Rationalization List of JBT/HT teachers of Panipat District - dated 11.01.2012
15. Sudesh
JBT
Pt0tt47l
GGPS Patti Kalyana
(r6462)
GPS Samalkha
Village
(115448)
-do-
16. Geeta Rani
JBT
P101147s
GGPS Patti Kalyana
(r6462)
GI'S Samalkha
Village
(rtt448)
-do-
Note:-
1. The official will be relieved immediately ancl in any case with in 3 days failing
which he/she will be liable for disciplinary action. However if any official is
working in Census d,rty, he/she shall not be relieved till the Census duty is
accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if helshe has been
shifted on his/her request after exercising option.
3. No male teacher below the age of 50 years be allowed to join in the girls schools.
4. If there is no vacancy and sanctioned post in the destination school for any
reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of
posting and also inform to concerned branch at HQ.
If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer
policy, the concerned DEEO should bring it to the notice of concerned branch
within three days and the order be not implemented.
5. In case of urban area stations while implementing the transfer/adjustment orders,
it may be ensured that the transferee has completed the rural service as per transfer
policy.
Endst. No. Even
DR. ABHE SINGH YADAV
DirectorE lementaryE ducation,
Haryana, Panchkula
Datedpanchkulat ,t I t
J I L
for Director Elementary Education,
Haryana, Panchkula
नए सत्र में नौवीं कक्षा से ही छात्र चुन सकेंगे ‘करियर’
Source: ज्ञान प्रसाद | Last Updated 03:33(11/01/12)
हरियाणा. रेवाड़ी.शिक्षा विभाग नए शैक्षणिक सत्र से थ्री टियर प्रणाली लागू करने की कवायद के साथ नई योजनाएं बनाने में लगा है। शैक्षणिक सत्र 2012-13 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नौवीं कक्षा से अलग-अलग स्ट्रीम शुरू करने जा रहा है। सूत्रों की मानें तो शिक्षा अधिकार कानून को प्रभावी बनाने और थ्री टियर प्रणाली को व्यवस्थित करते हुए नए सत्र में काफी फेरबदल होंगे।
इसके तहत नौवीं कक्षा से ही विद्यार्थी अपना करियर बनाने के लिए मनपंसद विषय चुन सकेंगे। पहले विद्यार्थी दसवीं कक्षा के बाद चयन करते थे अब आठवीं के बाद ही चयन कर सकेंगे। इससे विद्यार्थी दो साल पहले से ही आर्ट्स, कॉमर्स, बीएससी, मेडिकल और नॉन मेडिकल संकायों का चयन कर अपना करियर निर्धारण कर सकेंगे।
सीबीएसई बोर्ड ने भी की थी पिछले साल घोषणा: सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सत्र से नौवीं कक्षा से बीएससी, कॉमर्स, आर्ट्स आदि संकाय चयन करने की व्यवस्था शुरू कराने की योजना बनाई थी। हालांकि इस सत्र में यह व्यावहारिक नहीं हो सका। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के संचालकों के अनुसार अगले सत्र में इसे व्यावहारिक रुप प्रदान करने की योजना है।
विषय वस्तु को समझने में मिलेगी मदद
नौवीं कक्षा से ही यह व्यवस्था होने से विद्यार्थियों को सबसे अधिक लाभ होगा। विद्यार्थी मनपसंद विषयों का गहराई से अध्ययन कर करियर बना सकेंगे। पहले दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आने के बाद विद्यार्थी अपना विषय चयन करते थे अब उन्हें पहले इंजीनियरिंग, डाक्टर या कॉमर्स के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
इससे वे स्कूल की पढ़ाई के प्रति गंभीर होंगे और करियर निर्माण के प्रति जागरूक होकर कार्यक्रम बना सकेंगे। उन विद्यार्थियों को और फायदा होगा जो 11वीं कक्षा में लिए विषय 12वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते विभिन्न परिस्थितियों में संकाय बदलने को मजबूर होते थे। इससे वे अपने भविष्य के लिए भटकाव की स्थिति में नहीं रहेंगे। वहीं थ्री टियर प्रणाली लागू होने पर नर्सरी से चौथी तक जेबीटी, पांचवीं से आठवीं तक मास्टर और नौवीं से बारहवीं तक लेक्चरर पढ़ाएंगे। इससे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी।
कई बदलाव होने हैं
उपजिला शिक्षा अधिकारी रणधीर सिंह बताते हैं कि नई योजना के लिए अलग से कमेटी बनी हुई है जो नए सत्र से थ्री टियर प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। नौवीं कक्षा से ही विद्यार्थियों को करियर निर्माण करने का अवसर प्रदान करने के लिए योजना बन रही है। नए सत्र में कई बदलाव होने हैं।
Result of Lecturer (School Cadre) of Math, Economics & Sociology+++सीबीएसई 12वीं बोर्ड की तीन मार्च की परीक्षा अब 16 अप्रैल को
RESULT
On the basis of interviews, the Haryana Public Service Commission
has finalized the results of Lecturer (School Cadre) in the subject of Mathematics,
Economics & Sociology. The candidates bearing following Roll Nos. have been
selected. The result of the selected candidates has been shown Category wise.
