भिवानी, मुसं : प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख परीक्षार्थियों को एचटेट (राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा) परिणाम जानने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। दो दिन बाद परिणाम घोषित करने की संभावना है। बोर्ड सूत्र बताते हैं कि एचटेट ओएमआर सीट की जांच का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके लिए बोर्ड प्रशासन 2 दिसंबर तक परिणाम घोषित करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी परिणाम घोषित करने की तिथि निर्धारित नहीं की है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस बारे में शिक्षा बोर्ड के सचिव चंद्रप्रकाश ने कहा कि अभी तिथि तय नहीं है पर उम्मीद है कि दो-तीन दिन में ही परिणाम घोषित हो जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 4 व 5 नवंबर को एचटेट आयोजित कराई थी। इसमें पूरे प्रदेश के करीब 4 लाख 50 हजार परीक्षार्थी बैठे थे।
BSNL launches education content services
New Delhi: State-run telecom operator BSNL has launched its online education service 'Topper Education' in partnership with Greycell 18 for its landline broadband customers.
Using this service, BSNL subscribers can access education resources from a comprehensive library of video lessons covering the entire curriculum, online tests with assessment tools and study material, BSNL said in a statement. This will help students do their home work and prepare them for the exams, it added.
The video lessons are delivered by the finest faculty integrating conventional teaching tools with 3D graphics, real life examples to make understanding of concepts easier and effective for the students, BSNL said. BSNL offers broadband services with plans for as low as Rs 99 per month in rural areas and Rs 250 per month in urban areas. Apart from plain vanilla broadband, it offers variety of value added services (VAS) like music and video on demand, games on demand, voice and video over broadband etc.
Under the new service, education content for Mathematics and Science curricula of Class 9-12 of CBSE, ICSE and other boards will be made available.
The service will be offered at subscription price of Rs 150 per month per class and there will be no separate data download charges. As a special introductory offer, BSNL is offering free 15 days trial of service.
Using this service, BSNL subscribers can access education resources from a comprehensive library of video lessons covering the entire curriculum, online tests with assessment tools and study material, BSNL said in a statement. This will help students do their home work and prepare them for the exams, it added.
The video lessons are delivered by the finest faculty integrating conventional teaching tools with 3D graphics, real life examples to make understanding of concepts easier and effective for the students, BSNL said. BSNL offers broadband services with plans for as low as Rs 99 per month in rural areas and Rs 250 per month in urban areas. Apart from plain vanilla broadband, it offers variety of value added services (VAS) like music and video on demand, games on demand, voice and video over broadband etc.
The service will be offered at subscription price of Rs 150 per month per class and there will be no separate data download charges. As a special introductory offer, BSNL is offering free 15 days trial of service.
kuk results
For results please visit - http://result.kuk.ac.in
Detailed Marks
| 25-11-2011 | D.Ed (JBT) II Year |
| 25-11-2011 | D.Ed (JBT) I Year (Re-appear) |
| 21-11-2011 | B.SC. 4th Semester |
| 17-11-2011 | B.Com - II Semester May 2011 |
| 16-11-2011 | B.Ed May 2011 |
| 14-11-2011 | PGDCA May 2011 |
| 14-11-2011 | B.Com - IV Semester May 2011 |
| 02-11-2011 | B.Lib & Inf. Sc. May 2011 |
| 15-10-2011 | M.A. Education (Previous) |
| 15-10-2011 | M.A. Education (Final) |
ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से, प्रवेश पत्र कल से वेबसाइट पर
अजमेर/सीकर.आरपीएससी की ओर से सात दिसंबर से आयोजित होने वाली ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र सोमवार तक बोर्ड की बेवसाइट पर डाल दिए जाएंगे। आरपीएससी सचिव केके पाठक ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा संबंधी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इस बार परीक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है।
