है कि तबादलों के ही लगभग तीन हजार मामलों में सरकार अदालत की अवमानना भी झेल रही है। ऐसे में पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की काफी लंबी मंत्रणा हुई। इस मंत्रणा में तय किया गया कि निहित स्वार्थो के लिए अब कोई तबादला नहीं किया जाएगा। या तो इसके पीछे कोई बहुत तार्किक कारण होना चाहिए अथवा अब सभी स्थानांतरण स्कूलों की जरूरत के आधार पर ही किए जाएंगे भले ही यह जरूरत प्रदेश में कहीं भी हो। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बताया कि शिक्षकों की सुख सुविधाओं के कारण बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस स्कूल में जिस विषय के शिक्षक की जरूरत होगी उसे वहीं भेजा जाएगा। भले ही वह स्कूल दूर हो या पास। स्कूलों की जरूरत के अनुरूप ही विषयवार शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। एक सप्ताह के भीतर इन शिक्षकों को उसी के अनुरूप स्कूलों में भेज दिया जाएगा। ऐसा करते हुए केवल बच्चों का ही ख्याल रखा जाएगा, शिक्षकों के निजी हितों का नहीं। प्रदेश में शिक्षा का स्तर हर हाल में सुधारा जाएगा।

डीएड: 2000 सीटों के लिए चौथी काउंसलिंग

गुड़गांव. डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएड) में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा गुरुवार से चौथी काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया गया है।

गुरुवार से स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (एससीईआरटी) में शुरू होने वाली काउंसलिंग के दौरान छात्रों को किसी तरह की मुश्किल न हो इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल दो हजार के लगभग सीटों के लिए काउंसलिंग की जाएगी। इनमें सबसे अधिक सीटें कॉमर्स संकाय की रखी गई हैं।

एससीईआरटी के डीएड संयोजक अशोक यादव ने बताया कि चौथी काउंसलिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग के सभी प्राध्यापकों को काउंसलिंग के लिए समय पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

साइंस संकाय की सारी सीटें भर ली गई हैं। आर्ट्स की 378, कॉमर्स संकाय की 1597 और वोकेशनल संकाय की 20 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। पहली तीन काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके छात्र चौथी काउंसलिंग का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। छात्रों को अपनी फोटोग्राफी के साथ-साथ डाक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट कॉपी लेकर आनी होगी। औपचारिकताओं को पूरा करने वाले छात्रों को ही दाखिला दिया जाएगा।

पीएचडी में राहत: नेट, एमफिल वालों को परीक्षा में छूट

शिमला.
एचपी यूनिवर्सिटी से विभिन्न विषयों में पीएचडी करने जा रहे सैकड़ों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूजीसी नियमों को गंभीरता से लागू करते हुए छात्रों को पीएचडी प्रवेश परीक्षा में छूट देने को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत जेआरएफ, नेट पास कर चुके छात्र और एमफिल एंट्रेस टेस्ट दे चुके सैकड़ों छात्रों को अब पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा।

इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रशंसनीय कार्य करने वाले व आईसीएआर में शामिल छात्रों को भी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले साल से पीएचडी में प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। इसके चलते पिछले साल पहली बार पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई।

इसके बाद से छात्र जेआरएफ, नेट पास करने वाले छात्रों को प्रवेश परीक्षा में छूट देने की मांग कर रहे थे। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा इसी महीने होगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया इसी माह शुरू होगी।

एबीवीपी की यूनिवर्सिटी इकाई ने पीएचडी परीक्षा में बदलाव करने और इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए मंगलवार को कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इकाई अध्यक्ष सनी शुक्ला का कहना है कि जिन छात्रों ने एमफिल प्रवेश परीक्षा दी है और जो जेआरएफ व नेट पास हैं, उन्हें पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में छूट मिलनी चाहिए।

90 सीटों के लिए टेस्ट
इस साल सभी विभागों की करीब 90 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। ऐसे में सिर्फ वही छात्र प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे जिनके पास ये प्रमाण पत्र नहीं होंगे। कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी का कहना है कि यूजीसी के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा में कुछ खास वर्ग के छात्रों को राहत दी गई है।

परीक्षा में पास होने के लिए इनकी 'टेक्निक' थी निराली!

