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राजस्व व सिंचाई विभाग के 1330 पद भरने को मंजूरी

चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट की वीरवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पटवारियों की 1230 और सिंचाई विभाग के 100 सब डिवीजनल अफसर रिक्त पदों को भरने को मंजूरी दे दी गई। यह पद

'सरकार' का तोहफाः महिलाओं को अब 58 साल में पेंशन

पंजाब सरकार ने राज्य में बुढ़ापा पेंशन के लिए महिलाओं की आयु 60 वर्ष से कम कर 58 वर्ष कर दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार की ओर से सभी जिलों के डीसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 1 नवंबर से 58 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की महिला बुजुर्गो को बुढ़ापा पेंशन देने की कार्रवाई शुरू की जाए

वेतन से ज्यादा अगर की खरीदारी तो देना होगा हिसाब

चंडीगढ़. पंजाब सरकार का कोई भी अफसर या कर्मचारी एक माह वेतन से ज्यादा की खरीदारी करता है तो उसका हिसाब सरकार को देना होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति खरीदने और बेचने की सीमा में वृद्धि की जाती है, जिसके तहत सरकार ने सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1966 के नियम 18 में संशोधन किया है।

चंडीगढ़ में 4579 नई नियुक्तियां होंगी

चंडीगढ़ . मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 4069 नए पद सृजित करते हुए 3669 पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। इनमें से 1188 मेडिकल अधिकारी, 1647 पैरा मेडिकल स्टाफ और 373 मिनिस्ट्रियल स्टाफ शामिल हैं,

जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जबकि शेष चार सौ चार पद जिनमें 324 सफाई सेवक, 20 कुक कम हेल्पर और साठ सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं, आउट सोर्सिग द्वारा भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने जेल विभाग के 910 पद जिनमें 22 सहायक अधीक्षक जेल,573 वार्डन/मेट्रन,62 क्लेरिकल ,63 दर्जा चार और 49 मेड़िकल स्टाफ शामिल हैं, की भर्ती को भी स्वीकृत किया गया है। बठिंडा के तलवंडी साबो में बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से बनाई जाने वाली गुरु काशी यूनिवर्सिटी को भी पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

पंजाब प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीति 2010 के तहत यह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जो प्रोफेशनल, मेडिकल, तकनीकी, शिक्षा, धर्म, भाषा और साहित्य शिक्षा के विषयों पर विभिन्न कोर्स चलाएगी और अन्य गतिविधियों का प्रबंध करेगी। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाले बिल के संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए जमीन की शर्त को कम किए जाने का प्रावधान है। पंजाब में जमीनों के रेट अधिक बढ़ जाने के चलते यह फैसला लिया गया है।

कैबिनेट के अहम फैसले और उसका असर

एक और यूनिवर्सिटी

बठिंडा के तलवंडी साबो में बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से बनाई जाने वाली गुरु काशी यूनिवर्सिटी को मंजूरी।
असर : यह राज्य में चौथी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। लवली, गुरु ग्रंथ साहिब और चितकारा यूनिवर्सिटी पहले से हैं। जबकि थॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड विवि है। मालवा में यह पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी।

पदों को हरी झंडी

स्वास्थ्य विभाग में 3669 पदों को और जेल विभाग में 910 पदों को भरने के लिए मंजूरी। असर : दोनों विभागों में भर्ती से युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे लेकिन चुनाव नजदीक होने से प्रक्रिया पूरी होने में संदेह। अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता से आम लोगों को मिलेगा सस्ता इलाज।

शिक्षा विभाग में तबदील

कैबिनेट ने पंचायतों और नगर निगमों के अधीन काम करने वाले अध्यापकों को शिक्षा विभाग में तबदील करने को भी मंजूरी।
असर : लंबे समय से अध्यापक इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। इस फैसले के बाद अध्यापको की प्रोन्निति का मार्ग खुलेगा।

सहकारी चीनी मिलें

जगराओं और बुढलाडा की सहकारी चीनी मिलों की जमीन और इमारतों को पंजाब सरकार के नाम तबदील करने को भी मंजूरी दी गई अब पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको ओयूवीजीएल योजना के तहत बेचकर चीनी मिल की देनदारियों को निपटाएगी।

असर : सहकारी चीनी मिलों की खाली पड़ी जमीन पूडा को दिए जाने से करोड़ों रुपया मिल सकेगा। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी कर रहे हैं आंदोलन। बैंकों की भी हैं बड़ी देनदारियां।