उधर आरपीएससी ने उन सभी अफवाहों को खारिज किया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जनगणना की वजह से परीक्षा की तिथि बदली जाएगी। भास्कर के पास अभ्यर्थी लगातार फोन के जरिए अफवाहों के आधार पर परीक्षा निरस्त होने की आशंका जाहिर कर रहे थे।
परीक्षार्थियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भास्कर ने आरपीएससी सचिव से बात की, उन्होंने कहा कि परीक्षा टालने का कोई विचार नहीं है। परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी। सोमवार तक परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है।
कलेक्टर के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग सहित बीईईओ को परीक्षा सेंटरों की सूची उपलब्ध कराते हुए वीक्षकों की ड्यूटी लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई। वीक्षकों की सूची के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बार ज्यादातर सेंटर पुराने ही रखे गए हैं।
परीक्षा सात से दस दिसंबर तक होगी। परीक्षा दो पारियों में ही होगी। पहली पारी सुबह दस से 12 तथा दूसरी पारी दो से शाम चार बजे तक होगी। सात दिसंबर को पहली पारी में सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें 39 हजार परीक्षार्थी भाग लेंगे।
आठ को पहली पारी में सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। दूसरी पारी में साइंस का पेपर होगा। इसी तरह नौ दिसंबर को पहली पारी में हिंदी व द्वितीय पारी में गणित और दस दिसंबर को पहली पारी में अंग्रेजी का पेपर होगा।
उधर आरपीएससी ने उन सभी अफवाहों को खारिज किया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जनगणना की वजह से परीक्षा की तिथि बदली जाएगी। भास्कर के पास अभ्यर्थी लगातार फोन के जरिए अफवाहों के आधार पर परीक्षा निरस्त होने की आशंका जाहिर कर रहे थे।
परीक्षार्थियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भास्कर ने आरपीएससी सचिव से बात की, उन्होंने कहा कि परीक्षा टालने का कोई विचार नहीं है। परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी। सोमवार तक परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है।
कलेक्टर के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग सहित बीईईओ को परीक्षा सेंटरों की सूची उपलब्ध कराते हुए वीक्षकों की ड्यूटी लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई। वीक्षकों की सूची के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बार ज्यादातर सेंटर पुराने ही रखे गए हैं।
परीक्षा सात से दस दिसंबर तक होगी। परीक्षा दो पारियों में ही होगी। पहली पारी सुबह दस से 12 तथा दूसरी पारी दो से शाम चार बजे तक होगी। सात दिसंबर को पहली पारी में सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें 39 हजार परीक्षार्थी भाग लेंगे।
आठ को पहली पारी में सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। दूसरी पारी में साइंस का पेपर होगा। इसी तरह नौ दिसंबर को पहली पारी में हिंदी व द्वितीय पारी में गणित और दस दिसंबर को पहली पारी में अंग्रेजी का पेपर होगा।
गरीब बच्चों के दाखिले के लिए हेल्पलाइन शुरू
नई दिल्ली, जासं : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नर्सरी दाखिले में 25 फीसदी गरीबी कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। इसका मकसद निजी स्कूलों में गरीबों के लिए आरक्षित सीटों पर गरीब बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करना है। शिक्षा के अधिकार कानून में सभी स्कूलों में 25 फीसदी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। वकील अशोक अग्रवाल ने बताया कि सोशल जूरिस्ट संस्था की ओर से हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल में दाखिला लेना प्रत्येक बच्चे का कानूनी अधिकार है। कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिला ले सकते हैं और आठवीं तक मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आरटीई कानून के तहत निजी और सरकारी स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला से मना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फोन करने वाले लोगों को यह बताया जा रहा है कि दाखिले के लिए कौन-कौन सा प्रमाण पत्र जरूरी है और अगर नहीं है तो तुरंत बनवाने की बात कही जा रही है। गरीबी कोटे के लिए आय प्रमाण बेहद जरूरी होता है। ईडब्ल्यूएस कोटे की राशि तय करने की मांग: नर्सरी दाखिले की शुरुआत होने से पहले ही निजी स्कूलों ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर होने वाले खर्च के भुगतान को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। स्कूलों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों पर होने वाली खर्च की राशि सरकार की ओर से अभी तक तय नहीं की गई और न ही इसके भुगतान के लिए ठोस कारवाई की गई। दरअसल, शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के तहत 25 प्रतिशत बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के साथ-साथ यूनिफार्म और किताब-कॉपी देने की बात है।