अम्बाला. महेंद्रगढ़. हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) पास कराने के गोरखधंधे से जुड़े तीनों आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।




इस गिरोह के एक आरोपी राजेश को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार है और उसे पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं।





कैथल के सोंगल गांव के राजा उर्फ सुरेन्द्र सिंह, सत्यपाल और कैथल के ही सेरधा गांव के राकेश से पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। आरोपियों में से सत्यपाल खुद भी 2011 में अध्यापक पात्रता परीक्षा दे चुका है। तीनों ने पूछताछ में बताया कि गिरोह का मास्टर माइंड देवेन्द्र उर्फ पप्पू परीक्षार्थियों के कान के अंदर ईयर फोन इस तरह फिट करता था कि वह दूसरे किसी व्यक्ति को नजर नहीं आता था।





इसके अलावा वे शर्ट की कॉलर के नीचे ब्लूटूथ लगाते और उसके बाद परीक्षा केन्द्र से बाहर बैठा एक शख्स परीक्षार्थियों को पूरा पेपर हल करवाता। वे पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार पेपर हल करवा चुके हैं। तीनों ने बताया कि वे परीक्षा पास कराने के बदले तय की जाने वाली रकम का केवल 10 फीसदी हिस्सा लेते थे। बाकी सारा पैसा गिरोह के सरगना देवेंद्र के पास जाता था।

CALL FOR DEPUTATIONS IN PROJECT MANAGEMENT CELL

Department has taken many new initiatives in the
field of Education. Department requires Lecturers on
deputation to manage these projects at Directorate of
School Education, Haryana, Panchkula. The incumbents
chosen for project management shall be designated
“Assistant Project Managers”. A list of various projects
being undertaken is attached at Annexure-A for perusal.
Interested persons may apply through email in
prescribed format (
enclosed herewith) at
eduhry.pmc@gmail.com
Selection procedure:
1. Written test – on various topics including the project
chosen
2. Teaching ability test – applicant shall have to speak
on a given topic (related to the subject he teaches)
for ten minutes before the interview panel
3. Interview – by DSE, Addl. Directors and other
Experts at Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula
Last date for application is 15/11/2011
Director General School Education,
Haryana, Panchkula

htet

खुद तोड़ा फ्लूड मनाही का नियम

बोर्ड की तरफ से परीक्षा में गलती होने पर फ्लूड के प्रयोग की साफ मनाही थी, पर हुआ ऐसा कि उन्हें खुद ही कहना पड़ा कि फ्लूड लगवाकर पेपर करा दों। करनाल के एक परीक्षा केंद्र में यह लापरवाही बड़े तौर पर सामने आई। यहां सील टूटी हुई प्रश्न पुस्तिकाएं और प्रयोग की हुइ ओएमआर शीट परीक्षार्थियों को मिली। मामला बिगडऩे पर स्वंय परीक्षा केंद्र संचालकों ने उन्हें फ्लूड उपलब्ध कराया और भरी हुई शीट को सही कराकर परीक्षा दिलवाई। 

बोर्ड मुख्यालय सील, कड़ी सुरक्षा के बीच स्कैनिंग

भिवानी, मुख्य संवाददाता : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की सभी ओएमआर शीट बोर्ड मुख्यालय पर जमा करा दी गई हैं। प्रशासन ने बोर्ड मुख्यालय को सील कर बाहरी लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है। सोमवार को ईद का अवकाश होते हुए भी शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को स्कैनिंग के कार्य में लगाया गया था। बोर्ड के सचिव चंद्रप्रकाश सीसीटीवी कैमरों के जरिये हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बाहरी व्यक्तियों के अंदर प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई हुई थी ताकि कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी न कर सके। करीब साढ़े चार लाख ओएमआर शीट की स्कैनिंग का कार्य करने के लिए बोर्ड के अधिकतर कर्मचारियों को लगाया हुआ है ताकि जल्द से जल्द परिणाम घोषित किया जा सके। बोर्ड के सचिव चंद्रप्रकाश ने बताया कि उनका प्रयास है कि दो- तीन दिन में रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। स्कैनिंग कार्य की वीडियोग्राफी हो रही है। वह सीसीटीवी के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।

हरियाणा टीईटी परीक्षा:पैसे ले पास करने वाले गिरोह का भंडाफोड़


चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने अध्यापक पात्रता परीक्षा में पैसे लेकर पास कराने का झांसा देने वाले गिरोह का भंडा फोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों कर तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि महेंद्रगढ़ में पैसे लेकर इस परीक्षा में पास कराने वाले एक गिरोह सक्रिय है। पुलिस ने सूचना के बाद अपना जाल बिछाया और एक महिला हैड कांस्टेबल से पुलिस को सूचना में बताए गए फोन नंबर पर बात कराई गई। इस पर कैथल के सतपाल सेरदा पैसे के बदले परीक्षा पास कराने की बात मान ली। इसके लिए उसने दो लाख रुपए मांग लिए। यही नहीं सतपाल ने इसके लिए राजेश नामक व्यक्ति का मोबाइल नंबर दे उससे बात करने के लिए कहा। टीईटी बनी महिला हैड कांस्टेबल ने राजेश से बात की। राजेश ने इसके लिए नकद में आज ही दो लाख रुपए मांगे। पुलिस ने इसके बाद छापेमारी शुरू की और राजेश को दबोच लिया। इस मामले में सतपाल, देवेंद्र,सुरेंद्र रोशनलाल,राकेश, धर्मेंद्र, की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