SUBJECT: MATHEMATICS
Category : General
Sr.No. Roll No. Name
1. 585 Vivek Sharma
2. 453 Satyavati
3 575 Vinay Nasha
4 313 Pawan
5 529 Sunil Rani
6 388 Rajan Goyal
7 590 Yogender Singh
8 413 Sandeep
9 160 Joginder Pal
10 214 Mamta
11 262 Navita Rathee
12 460 Seema
13 525 Sunil Kumar
14 270 Neelam Sachdeva
15 156 Jeetender Singh
16 227 Manoj Sharma
17 546 Tanu
18 391 Ravinder
19 180 Kirti Malik
20 203 Mahabir
HARYA A PUBLIC SERVICE COMMISSIO
BAYS O 1-10, BLOCK-B, SECTOR 4, PA CHKULA21 19 Anil Kumar
22 90 Daljeet Singh Mann
23 158 Jogender Singh
24 142 Harsh Kumar
25 207 Mahender Singh
26 584 Vishal Bagri
27 92 Deepak Arora
28 329 Poonam Rani
29 406 Rohit Mehta
30 286 Niranjan
31 292 Nitin Bathla
32 211 Mahesh Kumar
33 404 Reetu Rani
34 325 Pooja Rani
35 285 Nidhi Suneja
Scheduled Castes of Haryana
6 to 11 remained unfilled.
Backward Classes of Haryana
1 377 Rakesh Yadav
2 582 Virender Kumar
3 249 Mukesh Kumar
4 443 Sarita
1. 96 Deepika Rani
2. 466 Seema Rani
3 535 Suralya Vikram Jeet
Singh
4 319 Pooja
5 449 Satish Kumar 5 353 Raj Pal
6 220 Manju Rani
ESM/DESM of Haryana
1. 24 Anil Kumar
2 & 3 remained unfilled.
Physically Handicapped of Haryana
1. 576 Vineet
One post remained unfilled.
SUBJECT: ECO OMICS
Category : General
Sr.No. Roll No. Name
On the basis of interviews, the Haryana Public Service Commission
has finalized the results of Lecturer (School Cadre) in the subject of Mathematics,
Economics & Sociology. The candidates bearing following Roll Nos. have been
selected. The result of the selected candidates has been shown Category wise.
SUBJECT: MATHEMATICS
Category : General
Sr.No. Roll No. Name
1. 585 Vivek Sharma
2. 453 Satyavati
3 575 Vinay Nasha
4 313 Pawan
5 529 Sunil Rani
6 388 Rajan Goyal
7 590 Yogender Singh
8 413 Sandeep
9 160 Joginder Pal
10 214 Mamta
11 262 Navita Rathee
12 460 Seema
13 525 Sunil Kumar
14 270 Neelam Sachdeva
15 156 Jeetender Singh
16 227 Manoj Sharma
17 546 Tanu
18 391 Ravinder
19 180 Kirti Malik
20 203 Mahabir
HARYA A PUBLIC SERVICE COMMISSIO
BAYS O 1-10, BLOCK-B, SECTOR 4, PA CHKULA21 19 Anil Kumar
22 90 Daljeet Singh Mann
23 158 Jogender Singh
24 142 Harsh Kumar
25 207 Mahender Singh
26 584 Vishal Bagri
27 92 Deepak Arora
28 329 Poonam Rani
29 406 Rohit Mehta
30 286 Niranjan
31 292 Nitin Bathla
32 211 Mahesh Kumar
33 404 Reetu Rani
34 325 Pooja Rani
35 285 Nidhi Suneja
Scheduled Castes of Haryana
6 to 11 remained unfilled.
Backward Classes of Haryana
1 377 Rakesh Yadav
2 582 Virender Kumar
3 249 Mukesh Kumar
4 443 Sarita
1. 96 Deepika Rani
2. 466 Seema Rani
3 535 Suralya Vikram Jeet
Singh
4 319 Pooja
5 449 Satish Kumar 5 353 Raj Pal
6 220 Manju Rani
ESM/DESM of Haryana
1. 24 Anil Kumar
2 & 3 remained unfilled.
Physically Handicapped of Haryana
1. 576 Vineet
One post remained unfilled.