102 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी
पंचकूला, : शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जिला शिक्षा विभाग पंचकूला ने आरटीई अनुपालन रिपोर्ट न देने पर जिले 102 स्कूलों को आरटीई एक्ट की धारा 13 के तहत 21 दिनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस 17 नवंबर को दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों ने विभाग को सूची नहीं दी है। जबकि अदालत ने 15 नवंबर को आदेश देते हुए सात दिनों के भीतर यानी 23 नवंबर तक डीईओ को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा था। बुधवार को यह जवाब जिला शिक्षा विभाग ने सिविल न्यायाधीश पंचकूला रेणु राणा की अदालत में दिया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से हेड मास्टर जगत सिंह ने अदालत में कहा कि जिले में कुल 133 निजी स्कूल है। इनमें से 11 ने ही सूची जमा कराई है। जगत सिंह ने कहा कि शो कॉज नोटिस में 21 दिन का समय दिया गया है और कुछ दिन गुजर भी गए है। इस पूरे मामले की जाच के लिए जगत सिंह ने कोर्ट से कुछ समय देने की गुजारिश की। वहीं संगीता चादगोटिया ने और समय देने की गुजारिश का विरोध किया। कोर्ट ने दलील पर विचार के लिए मामला अगली तारीख 24 नवंबर तक टाल दिया।
गौरतलब है कि स्कूलों में आरटीई अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए पंकज और संगीता चादगोटिया द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी।
गौरतलब है कि स्कूलों में आरटीई अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए पंकज और संगीता चादगोटिया द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी।
समालखा के खंड शिक्षा अधिकारी को चार्जशीट
पानीपत,: शिक्षा निदेशालय ने समालखा के खंड शिक्षा अधिकारी को विभागीय कामकाज में लापरवाही बरतने के आरोप में चार्जशीट जारी किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। डीइओ कार्यालय को शिक्षा संबंधी आंकड़े समय पर न देने के कारण दंड व अपीलीय अधिनियम 1987 के (नियम 8) तहत उनके खिलाफ विभागीय चार्जशीट दायर किया गया है। नरेन्द्र पाल सिंह समालखा में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से वर्ष 2009-10 के समालखा ब्लॉक के सरकारी स्कूलों के आंकड़े बीइओ से मांगे गए थे। बीइओ ने 21 अप्रैल 2010 को डीइओ कार्यालय को आंकड़े भेज दिए। जो स्कूल रह गए उनके आंकड़े मई व सितंबर, 2010 में भेजे। स्कूली आंकड़े न मिलने पर एक साल बाद डीइओ कार्यालय ने फिर से आंकड़े तलब किए। जून 2011 को समालखा ब्लॉक स्कूल से संबंधित आंकड़े फिर से डीइओ कार्यालय को भेज दिए गए, लेकिन स्कूली आंकड़े न मिलने पर बीइओ समालखा को फिर से आंकड़े भेजने के आदेश दिए गए। स्कूली आंकड़े में बार बार विलंब करने पर डीइओ ने निदेशालय को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया।
स्कूलों में अंगूठे से लगेगी गुरुजी की हाजिरी
हिसार. स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षक अब सचेत हो जाएं। शिक्षा विभाग एक दिसंबर से सभी हाई और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में बॉयोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके लिए स्कूलों में मशीनें लगा दी गई हैं।
अक्सर सरकारी स्कूलों में अध्यापकों पर स्कूल लेट आने या दिन भर गायब रहने की शिकायत रहती है। लेकिन नई बॉयोमीट्रिक मशीन से अध्यापकों को अपने अंगूठे से हाजिरी लगानी पड़ेगी। इससे मशीन में अध्यापकों का स्कूल आने और जाने का समय नोट हो जाएगा, जिसकी रिपोर्ट प्रतिदिन डीईओ ऑफिस के साथ साथ चंडीगढ़ भी भेजी जाएगी।
सभी बॉयोमीट्रिक मशीनों को एक सर्वर से जोड़ा जाएगा। इससे अध्यापक द्वारा अंगूठे से हाजिरी लगाते ही इसकी रिपोर्ट तत्काल उच्चाधिकारियों के पास पहुंच जाएगी। योजना के पहले चरण में जिले के लगभग 230 हाई और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में इस सिस्टम को शुरू किया जा रहा है।
एनआईसीटी की तरफ से लगाई गई इस मशीन में हाजिरी लगाने के लिए अध्यापकों को स्कूल में पांच मिनट पहले पहुंच कर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसी तरह छुट्टी के बाद भी अंगूठे से ही हाजिरी लगाई जाएगी। योजना के दूसरे चरण में प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा।