एनसीसी की यूनिट

रोपड़ व मलोट में एनसीसी अकादमियों में क्रमश: एनसीसी बटालियन लड़के व लड़कियां, एनसीसी के रिमाउंट एंड वेटरनरी के यूनिट स्थापित करने की मंजूरी।
असर : सेना में भर्ती को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी की चार अलग यूनिटें स्थापित। पंजाब में पहले ही सेना में जाने का रुझान काफी प्रचलित है।

अन्य फैसले

श्री दरबार साहिब के लंगर के लिए एक करोड़ रुपए की ग्रांट को स्वीकृति दी। अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों को निगमों द्वारा पांच लाख तक का कर्जा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी से छूट। कैबिनेट ने पांच लाख तक के सभी शिक्षा संबंधी कर्जो पर भी ऐसी छूट देने की घोषणा की।

कैबिनेट ने जिला परिषदों की डिस्पेंसरियों के फार्मासिस्टों को भर्ती करने के लिए पांच वर्ष की आयु छूट देने के अलावा जिला परिषदों की डिस्पेंसरियों में कार्य करने वाले फार्मासिस्टों को प्रति वर्ष दो अंक अनुभव के रूप में देने को स्वीकृति दी।

Punjab TET Question Paper

QUESTION PAPER FOR

PUNJAB STATE TEACHER ELIGIBILITY TEST

(Examination Held on July 03, 2011)

Paper -I	Paper -II
SET A	SET A
SET B	SET B
SET C	SET C
SET D	SET D

अब कॉलेज प्रिंसिपल भी बनाएंगे लर्निग लाइसेंस

चंडीगढ़। पंजाब में स्टूडेंट्स को वाहनों के लर्निग लाइसेंस बनवाने के लिए डीटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब वे डीटीओ के अलावा अपने कॉलेजों के प्रिंसिपलों से भी वाहनों के लर्निग लाइसेंस बनवा सकेंगे।

राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और एफिलिएटेड कॉलेजों के प्रिंसिपलों को लर्निग लाइसेंस बनाने की पावर देते हुए इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। इनमें सरकारी कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के प्रिंसिपल शामिल हैं। प्रिंसिपल प्रार्थी के सभी संबंधित प्रमाणपत्र देखने के बाद ही लर्निग लाइसेंस जारी करेंगे और इसके लिए प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धानित फीस जमा करानी होगी।

स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, टेक्निकल एजूकेशन विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुखों की बैठक आज होगी। इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि लर्निग लाइसेंस बनाने के लिए कितनी फीस ली जाए। मौजूदा समय में डीटीओ ऑफिस में लर्निग लाइसेंस बनाने के लिए स्कूटर के 30 रुपये, कार-जीप के 60 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन अब चारों विभागों के प्रमुख यह फैसला करेंगे कि कॉलेजों के प्रिंसिपलों की ओर से बनाए जाने वाले लर्निग लाइसेंस के लिए फीस कितनी होगी। माना जा रहा है कि स्टूडेंट्स के लर्निग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ हिस्सा कॉलेज प्रबंधन को भी जाएगा।

पंजाब ने वित्त पोषित निजी स्कूलों के कर्मचारियों के लिए

चंडीगढ़, तीन जुलाई :भाषा: पंजाब सरकार ने 95 फीसदी वित्त पोषित स्कूलों के 3,000 सेवानिवृत शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन बहाल करने का आज फैसला किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्राी सेवा सिंह सेखवान ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान 2003 में वित्त पोषित निजी स्कूलों के उसी वर्ष और उसके बाद के वषर्ों में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन रोक दी गई थी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्राी प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल...भाजपा सरकार ने न सिर्फ उनकी पेंशन को बहाल करने का फैसला किया है बल्कि पहले सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने का भी फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बढ़ाई गई पेंशन के बकाये को अदा करने के लिए 40 करोड़ रूपया जारी किया गया है।

पंजाब-बीएड की ऑनलाइन एडमिशन 9 जुलाई से

पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एवं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से बैचलर्स ऑफ एजुकेशन (बीएड) के लिए इस बार भी ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत नौ जुलाई से होगी। बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा के बिना ही दाखिले का यह दूसरा वर्ष है। दाखिला मेरिट के आधार पर होगा। बीते साल भी बीएड की ऑनलाइन एडमिशन हुई थी।