SUBJECT: ECO OMICS
Category : General
Sr.No. Roll No. Name
result out Shift Attendant, Power Department, Haryana Advt. No. 4/2008 , Category No. 03 (304 Posts)
HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION
BAYS NO. 67-70, SECTOR-2,
PANCHKULA-134151
www.hssc.gov.in
RESULTS
On the basis of interviews held in the months of December, 2010 and January, 2011, the
Commission has finalized the result for the under mentioned category of post. The candidates with following
roll numbers have been selected. The result has been shown roll number wise and category wise and the
marks secured by the last selected candidate in each category have been shown in bracket.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shift Attendant, Power Department, Haryana
Advt. No. 4/2008 , Category No. 03 (304 Posts)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEN ( 123 Posts):
000083 000118 000203 000228 000236 000265 000329
000332 000395 000409 000423 000477 000560 000582
000616 000646 000762 000792 000836 001075 001089
001162 001186 001190 001251 001277 001278 001281
001333 001388 001517 001537 001586 001590 001644
001692 001701 001703 001762 001899 001988 002006
002010 002166 002181 002206 002228 002252 002269
002279 002344 002361 002507 002529 002581 002644
002680 002768 002809 002834 002871 003000 003036
003078 003185 003307 003396 003488 003532 003533
003575 003693 003700 003812 003830 004081 004146
004167 004244 004355 004409 004447 004478 004481
004526 004541 004633 004639 004763 004791 004822
004960 004993 004996 005006 005029 005079 005080
005212 005236 005260 005271 005335 005336 005354
005378 005479 005526 005532 005543 005711 005842
005871 005886 005922 005932 005971 006086 006087
006196 006203 006271 006274 ( 50.28)
Waiting :
000096 000106 000248 001160 001245 002690 002720
003245 003868 004116 004312 004587 ( 48.21)
SC ( 48 Posts):
000105 000110 000176 000249 000350 000393 000493
000515 000529 000855 000912 000992 001169 001192
001319 001463 001553 001709 001882 001972 002032
002143 002375 002731 003280 003293 003325 003342
003553 003617 003665 003732 003930 004088 004107
004260 004368 004529 004599 004725 005106 005116
005121 005139 005384 005423 005675 006278 ( 49.08 )
Waiting :
मांगों के लिए अध्यापकों ने किया प्रदर्शन
Jan 11, 07:17 pm
कैथल, जागरण संवाद केंद्र : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बुधवार को अध्यापकों ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। जिला प्रधान रोशन लाल पंवार ने कहा कि विभाग प्राथमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूचि को तैयार नहीं कर रहा है। इस कारण कई शिक्षक वरिष्ठता से वंचित है। जिनमें मुख्य शिक्षक, हिंदी, संस्कृत व पंजाबी के पदों पर अप टू डेट पदोन्नति की जाए। प्राथमिक शिक्षकों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि छुट्टियों में सेमिनार लगाए जाते है तथा अध्यापकों को मानसिक रूप से परेशानी किया जाता है। एलटीसी की सुविधा सभी अध्यापकों को तुरंत दी जाए।
वर्ष 2004 में लगे अध्यापकों की सेवा पंजिका में प्रथम नियुक्ति दर्ज की जाए। रेशनेलाइजेशन में सरप्लस होने पर सबसे पहले अतिथि अध्यापकों को उठाया जाए। किसी भी शिक्षक के खिलाफ बिना जांच किए कारवाई न की जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ओर भी समस्या अध्यापकों के सामने आ रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी उनका हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के अधिकार केवल अध्यापकों को अलग-अलग कार्य देकर उनको मानसिक रूप से परेशान करने में लगे हुए है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अध्यापकों पर केवल बच्चों को समय पर पढ़ने का ही कार्य रखा जाए ताकि शिक्षा का स्तर को ओर ऊंचा उठाया जा सकें। इस अवसर पर महासचिव राकेश रत्न, कोषाध्यक्ष मनोज नैन, राजेश बैनीवाल, अमर राविश, शमशेर कालिया, नरेन्द्र गौड़, वेद राम, ओम प्रकाश कुंडू आदि के अलावा सैकड़ों अध्यापकों ने भाग लिया।
विभाग ने पदोन्नति के लिए मागे आवेदन
Jan 12, 05:54 pm
सिरसा, जागरण संवाददाता : राजकीय माध्यमिक व उच्च विद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे अरसे से रिक्त मुख्याध्यापक के पदों पर भर्ती की जाएगी। विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। मास्टर श्रेणी, हिंदी व पंजाबी के शिक्षकों से वरीयता क्रमाक के अनुसार आवेदन मागे गए हैं।
शिक्षा विभाग के निदेशक की तरफ से प्रात के तमाम जिला शिक्षा अधिकारी व मौलिक शिक्षा अधिकारी पत्र भेजा गया है। इसके आधार पर माध्यमिक व उच्च विद्यालय में लंबे अरसे से खाली पड़े मुख्याध्यापक के पदों को भरने के लिए 16 जनवरी तक आवेदन मागे गए है। माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए वरीयता क्रमाक में 400 की बढ़ोतरी की गई है। अब 1991 से पहले बहाल हिदी व पंजाबी शिक्षकों से वरिष्ठता क्रमाक 47 सौ तक आवेदन कर सकते है। सभी राजकीय उच्च विद्यालय में मुख्याध्यापक के पदों को भरने के लिए मास्टर श्रेणी के शिक्षकों को पदोन्नति देने का फैसला किया गया है। इसके आधार पर मास्टर श्रेणी के शिक्षक को वरीयता क्रमाक 52 सौ तक आवेदन मागे गए हैं। इसके साथ ही निदेशालय ने जिला मुख्यालय से आवेदन करने वाले शिक्षकों के निजी रिकार्ड व एक साल का गोपनीय लेखा-जोखा भी मागा है।
उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. यज्ञ दत्त वर्मा ने बताया कि पूर्व में आवेदन कर चुके शिक्षकों को पूर्ण आवेदन करने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल वहीं शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जो किसी कारण से निश्चित अवधि के अंदर आवेदन नहीं कर पाए थे
शिकायत है तो क्लिक करें ‘हरसमाधान डॉट इन’
हिसार.चरखी दादरी.