कंपनी की तरफ से सभी चयनित स्कूलों में बॉयोमीट्रिक मशीन लगाई जा चुकी है। इस संबंध में 28 नवंबर को चंडीगढ़ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है। जिसके बाद एक दिसंबर से इस योजना को सभी हाई और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। -मित्रसेन मल्होत्रा, जिला शिक्षा अधिकारी
अक्सर सरकारी स्कूलों में अध्यापकों पर स्कूल लेट आने या दिन भर गायब रहने की शिकायत रहती है। लेकिन नई बॉयोमीट्रिक मशीन से अध्यापकों को अपने अंगूठे से हाजिरी लगानी पड़ेगी। इससे मशीन में अध्यापकों का स्कूल आने और जाने का समय नोट हो जाएगा, जिसकी रिपोर्ट प्रतिदिन डीईओ ऑफिस के साथ साथ चंडीगढ़ भी भेजी जाएगी।
सभी बॉयोमीट्रिक मशीनों को एक सर्वर से जोड़ा जाएगा। इससे अध्यापक द्वारा अंगूठे से हाजिरी लगाते ही इसकी रिपोर्ट तत्काल उच्चाधिकारियों के पास पहुंच जाएगी। योजना के पहले चरण में जिले के लगभग 230 हाई और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में इस सिस्टम को शुरू किया जा रहा है।
एनआईसीटी की तरफ से लगाई गई इस मशीन में हाजिरी लगाने के लिए अध्यापकों को स्कूल में पांच मिनट पहले पहुंच कर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसी तरह छुट्टी के बाद भी अंगूठे से ही हाजिरी लगाई जाएगी। योजना के दूसरे चरण में प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा।
कंपनी की तरफ से सभी चयनित स्कूलों में बॉयोमीट्रिक मशीन लगाई जा चुकी है। इस संबंध में 28 नवंबर को चंडीगढ़ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है। जिसके बाद एक दिसंबर से इस योजना को सभी हाई और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। -मित्रसेन मल्होत्रा, जिला शिक्षा अधिकारी
शिक्षक अब बेफिक्र होकर तीन साल और कर सकेंगे नौकरी
शिक्षकों को एक विशेष राहत मिलने जा रही है। जिस शिक्षक को 55 साल की आयु के बाद खुद को फिट दिखाने के लिए अपना मेडिकल प्रमाण पत्र विभाग के पास जमा करवाना पड़ता था, उससे अब उन्हें राहत मिल गई है। अब अगर विभाग चाहे तो उन्हें किसी भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। वे 55 साल के बाद तीन साल और बेफ्रिक होकर अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं।
विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर वित्तायुक्त सुरीना राजन के पास भेजा गया हैं। जिसे उन्हें सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी भी प्रदान कर दी है। हालांकि अभी इस मामले में अधिकृत रूप से घोषणा की जानी बाकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षक वर्ग अपनी इस समस्या को लेकर काफी परेशान थे। स्कूली शिक्षकों को 55 वर्ष के बाद अपनी नौकरी पूरी करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते है। शिक्षकों को यह एक्सटेंशन उनके स्वस्थ रहने पर ही मिलता था। इसके लिए मेडिकल चेकअप करवाकर रिपोर्ट डीईओ कार्यालय भेजने होती थी। मेडिकल फिट होने बाद उन्हें एक्सटेंशन मिलता था।
॥शिक्षकों के साथ इस बाबत विचार विमर्श किया गया है। इस बाबत विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उनकी कोशिश होगी समस्या का शीघ्र निदान हो।’’ सुरीना राजन, वित्तायुक्त,प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग
विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर वित्तायुक्त सुरीना राजन के पास भेजा गया हैं। जिसे उन्हें सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी भी प्रदान कर दी है। हालांकि अभी इस मामले में अधिकृत रूप से घोषणा की जानी बाकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षक वर्ग अपनी इस समस्या को लेकर काफी परेशान थे। स्कूली शिक्षकों को 55 वर्ष के बाद अपनी नौकरी पूरी करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते है। शिक्षकों को यह एक्सटेंशन उनके स्वस्थ रहने पर ही मिलता था। इसके लिए मेडिकल चेकअप करवाकर रिपोर्ट डीईओ कार्यालय भेजने होती थी। मेडिकल फिट होने बाद उन्हें एक्सटेंशन मिलता था।
॥शिक्षकों के साथ इस बाबत विचार विमर्श किया गया है। इस बाबत विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उनकी कोशिश होगी समस्या का शीघ्र निदान हो।’’ सुरीना राजन, वित्तायुक्त,प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग
शिक्षक अब बेफिक्र होकर तीन साल और कर सकेंगे नौकरी
शिक्षकों को एक विशेष राहत मिलने जा रही है। जिस शिक्षक को 55 साल की आयु के बाद खुद को फिट दिखाने के लिए अपना मेडिकल प्रमाण पत्र विभाग के पास जमा करवाना पड़ता था, उससे अब उन्हें राहत मिल गई है। अब अगर विभाग चाहे तो उन्हें किसी भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। वे 55 साल के बाद तीन साल और बेफ्रिक होकर अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं।
विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर वित्तायुक्त सुरीना राजन के पास भेजा गया हैं। जिसे उन्हें सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी भी प्रदान कर दी है। हालांकि अभी इस मामले में अधिकृत रूप से घोषणा की जानी बाकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षक वर्ग अपनी इस समस्या को लेकर काफी परेशान थे। स्कूली शिक्षकों को 55 वर्ष के बाद अपनी नौकरी पूरी करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते है। शिक्षकों को यह एक्सटेंशन उनके स्वस्थ रहने पर ही मिलता था। इसके लिए मेडिकल चेकअप करवाकर रिपोर्ट डीईओ कार्यालय भेजने होती थी। मेडिकल फिट होने बाद उन्हें एक्सटेंशन मिलता था।
॥शिक्षकों के साथ इस बाबत विचार विमर्श किया गया है। इस बाबत विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उनकी कोशिश होगी समस्या का शीघ्र निदान हो।’’ सुरीना राजन, वित्तायुक्त,प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग
विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर वित्तायुक्त सुरीना राजन के पास भेजा गया हैं। जिसे उन्हें सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी भी प्रदान कर दी है। हालांकि अभी इस मामले में अधिकृत रूप से घोषणा की जानी बाकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षक वर्ग अपनी इस समस्या को लेकर काफी परेशान थे। स्कूली शिक्षकों को 55 वर्ष के बाद अपनी नौकरी पूरी करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते है। शिक्षकों को यह एक्सटेंशन उनके स्वस्थ रहने पर ही मिलता था। इसके लिए मेडिकल चेकअप करवाकर रिपोर्ट डीईओ कार्यालय भेजने होती थी। मेडिकल फिट होने बाद उन्हें एक्सटेंशन मिलता था।
॥शिक्षकों के साथ इस बाबत विचार विमर्श किया गया है। इस बाबत विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उनकी कोशिश होगी समस्या का शीघ्र निदान हो।’’ सुरीना राजन, वित्तायुक्त,प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग
ग्रेजुएशन स्तर पर अब नहीं होगी ‘चीर-फाड़’
नई दिल्ली. देशभर में विज्ञान से जुड़े ग्रेजुएशन स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए अब लैब में जीव-जंतुओं की चीर-फाड़ नहीं हो सकेगी। विश्वविद्यालय में छात्रों को कम्प्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से ही जीव-जंतुओं की चीरफाड़ कर दिया जाने वाला ज्ञान उपलब्ध हो सकेगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालओं को फरमान जारी कर साफ कर दिया है कि स्नातक स्तर के छात्रों के लिए केवल एक ही प्रजाति का जीव देखने के लिए उपलब्ध होगा और उसकी भी चीर-फाड़ की इजाजत नहीं है। चीर-फाड़ का अवसर छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर उपलब्ध होगा और यहां भी कुछ ही जीव-जंतु ही उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
यूजीसी की ओर से सभी सम्बंद्ध विश्वविद्यालयों के लिए जारी गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालयों में वन्यप्राणि कानून के तहत आने वाले सभी तरह के जीव-जंतुओं के प्रयोग पर रोक है। विश्वविद्यालयों में जूलॉजी व लाइफ साइंसेस में पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर होने वाली जीव-जंतुओं की चीरफाड़ पर नजर रखने के लिए एक डिसेक्शन मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जूलॉजी पाठयक्रमों में बीते करीब 90 सालों से जीव-जंतुओं का प्रयोग होता आ रहा है।
यूजीसी के अनुसार इस मामले में काफी ज्यादा मेढ़कों पर प्रयोग होने से इनकी प्रजाति खत्म होने के कगार पर जा पहुंची है। गौरतलब है कि इन्हीं बातों का देखते हुए विश्वविद्यायों में जीव-जंतुओं के प्रयोग को लेकर यूजीसी ने गाइडलाइन तैयार करने को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी। कमेटी की सिफारिशों को देखते हुए आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है।
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को कहा है कि जूलॉजी और लाइफसाइंसेज में जीव-जंतुओं को लेकर होने वाले प्रयोग को लेकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से अपने यहां जीव-जंतुओं के प्रयोग पर रोक लगानी होगी। हालांकि जीव-जंतु काे देखने के लिए लाया जाता सकता है, पर उनकी चीरफाड़ नहीं होगी।
विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि ‘जीनस राना’ नस्ल के मेढ़क के प्रयोग पर पूर्णतया पाबंदी है, इसलिए इससे परहेज किया जाए। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि गाइडलाइन की बातों को भी पाठयक्रमों का हिस्सा बनाएं।
पाबंदी के बीच सीमित छूट
स्नातक स्तर पर जीव-जंतुओं की चीरफाड़ पर लगी पाबंदी के बीच छात्रों को छूट इतनी ही है कि विद्यार्थियों के प्रयोग में या प्रायोगिक परीक्षाओं में पहले से चीरफाड़ हो चुके जीव को लाया जा सकता है।
गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को ही कुछ प्रजाति के जीव-जंतुओं के चीरफाड़ करने की छूट होगी। हालांकि पाठयक्रमों में विद्यार्थियों के लिए यह विकल्प रखना होगा कि वह चीरफाड़ करना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्ट।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालओं को फरमान जारी कर साफ कर दिया है कि स्नातक स्तर के छात्रों के लिए केवल एक ही प्रजाति का जीव देखने के लिए उपलब्ध होगा और उसकी भी चीर-फाड़ की इजाजत नहीं है। चीर-फाड़ का अवसर छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर उपलब्ध होगा और यहां भी कुछ ही जीव-जंतु ही उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
यूजीसी की ओर से सभी सम्बंद्ध विश्वविद्यालयों के लिए जारी गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालयों में वन्यप्राणि कानून के तहत आने वाले सभी तरह के जीव-जंतुओं के प्रयोग पर रोक है। विश्वविद्यालयों में जूलॉजी व लाइफ साइंसेस में पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर होने वाली जीव-जंतुओं की चीरफाड़ पर नजर रखने के लिए एक डिसेक्शन मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जूलॉजी पाठयक्रमों में बीते करीब 90 सालों से जीव-जंतुओं का प्रयोग होता आ रहा है।
यूजीसी के अनुसार इस मामले में काफी ज्यादा मेढ़कों पर प्रयोग होने से इनकी प्रजाति खत्म होने के कगार पर जा पहुंची है। गौरतलब है कि इन्हीं बातों का देखते हुए विश्वविद्यायों में जीव-जंतुओं के प्रयोग को लेकर यूजीसी ने गाइडलाइन तैयार करने को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी। कमेटी की सिफारिशों को देखते हुए आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है।
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को कहा है कि जूलॉजी और लाइफसाइंसेज में जीव-जंतुओं को लेकर होने वाले प्रयोग को लेकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से अपने यहां जीव-जंतुओं के प्रयोग पर रोक लगानी होगी। हालांकि जीव-जंतु काे देखने के लिए लाया जाता सकता है, पर उनकी चीरफाड़ नहीं होगी।
विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि ‘जीनस राना’ नस्ल के मेढ़क के प्रयोग पर पूर्णतया पाबंदी है, इसलिए इससे परहेज किया जाए। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि गाइडलाइन की बातों को भी पाठयक्रमों का हिस्सा बनाएं।
पाबंदी के बीच सीमित छूट
स्नातक स्तर पर जीव-जंतुओं की चीरफाड़ पर लगी पाबंदी के बीच छात्रों को छूट इतनी ही है कि विद्यार्थियों के प्रयोग में या प्रायोगिक परीक्षाओं में पहले से चीरफाड़ हो चुके जीव को लाया जा सकता है।
गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को ही कुछ प्रजाति के जीव-जंतुओं के चीरफाड़ करने की छूट होगी। हालांकि पाठयक्रमों में विद्यार्थियों के लिए यह विकल्प रखना होगा कि वह चीरफाड़ करना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्ट।
ANDHRA PRADESH STATE TEACHER ELIGIBILITY TEST
1.
Candidates can apply for APTET – January 2012 to be held on 08-01-2012 (Sunday) ‘ONLINE’ only
2. Steps to be followed in submission of application on line.
through APTET website http://aptet.cgg.gov.in i.
the APTET website http://aptet.cgg.gov.in, go through it carefully and satisfy
their eligibility for appearing for APTET, January 2012.
The candidates shall at first download the ‘Information Bulletin’ free of cost from ii.
APTET shall pay a fee of Rs.300.00 through APONLINE or e-Seva between
31-10-2011 and 25-11-2011 towards submission of application online and for
the conduct of examination.
The candidate after satisfying herself/himself about the eligibility criteria for iii.
preliminary data (i.e. Name of the candidate, Date of birth, Gender, whether the
candidate belongs to A.P. and mobile phone number).
At the APONLINE or e-Seva Centres, the candidate has to give the required iv.
‘
application online. (
candidate has completed submission of application online. It is only a
confirmation of the fee received)
On receipt of fee at APONLINE or e-Seva the candidate shall be issued aJournal Number’ with which she/he can proceed with submission ofIssue of Journal Number does not mean that the. v.
given in the ‘Information Bulletin’ and User Guide and also as per the
instructions provided online while filling up the online application form. The
Candidate should be ready with photograph of size 3.5X3.5cms before filling in
on-line application.’
The candidates shall follow the procedure of submission of online application as vi.