दोनों कॉलेजों के लिए अलग प्रक्रिया: यूनिवर्सिटियों की ओर से एफिलिएटेड एडेड एवं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के लिए अलग-अलग प्रक्रिया रहेगी। यदि विद्यार्थी एडेड कॉलेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो उन्हें आवेदन अलग करना होगा। जबकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के लिए अलग। दोनों कॉलेजों के लिए मेरिट भी अलग तैयार की जाएगी।

पांच से मिलेगी जानकारी:

प्रो.नंदिता पुरी को बीएड एडमिशन के लिए कोआर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। कमेटी में डॉ.एसएस संघा एवं अजायब सिंह भी शामिल हैं। पांच जुलाई से पीयू की वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।

नौ जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत हो सकती है। बीएड की अध्यापिका मिनी शर्मा बताती हैं कि प्रवेश परीक्षा बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को काफी लाभ पहुंचा है। अब उन्हें भी शहरी छात्रों की भांति बीएड करने का बराबर मौका मिल सकेगा।

पंजाब-इंटरनेट से डाउनलोड फार्म की कीमत ऐंठ रहा बोर्ड

अमृतसर। ‘हींग लगे न फटकरी रंग चोखा..’ पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड(पीएसईबी) द्वारा फेल/कम्पार्टमेंट/ एडीशनल विषय के लिए कुछ ऐसा ही फंडा अपनाया जा रहा है।
बोर्ड दसवीं और बारहवीं के साल 2010-11 के ऐसे विद्यार्थियों से बिना फार्म मुहैया करवाए फार्म के पैसे वसूल रहा है।

फार्म जमा करवाने आने वाले विद्यार्थी से विषय की फीस के साि सौ रुपया प्रति फार्म वसूल रहा है। इतना ही नहीं फार्म भी विद्यार्थियों को खुद ही नेट से डाउनलोड करने पड़ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इस साल बारहवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 6 जून और दसवीं कक्षा का 15 जून को घोषित हुआ।

खास बात यह रही कि 18 जून तक बोर्ड ने कम्पार्टमेंट/फेल /एडीशनल सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को न तो फार्म मुहैया करवाना और न ही फार्म जमा करवाने का कोई शैड्यूल ही दिया। अब जाकर फार्म जमा करवाने की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित की गई है।

लेकिन अभी तक बोर्ड ने विद्यार्थियों को कोई भी फार्म मुहैया नहीं करवाया। अब हालात ये हंै कि छात्र-छात्राओं को फार्म बोर्ड की साइट से डाउनलोड करके काम चलाना पड़ रहा है।

निर्देशानुसार ले रहे हैं पैसे

कम्पार्टमेंट/फेल/ एडीशनल विषय के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड ने इस बार कोई फार्म नहीं भेजा है। फार्म बोर्ड की साइट पर डाला गया है। बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक की फार्म जमा करवाने आ रहे विद्यार्थियांे से सौ रुपया प्रति फार्म लिया जा रहा है।
निर्मलजीत कौर, कार्यकारी मैनेजर, पीएसईबी कार्यालय, गोल्डन एवेन्यू

विद्यार्थियों का हो रहा शोषण

पीएसईबी की चालाकी का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्यार्थियों द्वारा खुद डाउनलोड किए जा रहे फार्म का भी वह विद्यार्थियों से सौ रुपया प्रति फार्म वसूल रहा है। इतना ही नहीं फार्म डाउनलोड करवाने के लिए विद्यार्थी दुकानदारों के शोषण का भी शिकार हो रहे है। दुकानदार भी विद्यार्थियों से फार्म डाउनलोड करके देने का तीस रुपये से पचास रुपये तक वसूल रहे है।

जुलाई से पंजाब में 12वीं तक लड़कियों की शिक्षा बिलकुल मुफ्त

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने अपने शासन काल के अंतिम साल के खत्म होने के कगार पर एक और लोक लुभावना फैसला लेते हुए एक जुलाई से बारहवीं कक्षा तक राज्य की सभी लड़कियों को बिलकुल मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का इंतजाम कर दिया है। उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल की अध्यक्षता में आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक अब पंजाब के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 12वीं तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। राज्य में 476 सहायता प्राप्त स्कूल हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से भ्रूण में ही कन्याओं की हत्या करने पर अंकुश लगेगा और गरीबी की वजह से भी किसी बच्ची को स्कूल छोडऩे के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
पंजाब सरकार इससे पहले छात्राओं को लेकर एक और फैसला ले चुकी है जिसके तहत 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त में साइकिलों बांटी जाएगी।