11 जनवरी से किसी भी विभाग से संबंधित समस्या का समाधान आमजन के घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाने के लिए हर समाधान के नाम से वेबसाइट लांच की गई है। अब शिकायतकर्ता harsamadhan.gov.in इन पर क्लिक करके घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सीधा प्रशासन के संज्ञान में ला सकते हैं।
एसडीएम डॉ.जयकृष्ण अभीर ने बताया कि आमजन की छोटी या -बड़ी हर समस्या का निदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह वेबसाइट को शुरूआत की गई है। इसके माध्यम से न केवल स्थानीय प्रशासन अपितु राज्य स्तर पर किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत को दर्ज करा समाधान करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कार्यालयों के चक्कर काटने की अपेक्षा अपने घर बैठकर अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से लोग इस वेबसाइट पर जिस विभाग से संबंधित शिकायत है उस सहित अपना पूरा विवरण निर्धारित फार्म में भरकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दर्ज की गई शिकायत को संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के पास उक्त शिकायत को समाधान के लिए भिजवाया जाएगा। शिकायतकर्ता अपने कंप्यूटर अथवा इंटरनेट कैफे से अपनी समस्या के समाधान बारे स्थिति की जानकारी नियमित रूप से ले सकते हैं।
संबंधित विभाग के पास गई शिकायत पर विभाग के अधिकारियों की ओर से समाधान करने उपरांत स्थिति का ब्यौरा वापस इसी वेबसाइट पर डाला जाएगा जिसकी स्थिति को शिकायतकर्ता अपने कंप्यूटर की इंटरनेट सेवा से देख सकता है। एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मूल उद्देश्य लोगों की समस्या का शीघ्र समाधान हो और इसके साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान न हो तथा व्यर्थ में विभागीय कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने बताया कि इससे लोगों को जहां समय की बचत होगी वहीं उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। आमजन की शिकायतों का समाधान करने तथा उन्हें शीघ्र न्याय दिलाने में वेबसाइट काफी सहायक रहेगी।
11 जनवरी से किसी भी विभाग से संबंधित समस्या का समाधान आमजन के घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाने के लिए हर समाधान के नाम से वेबसाइट लांच की गई है। अब शिकायतकर्ता harsamadhan.gov.in इन पर क्लिक करके घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सीधा प्रशासन के संज्ञान में ला सकते हैं।
एसडीएम डॉ.जयकृष्ण अभीर ने बताया कि आमजन की छोटी या -बड़ी हर समस्या का निदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह वेबसाइट को शुरूआत की गई है। इसके माध्यम से न केवल स्थानीय प्रशासन अपितु राज्य स्तर पर किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत को दर्ज करा समाधान करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कार्यालयों के चक्कर काटने की अपेक्षा अपने घर बैठकर अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से लोग इस वेबसाइट पर जिस विभाग से संबंधित शिकायत है उस सहित अपना पूरा विवरण निर्धारित फार्म में भरकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दर्ज की गई शिकायत को संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के पास उक्त शिकायत को समाधान के लिए भिजवाया जाएगा। शिकायतकर्ता अपने कंप्यूटर अथवा इंटरनेट कैफे से अपनी समस्या के समाधान बारे स्थिति की जानकारी नियमित रूप से ले सकते हैं।
संबंधित विभाग के पास गई शिकायत पर विभाग के अधिकारियों की ओर से समाधान करने उपरांत स्थिति का ब्यौरा वापस इसी वेबसाइट पर डाला जाएगा जिसकी स्थिति को शिकायतकर्ता अपने कंप्यूटर की इंटरनेट सेवा से देख सकता है। एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मूल उद्देश्य लोगों की समस्या का शीघ्र समाधान हो और इसके साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान न हो तथा व्यर्थ में विभागीय कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने बताया कि इससे लोगों को जहां समय की बचत होगी वहीं उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। आमजन की शिकायतों का समाधान करने तथा उन्हें शीघ्र न्याय दिलाने में वेबसाइट काफी सहायक रहेगी।
15 हजार गेस्ट टीचर्स पर लटकी तलवार!+++सुबह 8.30 बजे से लगेंगे सरकारी स्कूल
चंडीगढ़. हरियाणा में 15 हजार गेस्ट टीचर्स के भविष्य पर तलवार लटक रही है। ये टीचर करीब छह लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार दुविधा में है। एक तरफ पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को गेस्ट टीचर्स का कार्यकाल इसी साल 31 मार्च से आगे न बढ़ाने के आदेश दे रखे हैं।
दूसरी तरफ, नए टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया धीमी चल रही है और मार्च अंत तक पूरी होने में संशय बना हुआ है। इस बीच, गेस्ट टीचर्स राहत पाने के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए लेकिन इन्हें राहत मिलेगी या नहीं, अभी स्थिति क्लियर नहीं है। ऐसे में नुकसान बच्चों को ही होगा।