सरकार के लिए सिरदर्द बने 8000 कर्मचारी

चंडीगढ़. दो दशक से अनुकंपा के आधार पर पंजाबी टाइप टेस्ट की शर्त पूरी किए बिना विभिन्न सरकारी विभागों में अलग-अलग पदों पर भर्ती करीब 8000 कर्मचारियों का मामला पंजाब सरकार के गले की फांस बन गया है।

योग्यता की शर्त पूरी नहीं करने पर इन कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन नहीं मिल रही है, जबकि दंगा पीड़ितों की तर्ज पर ये कर्मचारी इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये कर्मचारी अपना प्रोबेशन पीरियड खत्म करने के बाद रेगुलर हो चुके हैं।

क्यों नहीं पास कर सके

एसोसिएशन के नेता उमाकांत तिवारी ने बताया कि काफी समय से जिन कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी, वे पारिवारिक मसले या अन्य प्रॉब्लम के चलते पंजाबी टाइप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए थे। लेकिन उन्हें अब इससे मुक्ति दी जानी चाहिए।

admission to D.Ed counselings

The candidates, who could not take the admission to D.Ed. in the previous counselings, are now given the opportunity. The Education Department has decided to organize one more counseling from November 10, 2011 for such candidates. The Coordinator Mr. Ashok Yadav told that only sich candidates can take part in counseling, who have studied English in 10th class or 10+2. The counseling schedule is as follows:
 

Candidates of Arts
Date
Session
Category
Percentage
Rank
10.11.2011
Mor.
GEN
--
--
Eve.
GEN
77.60-78.00
10466-11320
11.11.2011
Mor.
BCA
74.20-75.00
18827-21604
Mor.
BCB
74.40-75.40
17474-20849
12.11.2011
Mor.
SC
72.20-73.00
26099-29271
Eve.
SC
71.60-72.20
29272-31750
13.11.2011
(With Waiting)
Mor.
PH (Ortho)
50.00-55.00
97625-106569
Mor.
GEN
77.20-77.60
11321-12414
14.11.2011
(Waiting )
Mor.
BCA
73.60-74.20
21605-23794
BCB
73.60-74.40
20850-23795
Eve.
SC
70.80-71.60
31751-35250



Candidates of Commerce
Date
Session
Category
Percentage
Rank
10.11.2011
Mor.
GEN
50.00-56.00
14773-16994
Eve.
GEN
---
---
11.11.2011
Mor.
BCA
All Candidates
Mor.
BCB
All Candidates
12.11.2011
Mor.
SC
All Candidates
Eve.
SC
-----
13.11.2011
(With Waiting)
Mor.
PH (Ortho)
All Candidates

अब विमान खरीद में घोटाला!

2जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के बाद अब एयरबस और पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के बीच विमान खरीद समझौता संप्रग सरकार के लिए नई मुसीबत बन सकता है। सीबीआइ को 43 विमानों के लिए लगभग 9000 करोड़ रुपये के इस सौदे में हेराफेरी के पुख्ता सुबूत मिले हैं। इसे लेकर वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं उससे ऊपर के लगभग दर्जन अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने जा रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में इस सौदे पर गंभीर सवाल उठाया था।

पढ़ाने की बारीकियों को सीखेंगे नवनियुक्त शिक्षक

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में तैनात गणित व विज्ञान विषय के नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा की बारीकियों को समझाने के लिए प्रदेश भर में 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारम्भ 8 नवम्बर से होगा। सभी नव नियुक्त शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण शिविर लगाना अनिवार्य है। ये आदेश निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने जारी किए हैं।