Look for the sample at point 15 (v) of the Information Bulletin. Ensure that the
signature is within the box. Scan the required size containing the photograph
and signature. Please do not scan the complete page. The entire image
consisting of photo along with signature is required to be scanned and stored
in *.jpeg format on local machine. Ensure that the size of the scanned image is
not more than 50kb. If the size of the image is more than 50 kb, then adjust the
settings of the scanner such as dpi resolutions, number of colors during the
process of scanning.
a.
photograph will be rejected.
such candidates. Hence, after pressing the 'UPLOAD' button check
if the photo is of required size, clear and is of the same candidate
of whom the details are to be filled in the application. If the photo
is smaller in size, not clear or does not belong to the candidate
press 'BACK' button below the photograph on the application form
and restart with scanning of the photograph.
Paste the photograph on a white paper and sign below (sign in Black Ink only).Applications with no photo/ unclear photo/ inadequate sizeHall-Ticket will not be issued to b.
candidate details will not be accepted after submission of
application at any cost.21. IMPORTANT DATES OF APTET – January -2012
1. Payment of Fees at AP online or e-Seva 31.10.2011 to 25.11.2011
2. Download of APTET Information Bulletin 31.10.2011 onwards
3. Online submission of applications through
http://aptet.cgg.gov.in
01.11.2011 to 26.11.2011
4. Grievance and Help Desk Services 31.10.2011 to 08.01.2012
5. Receiving of complaints (only online) pertaining to
Online applications
07.11.2011 to 28.11.2011
6. Issue of Hall Ticket 24.12.2011 onwards
7. Schedule of Examination
Paper-I
Paper-II
08.01.2012 (Sunday)
9.30 am to 12.00 noon
2.30 pm to 5.00 pm
8. Declaration of Results 28.01.2012, latest by 04-02-
2012
DIRECTOR APTETComplaints relating to mismatch of photograph and click here for detail 2click here APTET detail
APTET– JANUARY 2012 INFORMATION BULLETIN
IMPORTANT NOTES:
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव तलब
चंडीगढ़त्नवर्ष 2008 में भर्ती नायब तहसीलदार मामले में कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को तलब कर लिया है।
पानीपत के सिलाना निवासी सुरेंद्र सिंह की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि भर्ती में बड़े स्तर पर धंाधली की गई हैं। याची ने सूचना के अधिकार के तहत लिखित परीक्षा व साक्षात्कार की जानकारी मांगी तो चयन एजेंसी ने जो जानकारी मुहैया करवाई उस पर याची को संदेह हुआ। इस पर याची ने उत्तर पुस्तिका व चयनित उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका दिखाए जाने की मांग की थी।
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वित्त विभाग ने पेंशन संबंधी अधिसूचना जारी की
चंडीगढ़त्न प्रदेश के वित्त विभाग ने पहली जनवरी, 2006 से पहले के मृतक सरकारी कर्मचारी और पहली जनवरी, 2006 को बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे परिवारों के मामले में बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अदायगी की 10 वर्षों की अवधि बारे स्पष्ट किया है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता अवधि पूरी होने के उपरांत 10 वर्षों की अवधि के लिए परिवार पेंशन योजना-1964 के तहत बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देय होगी। बहरहाल, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।
बशर्ते, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन केवल ऐसे मामलों में देय होगी, जहां संबंधित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सात वर्षों या अधिक की लगातार सरकारी सेवा पूरी करने के उपरांत हुई हो।
पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु के संबंध में परिवार को बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अदायगी के लिए अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा और 10 वर्षों तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का संशोधित प्रावधान ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगा जहां बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अदायगी के लिए उपरोक्त अवधि के सात वर्ष पहली जनवरी, 2006 को या इससे पूर्व पूरे हो चुके हों और परिवार उस तिथि पर सामान्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
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१५० किस्तों में होगी मूल एडवांस की वसूली
चंडीगढ़ त्न प्रदेश के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण, मोटर कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, साइकिल, कंप्यूटर और शादी के लिए दी जाने वाली एडवांस राशि पर ब्याज की वसूली के बारे में कुछ स्पष्टीकरण किया है। विभाग के अनुसार भवन निर्माण एडवांस के तहत मूल राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा किस्त की राशि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि मूल राशि की वसूली अधिकतम 150 मासिक किस्तों में हो सके और उसके बाद ब्याज की वसूली नियमानुसार की जाएगी। एडवांस स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, बहरहाल, एडवांस लेने वाला सरकारी कर्मचारी की इच्छा पर कम किस्तों में वसूली की अनुमति दे सकता है।