सही मायने में गेस्ट टीचरों का मसला राज्य सरकार के गले की फांस बन गया है। सरकार ने बीते जुलाई में ही गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाया था। इसके बाद से गेस्ट टीचरों का मनोबल बढ़ गया था। इस बीच सरकार ने रेगुलर टीचरों की नियुक्ति के लिए हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड की अधिसूचना जारी कर दी लेकिन इसके अध्यक्ष और मेंबरों की नियुक्ति कैसे हो, अभी तय होना बाकी है।
सुनवाई 13 को
हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर की नियुक्ति मामले में तिलक राज की ओर से दायर याचिका का पिछले साल 30 मार्च को निपटारा करते समय राज्य के राज्य सरकार को शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्देश दिया था कि जेबीटी, मास्टर्स व लेक्चररों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर 2011 तक पूरी करने को कहा था।
यह प्रक्रिया तय अवधि में पूरी नहीं हो पाई और इसी के एवज में सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना दर्ज कराई गई और इसकी सुनवाई अब 13 जनवरी को होनी है।
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दूसरी तरफ, नए टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया धीमी चल रही है और मार्च अंत तक पूरी होने में संशय बना हुआ है। इस बीच, गेस्ट टीचर्स राहत पाने के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए लेकिन इन्हें राहत मिलेगी या नहीं, अभी स्थिति क्लियर नहीं है। ऐसे में नुकसान बच्चों को ही होगा।
सही मायने में गेस्ट टीचरों का मसला राज्य सरकार के गले की फांस बन गया है। सरकार ने बीते जुलाई में ही गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाया था। इसके बाद से गेस्ट टीचरों का मनोबल बढ़ गया था। इस बीच सरकार ने रेगुलर टीचरों की नियुक्ति के लिए हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड की अधिसूचना जारी कर दी लेकिन इसके अध्यक्ष और मेंबरों की नियुक्ति कैसे हो, अभी तय होना बाकी है।
सुनवाई 13 को
हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर की नियुक्ति मामले में तिलक राज की ओर से दायर याचिका का पिछले साल 30 मार्च को निपटारा करते समय राज्य के राज्य सरकार को शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्देश दिया था कि जेबीटी, मास्टर्स व लेक्चररों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर 2011 तक पूरी करने को कहा था।
यह प्रक्रिया तय अवधि में पूरी नहीं हो पाई और इसी के एवज में सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना दर्ज कराई गई और इसकी सुनवाई अब 13 जनवरी को होनी है।
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सुबह 8.30 बजे से लगेंगे सरकारी स्कूल
बचाना चाहते हैं टैक्स, तो करें कुछ ऐसे उपाय+++ छह हजार शिक्षक भर्ती होंगे इस साल
जनवरी माह शुरू होते ही आयकरदाता टैक्स बचाने के लिए निवेश की प्लानिंग करने लगे हैं। आयकर विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि आयकर दायरे में आने वाले कर्मचारी नियमों के तहत हर माह टैक्स कटवाएं। टैक्स कम जमा होने पर कर्मचारी के साथ संबंधित कार्यालय के अधिकारी भी
ब्याज और पेनाल्टी के लिए जिम्मेदार होंगे।
वेतनभोगी कर्मचारी आयकर की गणना करने के लिए अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट उन्हें टैक्स बचाने तथा अलग-अलग स्कीमों में निवेश करने के उपाय बता रहे हैं।
कैसे करे टैक्स बचत
- एक लाख का निवेश: धारा 80 सी के तहत आप एलआईसी, प्रॉविडेंट फंड, एनएससी, ट्यूशन फीस, पांच वर्ष की बैंक एफडीआर, तीन वर्ष के म्युचुअल फंड, हाउसिंग ऋण के भुगतान आदि के जरिए एक लाख की छूट का फायदा उठा सकते हैं।
- टैक्स सेविंग बांड: एक लाख से अधिक की छूट पाने के लिए आयकरदाता को दस हजार रुपए के टैक्स सेविंग बांड खरीदने पड़ेंगे। इसके अलावा 15 हजार रुपए तक की अतिरिक्त छूट पाने के लिए आयकरदाता मेडिकल पॉलिसी का फायदा ले सकते हैं। इससे कर बचाने के साथ-साथ स्वास्थ्य का बीमा भी हो जाता है।
- मकान व शिक्षा ऋण: यदि आपने मकान बनाने या बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण लिया है तो उसके ब्याज का फायदा भी इनकम टैक्स में उठा सकते हैं।
आयकरदाता टैक्स सेविंग स्कीम की जानकारी ले रहे हैं
इस समय आयकरदाता टैक्स प्लानिंग में लगे हैं तथा टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी
ब्याज और पेनाल्टी के लिए जिम्मेदार होंगे।
वेतनभोगी कर्मचारी आयकर की गणना करने के लिए अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट उन्हें टैक्स बचाने तथा अलग-अलग स्कीमों में निवेश करने के उपाय बता रहे हैं।
कैसे करे टैक्स बचत
- एक लाख का निवेश: धारा 80 सी के तहत आप एलआईसी, प्रॉविडेंट फंड, एनएससी, ट्यूशन फीस, पांच वर्ष की बैंक एफडीआर, तीन वर्ष के म्युचुअल फंड, हाउसिंग ऋण के भुगतान आदि के जरिए एक लाख की छूट का फायदा उठा सकते हैं।