पीपीपी मॉडल स्कूलों में होंगे इमोशन गुरु

नई दिल्ली सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी वाले पीपीपी मॉडल के स्कूलों में बच्चों के विकास से जुड़ी शैक्षिक, भावनात्मक और व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इमोशन गुरु तैनात करने की तैयारी है। कंप्यूटर, इंटरनेट और दूसरी तमाम सुविधाओं से लैस ये स्कूल वाकई सबसे अलग होंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के साथ ही छात्रों की सेहत की नियमित जांच की व्यवस्था भी इन विद्यालयों में होगी। सूत्रों के मुताबिक ढाई हजार गैर पिछड़े ब्लाकों में खुलने वाले इन स्कूलों का मसौदा तैयार है। उसे बस केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिलने की देर है। उम्मीद है यह हफ्ते भर में हो जाएगा। बताते हैं कि कक्षा छह से 12 तक के इन स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई पर खास जोर होगा। ज्यादा अच्छी पढ़ाई के मद्देनजर प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक पर सिर्फ 25 छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा होगा। राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय के नाम से खुलने वाले इन स्कूलों में दाखिले के लिए एक टेस्ट होगा। एक स्कूल में 2500 से अधिक छात्र नहीं होंगे। सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच कोटे की सीटों का बंटवारा 50-50 का होगा। निजी क्षेत्र के आर्थिक पहलू के मद्देनजर उन्हें 60 प्रतिशत तक सीटें दी जा सकती हैं। उस स्थिति में 40 प्रतिशत सीटें सरकारी कोटे में होंगी। सरकारी कोटे की सीटों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू होगा। इसमें 30 प्रतिशत सीटें लड़कियों की होंगी। कक्षा छह से आठ तक बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। कक्षा नौ से 12 के तक सरकारी कोटे से दाखिल अनुसूचित जाति, जनजाति, लड़कियों एवं गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के छात्रों से 25 रुपये और बाकी चयनित छात्रों से 50 रुपये फीस लिया जाना प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र को अपने प्रबंधन कोटे के छात्रों से समुचित फीस वसूलने की छूट होगी। ब्लाक मुख्यालयों पर खुलने वाले पीपीपी मॉडल इन स्कूलों के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच पहला करार दस साल का होगा। इसे बाद में बढ़ाया जा सकेगा। अलबत्ता, स्कूल संचालन में आने वाले खर्चे में सरकार हाथ बंटाएगी। उसी क्रम में वह सरकारी कोटे के छात्रों पर आने वाले खर्च (केंद्रीय विद्यालय के छात्र पर आने वाले खर्च के आधार पर) का छह माह का एडवांस भुगतान कर देगी। अपने कोटे के छात्रों पर हर माह आने वाले कुल खर्च के 25 प्रतिशत का भुगतान भी संसाधनों के मद में सरकार अलग से करेगी। बुनियादी सुविधाओं की पूरी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की होगी। जमीन का इंतजाम भी निजी क्षेत्र को ही करना होगा।

सरकारी स्कूलों के होनहारों को मिलेगी स्कॉलरशिप

सरकारी स्कूल के होनहारों को एजुकेशन इनक्रेजमेंट ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इस स्कॉलरशिप के तहत वर्ष 2011-12 में छठी से 8वीं तथा 9वीं से बारहवीं क्लास के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। योजना लागू होने के साथ-साथ स्कूलों को सूची भेज दी गई है।

स्कॉलरशिप के तहत छठी से आठवीं क्लास के स्टूडेंट्स को क्लास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर छात्र को एकमुश्त 750 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नौंवी से बारहवीं के लिए यह राशि प्रति छात्र 1000 रुपए निर्धारित की गई है। स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स की कैटेगरी को पैमाना नहीं बनाया गया है। इस कारण इस स्कॉलरशिप का लाभ सामान्य वर्ग के साथ ही एससी और एसटी वर्ग के स्टूडेंट्स भी ले सकेंगे।

कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ: स्कूल में प्रत्येक क्लास से शीर्ष स्थान हासिल करने वाला एक छात्र तथा एक छात्रा इस स्कॉलरशिप का पात्र होगा। इसके लिए आवश्यक है कि स्टूडेंट्स ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों। यदि क्लास किसी क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स के 60 प्रतिशत अंक नहीं हैं तो उस क्लास में स्कॉलरशिप का लाभ किसी भी छात्र को नहीं मिलेगा।

विभाग की ओर से सभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा गवर्नमेंट हाई स्कूलों को भेजे गए पत्र में स्कूलों की सूची तथा छात्रों की संख्या भेज दी गई है। इस स्कॉलरशिप के तहत जिले के 148 स्कूलों के 1582 छात्रों को लाभ मिलेगा।

इस स्कॉलरशिप के तहत 13 लाख 80 हजार रुपए स्टूडेंट्स के बीच बांटे जाएंगे। स्कॉलरशिप के तहत छठी से आठवीं तक के 805 तथा नौवीं से बारहवीं तक के 777 स्टूडेंट्स की सूची स्कूलों को भेजी गई है। विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में स्कॉलरशिप फंड की उपयोगिता सुनिश्चित करने और अनियमितता न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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