ईटीटी छात्रों का भविष्य अधर में

पेपर लीक प्रकरण के सवा माह बाद भी नहीं घोषित हुई नई तिथि

चंडीगढ़। पंजाब में ईटीटी का डिप्लोमा कर रहे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। ईटीटी परीक्षा के कथित पेपर लीक के आरोप में रद किए गए पेपरों को सवा महीना बीत जाने के बावजूद परीक्षा के लिए नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है। यह परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली के जरिए हो रही हैं। इन सबों के लिए निजी संस्थाओं के ईटीटी छात्रों की परीक्षा के बारे में अधिसूचना जारी होने के इंतजार को जिम्मेवार माना जा रहा है।

शिक्षा मंत्री सेवा सिंह सेखवां ने 12 मई को पेपर लीक होने के आरोप में ईटीटी के सभी पेपर रद कर दिए थे और विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय पोपली को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी दी गई थी। जांच हो गई। जांच में किस जगह से पेपर लीक हुआ और किसने किया, इस संबंध में तो कुछ नहीं कहा गया था लेकिन पेपर लीक न होने की सावधानी के तौर पर पूरे कदम न उठाए जाने के आरोप में एसईआरटी के निदेशक अवतार सिंह, सीईओ रोशन सूद और एक उप निदेशक जगतार सिंह कुलड़िया को निलंबित कर दिया गया था। यह सब तो हुआ लेकिन नए सिरे से परीक्षा लेने के लिए नई तारीख की घोषणा नहीं हुई।

सूत्रों के अनुसार सरकार ने भले ही प्राइवेट ईटीटी के गैर कानूनी तरीके से दाखिल किए गए छात्रों की परीक्षा लेने का फैसला तो ले लिया है लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसी के इंतजार में ईटीटी के अधिकृत छात्रों के पेपर भी नहीं लिए जा रहे हैं। इससे पहले यह आरोप भी लगे हैं कि निजी संस्थाओं के कारण ही पेपर लीक का मामला भी उठाया गया। इसी मुद्दे पर मतभेदों के चलते शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सी, राऊल क ा विभाग बदल दिया गया है। इस पूरे प्रकरण के मामले में मंत्री सेवा सिंह सेखवां और डीजीएसई बी.पुरषार्था भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन बेकसूर छात्र इस सबका खामियाजा भुगत रहे हैं।

दसवीं में सवा लाख बच्चे हुए फेल

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दसवीं के नतीजे में 1.26 लाख बच्चों को फेल करके उनके ग्यारहवीं, बारहवीं में दाखिला लेने के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। अब इन सवा लाख बच्चों को मजबूर होकर स्कूल छोड़ना पड़ेगा।

बोर्ड द्वारा लाखों बच्चों की जिंदगियों का यह शोषण सरकारी नीति के उलट जाकर किया जा रहा है क्योंकि देश में दसवीं का इम्तिहान आप्शनल करके ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जा चुका है और अब बच्चों को दसवीं तक की लाजमी शिक्षा देने हित बच्चों को फेल करने की परंपरा बंद कर दी गई है। लेकिन पंजाब बोर्ड द्वारा पूरे देश की नीति के उलट अपनी गलत, सिद्धांतहीन, संवेदनहीन और पैसा कमाऊ नीति जारी है और आज भी ग्रेडिंग सिस्टम लागू न करके लाखों बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है।

पिछले सीबीएसई द्वारा दसवीं के 10.62 लाख बच्चों के नतीजे ऐलान किए गए, जिनकी पास प्रतिशता 99 फीसदी रही, क्योंकि इस बार सेंट्रल बोर्ड द्वारा दसवीं इम्तिहान को आप्शनल बनाने कारण 70 फीसदी विद्यार्थियों ने बोर्ड का इम्तिहान देने की बजाय, दसवीं की परीक्षा अपने स्कूल स्तर पर ही दी।

केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा अधिकार कानून 2009 में संशोधन करके इसी साल से बच्चों को दसवीं तक की लाजमी और जरूरी शिक्षा देने का अधिकार दिया जा रहा है। इसके तहत हर बच्चे को दसवीं पास तक की शिक्षा की गारंटी की गई है। पंजाब द्वारा अपनाई जा रही उक्त नीति इस केंद्रीय कानून, शिक्षा सलाहकार बोर्ड के फैसलों की घोर उल्लंघना है।