- टैक्स सेविंग बांड: एक लाख से अधिक की छूट पाने के लिए आयकरदाता को दस हजार रुपए के टैक्स सेविंग बांड खरीदने पड़ेंगे। इसके अलावा 15 हजार रुपए तक की अतिरिक्त छूट पाने के लिए आयकरदाता मेडिकल पॉलिसी का फायदा ले सकते हैं। इससे कर बचाने के साथ-साथ स्वास्थ्य का बीमा भी हो जाता है।
- मकान व शिक्षा ऋण: यदि आपने मकान बनाने या बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण लिया है तो उसके ब्याज का फायदा भी इनकम टैक्स में उठा सकते हैं।
आयकरदाता टैक्स सेविंग स्कीम की जानकारी ले रहे हैं
इस समय आयकरदाता टैक्स प्लानिंग में लगे हैं तथा टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रवक्ता वर्ग डी कोड ई कोड एक-एक अंक बढ़ने की पूरी उम्मीद
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित की गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रवक्ता वर्ग के सैकड़ों परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा बोर्ड के मार्किग एक्सपर्ट ने मंगलवार को मुख्यालय पर प्रश्नपत्रों का पुन: विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में प्रवक्ता कैटेगरी के डी व ई कोड के प्रश्नपत्रों में एक-एक सवाल के सभी चार विकल्प गलत मिले हैं। इन दोनों कैटेगरी के परीक्षार्थियों के 1-1 अंक बढ़ने की उम्मीद है। प्रवक्ता कैटेगरी की सभी 18 कोड के प्रश्न पत्रों में अंग्रेजी के 30 अंक दिए गए थे। डी कोड के प्रश्न पत्र के 85 और ई कोड के 88 नंबर प्रश्न में चारों आप्शन गलत दिए गए थे। मार्किग एक्सपर्ट ने इस बात को स्वीकारा है। ऐसे में इन दोनों कैटेगरी के परीक्षार्थियों के एक-एक अंक बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इससे 300 परीक्षार्थियों के पास होने की उम्मीद है।
11.01.2012 ko 10 am deeo office KAITHAL pr pardarsan
Kal 11.01.2012 ko 10 am deeo office KAITHAL pr apni mango k lliye pardarsan hai. Plz come and this message post on group also. Jbt trs demands are: seniority list,confermation, acp, permotion, permission for higher education, personal pay, zp trs 1st entry in service book, ltc, no seminar in vacations or grant of compensatory leave and others.
फार्मासिस्टों की नियुक्ति पर रोक, कोर्ट ने मांगा जवाब+++स्कूलों के लिए फिर आदेश जारी+++जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा
जयपुर. हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट के 1478 पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर 30 जनवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने परीक्षा कराने तथा परिणाम घोषित करने की छूट दी है।
कोर्ट ने चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा व परिवार कल्याण, कार्मिक सचिव व फार्मासिस्ट परीक्षा 2011 समन्वयक से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को राजीव कुमार दीक्षित व अन्य की याचिकाओं पर दिया।
इनमें कहा गया है कि परीक्षा के लिए योग्यता डी फार्मा थी, लेकिन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी ने बी फार्मा व एम फार्मा वाले उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को भी इसके योग्य मान लिया।
एनआरएचएम प्रोजेक्ट के संविदाकर्मियों को नियुक्ति में 20 बोनस अंक की छूट दी, जबकि बीपीएल व सहकारी क्रय विक्रय केन्द्रों पर कार्यरत फार्मासिस्ट को बोनस अंक की छूट नहीं दी।
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कोर्ट ने चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा व परिवार कल्याण, कार्मिक सचिव व फार्मासिस्ट परीक्षा 2011 समन्वयक से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को राजीव कुमार दीक्षित व अन्य की याचिकाओं पर दिया।
इनमें कहा गया है कि परीक्षा के लिए योग्यता डी फार्मा थी, लेकिन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी ने बी फार्मा व एम फार्मा वाले उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को भी इसके योग्य मान लिया।
एनआरएचएम प्रोजेक्ट के संविदाकर्मियों को नियुक्ति में 20 बोनस अंक की छूट दी, जबकि बीपीएल व सहकारी क्रय विक्रय केन्द्रों पर कार्यरत फार्मासिस्ट को बोनस अंक की छूट नहीं दी।
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Jan 09, 08:27 pmअंबाला शहर, जागरण संवाद केंद्र : नौनिहालों की सुरक्षा से हो रहे खिलवाड़ का खुलासा होने के बाद सोमवार को जिला उपायुक्त शेखर विद्यार्थी ने फिर से स्कूल संचालकों को आदेश जारी किए। इसमें यातयात नियमों की अनदेखी करने वालों को फिर से चेतावनी दी गई है।