ब्याज की राशि एक या एक से अधिक किस्तों में वसूल की जाएगी और ऐसी प्रत्येक किस्त मूल राशि वसूल करने के लिए निर्धारित की गई किस्त से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मूल राशि के पुनर्भुगतान के पूरा होने के अगले मास से बाद ब्याज की वसूली शुरू होगी। अन्य ऋणों की वसूली के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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चंडीगढ़त्नवर्ष 2008 में भर्ती नायब तहसीलदार मामले में कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को तलब कर लिया है।
पानीपत के सिलाना निवासी सुरेंद्र सिंह की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि भर्ती में बड़े स्तर पर धंाधली की गई हैं। याची ने सूचना के अधिकार के तहत लिखित परीक्षा व साक्षात्कार की जानकारी मांगी तो चयन एजेंसी ने जो जानकारी मुहैया करवाई उस पर याची को संदेह हुआ। इस पर याची ने उत्तर पुस्तिका व चयनित उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका दिखाए जाने की मांग की थी।
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वित्त विभाग ने पेंशन संबंधी अधिसूचना जारी की
चंडीगढ़त्न प्रदेश के वित्त विभाग ने पहली जनवरी, 2006 से पहले के मृतक सरकारी कर्मचारी और पहली जनवरी, 2006 को बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे परिवारों के मामले में बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अदायगी की 10 वर्षों की अवधि बारे स्पष्ट किया है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता अवधि पूरी होने के उपरांत 10 वर्षों की अवधि के लिए परिवार पेंशन योजना-1964 के तहत बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देय होगी। बहरहाल, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।
बशर्ते, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन केवल ऐसे मामलों में देय होगी, जहां संबंधित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सात वर्षों या अधिक की लगातार सरकारी सेवा पूरी करने के उपरांत हुई हो।
पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु के संबंध में परिवार को बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अदायगी के लिए अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा और 10 वर्षों तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का संशोधित प्रावधान ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगा जहां बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अदायगी के लिए उपरोक्त अवधि के सात वर्ष पहली जनवरी, 2006 को या इससे पूर्व पूरे हो चुके हों और परिवार उस तिथि पर सामान्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
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१५० किस्तों में होगी मूल एडवांस की वसूली
चंडीगढ़ त्न प्रदेश के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण, मोटर कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, साइकिल, कंप्यूटर और शादी के लिए दी जाने वाली एडवांस राशि पर ब्याज की वसूली के बारे में कुछ स्पष्टीकरण किया है। विभाग के अनुसार भवन निर्माण एडवांस के तहत मूल राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा किस्त की राशि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि मूल राशि की वसूली अधिकतम 150 मासिक किस्तों में हो सके और उसके बाद ब्याज की वसूली नियमानुसार की जाएगी। एडवांस स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, बहरहाल, एडवांस लेने वाला सरकारी कर्मचारी की इच्छा पर कम किस्तों में वसूली की अनुमति दे सकता है।
ब्याज की राशि एक या एक से अधिक किस्तों में वसूल की जाएगी और ऐसी प्रत्येक किस्त मूल राशि वसूल करने के लिए निर्धारित की गई किस्त से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मूल राशि के पुनर्भुगतान के पूरा होने के अगले मास से बाद ब्याज की वसूली शुरू होगी। अन्य ऋणों की वसूली के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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कल तक आ सकता है एचटेट का रिजल्ट
भिवानी त्न हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम बुधवार तक आ सकता है। तीन फर्मों द्वारा ओएमआर स्कैनिंग और मिलान का कार्य पूरा हो चुका है। अब सिर्फ एहतियात के तौर पर कुछ गिनी चुनी कापियों को मैन्युअली चैक किया जा रहा है। बोर्ड सूत्रों के अनुसार बुधवार तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इससे पहले सभी ओएमआर सीट को तीन फर्मों द्वारा बारी बारी से स्कैन किया गया है और बाद में तीनों फर्मों ने इसका आपस में भी मिलान किया है ताकि कोई गड़बड़ न रहे। बोर्ड द्वारा इतने एहतियात बरतने के बावजूद कुछ ओएमआर सीट को मैन्युअली भी चैक किया जा रहा है। कुल ओएमआर शीट का एक फीसदी शीट को मैन्युअली चैक किया जा रहा है और इस कार्य में बोर्ड कर्मचारियों की भी मदद ली जा रही है। बोर्ड सचिव चंद्रप्रकाश ने बताया कि अभी तारीख बताना संभव नहीं है। बोर्ड की यह कोशिश है कि रिजल्ट को जल्द से जल्द घोषित किया जाए।
danik bhaskar 22nov
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