दैनिक जागरण ने सोमवार के अंक में नौनिहालों से हो रहे खिलवाड़ का खुलासा किया था। स्कूल संचालकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूली बच्चो को वाहनों में लाने ले जाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना करें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा है कि स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाला वाहन बस, गाड़ी, वैन या अन्य कोई वाहन के पास मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के अनुसार परमिट होना जरूरी है। शैक्षिक संस्थानों में प्रयोग होने वाली गाडि़यों में उचित फिटनेस व बीमा सर्टिफिकेट होने के साथ-साथ ऐसे ड्राइवरों को रखा जाना चाहिए जिनके पास पाच वर्ष का गाड़ी चलाने का अनुभव हो। वाहन के ड्राइवर व कंडेक्टर निर्धारित वर्दी में हों, उनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस होना चाहिए।उन्होंने कहा कि स्कूली बस में कंडेक्टर या सहायक का होना जरूरी है जिसे बच्चों को संभालने का सही ज्ञान होना चाहिए। वह सभी स्थान मार्क होने चाहिए जहा से बच्चों को चढ़ाना व उतारना है तथा स्कूली बसों पर नियुक्त होने वाले ड्राइवर कंडेक्टर को दो वर्ष में कम से कम एक बार रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। शैक्षिक संस्थानों में चलने वाली गाड़िया जब तक प्रदूषण सर्टिफिकेट प्राप्त न कर लें तब ऐसी गाड़ी सड़क पर नहीं चलनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में लगाई गई गाडि़यों की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घटे से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी गाडियों पर शिक्षण संस्था का नाम, रूट तथा आने जाने का रूट लिखा होना चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों व वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए तथा वाहन जितनी सीटे हैं, उतने ही बच्चों को बिठाया जाए। सभी स्कूलों में पार्किग की व्यवस्था की जाए तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा नियुक्त निजी स्टाफ ट्रैफिक नियंत्रण का कार्य करेंगे। प्रत्येक शिक्षण संस्थान के चालक का वर्ष में एक बार डॉक्टरी परीक्षण आवश्यक होना चाहिए।\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा
सिरसा, जागरण संवाददाता : हरियाणा अध्यापक संघ-70 का एक शिष्ट मंडल संघ के प्रातीय चेयरमैन गुरदीप सैनी के नेतृत्व में विभिन्न मागों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कुमकुम ग्रोवर व उपजिला शिक्षा अधिकारी डा. यज्ञदत्त वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से माग की गई कि जेबीटी, सीएंडवी को कंफर्म करने, वार्षिक वेतन वृद्धि नियुक्ति तिथि से, तीन माह से बाट जोह रहे शिक्षकों का वेतन भुगतान, प्राध्यापक, मास्टर व अध्यापकों के खातों में तदर्थ सेवाकाल का अर्जित अवकाश दर्ज करवाए जाने, छह माह के अंतराल पर जेबीटी से सीएंडवी पर पदोन्नति सूची जारी करने, वेतन एकरूपता व विद्यालयों में डाक पहुचाने की व्यवस्था की जाए। शिष्ट मंडल में जिला प्रधान सीताराम खत्री, राजेंद्र वर्मा, नवदीप धूड़िया, इकबाल सिंह, अनिल बेरवाल, जयप्रकाश, विजय मोहन शर्मा, बिमलेश, शमशेर शर्मा, राममेहर शास्त्री, सतवंत नारग, नत्थू राम, शुभकरण अनुभाग, अनुभाग अधिकारी, संदीप कुमार आदि मौजूद थे।
Jan 09, 08:27 pm
अंबाला शहर, जागरण संवाद केंद्र : नौनिहालों की सुरक्षा से हो रहे खिलवाड़ का खुलासा होने के बाद सोमवार को जिला उपायुक्त शेखर विद्यार्थी ने फिर से स्कूल संचालकों को आदेश जारी किए। इसमें यातयात नियमों की अनदेखी करने वालों को फिर से चेतावनी दी गई है।
दैनिक जागरण ने सोमवार के अंक में नौनिहालों से हो रहे खिलवाड़ का खुलासा किया था। स्कूल संचालकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूली बच्चो को वाहनों में लाने ले जाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना करें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा है कि स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाला वाहन बस, गाड़ी, वैन या अन्य कोई वाहन के पास मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के अनुसार परमिट होना जरूरी है। शैक्षिक संस्थानों में प्रयोग होने वाली गाडि़यों में उचित फिटनेस व बीमा सर्टिफिकेट होने के साथ-साथ ऐसे ड्राइवरों को रखा जाना चाहिए जिनके पास पाच वर्ष का गाड़ी चलाने का अनुभव हो। वाहन के ड्राइवर व कंडेक्टर निर्धारित वर्दी में हों, उनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्कूली बस में कंडेक्टर या सहायक का होना जरूरी है जिसे बच्चों को संभालने का सही ज्ञान होना चाहिए। वह सभी स्थान मार्क होने चाहिए जहा से बच्चों को चढ़ाना व उतारना है तथा स्कूली बसों पर नियुक्त होने वाले ड्राइवर कंडेक्टर को दो वर्ष में कम से कम एक बार रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। शैक्षिक संस्थानों में चलने वाली गाड़िया जब तक प्रदूषण सर्टिफिकेट प्राप्त न कर लें तब ऐसी गाड़ी सड़क पर नहीं चलनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में लगाई गई गाडि़यों की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घटे से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी गाडियों पर शिक्षण संस्था का नाम, रूट तथा आने जाने का रूट लिखा होना चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों व वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए तथा वाहन जितनी सीटे हैं, उतने ही बच्चों को बिठाया जाए। सभी स्कूलों में पार्किग की व्यवस्था की जाए तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा नियुक्त निजी स्टाफ ट्रैफिक नियंत्रण का कार्य करेंगे। प्रत्येक शिक्षण संस्थान के चालक का वर्ष में एक बार डॉक्टरी परीक्षण आवश्यक होना चाहिए।
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जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा
सिरसा, जागरण संवाददाता : हरियाणा अध्यापक संघ-70 का एक शिष्ट मंडल संघ के प्रातीय चेयरमैन गुरदीप सैनी के नेतृत्व में विभिन्न मागों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कुमकुम ग्रोवर व उपजिला शिक्षा अधिकारी डा. यज्ञदत्त वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से माग की गई कि जेबीटी, सीएंडवी को कंफर्म करने, वार्षिक वेतन वृद्धि नियुक्ति तिथि से, तीन माह से बाट जोह रहे शिक्षकों का वेतन भुगतान, प्राध्यापक, मास्टर व अध्यापकों के खातों में तदर्थ सेवाकाल का अर्जित अवकाश दर्ज करवाए जाने, छह माह के अंतराल पर जेबीटी से सीएंडवी पर पदोन्नति सूची जारी करने, वेतन एकरूपता व विद्यालयों में डाक पहुचाने की व्यवस्था की जाए। शिष्ट मंडल में जिला प्रधान सीताराम खत्री, राजेंद्र वर्मा, नवदीप धूड़िया, इकबाल सिंह, अनिल बेरवाल, जयप्रकाश, विजय मोहन शर्मा, बिमलेश, शमशेर शर्मा, राममेहर शास्त्री, सतवंत नारग, नत्थू राम, शुभकरण अनुभाग, अनुभाग अधिकारी, संदीप कुमार आदि मौजूद थे।
नियमित होने से पहले ही रिटायरमेंट!+++एम्स परीक्षा में हाईटेक सेंध+++मिडिल स्कूलों को रसोईघर की सौगात++विद्यार्थियों को मिलेगी अत्याधुनिक शिक्षा+
शिमला. भू-व्यवस्था विभाग के अनुबंध में लाए गए आकस्मिक पटवारियों को नियमितीकरण से पहले ही सेवानिवृत्ति मिल जाएगी। भू-व्यवस्था विभाग के अनुबंध पर नियुक्त 92 पटवारियों में से कुछ पटवारी 50 साल की उम्र पार चुके हैं जो नियमितीकरण से पहले 50 साल के होकर सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के आकस्मिक पटवारियों को अनुबंध आधार पर तैनाती देने और पिछली सिनियोरिटी का कोई लाभ नहीं देने के निर्णय को देखकर तो ऐसा ही लगता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सालों से आकस्मिक आधार नियुक्त या कहें कि दिहाड़ी पर नियुक्त 92 पटवारियों को अनुबंध दायरे में लाने के फैसले को मंजूरी दी लेकिन इन पटवारियों की पिछली सेवाओं का कोई लाभ नहीं देने के निर्णय पर भी मुहर लग गई।
ऐसे में आकस्मिक पटवारियों को अनुबंध पर नियुक्ति के बावजूद इस निर्णय का ज्यादा लाभ मिलता नहीं दिख रहा। अनुबंध आधार पर नियुक्त इन पटवारियों में से आठ प्रतिशत 50 साल से ऊपर, 45-50 के बीच 50 प्रतिशत और 40-45 के बीच 20 प्रतिशत लोग हैं जबकि 40 से नीचे केवल 10 फीसदी लाग ही हैं।
भू-व्यवस्था विभाग के पटवारी एवं कानूनगो संघ जल्द ही भू-व्यवस्था विभाग से इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। नियमितीकरण के दौरान पटवारियों को सिनियोरिटी से मिलने वाले लाभ को लेकर संशय में हैं।
प्रस्ताव पर विचार करेंगे
प्रधान सचिव राजस्व दीपक सानन ने माना कि फिलहाल तो सरकार ने आकस्मिक पटवारियों को अनुबंध पर लाने का ही निर्णय लिया है और सिनियोरिटी का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और जैसे ही उनके पास पटवारियों की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा। मुद्दे को सहानुभूतिपूर्वक तरीके
हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के आकस्मिक पटवारियों को अनुबंध आधार पर तैनाती देने और पिछली सिनियोरिटी का कोई लाभ नहीं देने के निर्णय को देखकर तो ऐसा ही लगता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सालों से आकस्मिक आधार नियुक्त या कहें कि दिहाड़ी पर नियुक्त 92 पटवारियों को अनुबंध दायरे में लाने के फैसले को मंजूरी दी लेकिन इन पटवारियों की पिछली सेवाओं का कोई लाभ नहीं देने के निर्णय पर भी मुहर लग गई।
ऐसे में आकस्मिक पटवारियों को अनुबंध पर नियुक्ति के बावजूद इस निर्णय का ज्यादा लाभ मिलता नहीं दिख रहा। अनुबंध आधार पर नियुक्त इन पटवारियों में से आठ प्रतिशत 50 साल से ऊपर, 45-50 के बीच 50 प्रतिशत और 40-45 के बीच 20 प्रतिशत लोग हैं जबकि 40 से नीचे केवल 10 फीसदी लाग ही हैं।
भू-व्यवस्था विभाग के पटवारी एवं कानूनगो संघ जल्द ही भू-व्यवस्था विभाग से इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। नियमितीकरण के दौरान पटवारियों को सिनियोरिटी से मिलने वाले लाभ को लेकर संशय में हैं।
प्रस्ताव पर विचार करेंगे
प्रधान सचिव राजस्व दीपक सानन ने माना कि फिलहाल तो सरकार ने आकस्मिक पटवारियों को अनुबंध पर लाने का ही निर्णय लिया है और सिनियोरिटी का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और जैसे ही उनके पास पटवारियों की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा। मुद्दे को सहानुभूतिपूर्वक तरीके
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