स्कूल बसों में जीपीएस लगाने के निर्देश : जोशी+++USIEF launches English & Hindi toll-free number



झज्जर, : उपायुक्त अजीत बालाजी जोशी ने जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए है कि सभी स्कूल बसों में जीपीएस नेविगेशन डिवाइस लगाना अनिवार्य है। अगले दो महीने के दौरान जिले के सभी स्कूल अपनी बसों में यह सिस्टम लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह निर्देश सोमवार को लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में निजी स्कूल संचालक एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में दिए।
उपायुक्त ने कहा कि अंबाला जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी स्कूल बसों में सुरक्षा मानदंडों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सभी बसों का नियमित मेंटीनेंस का भी स्कूल संचालकों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के हादसे को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि जीपीएस लगाने से सभी स्कूल संचालकों को बसों की सही लोकेशन, स्पीड आदि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जिसके चलते चालकों की मनमर्जी व हादसों का अंदेशा कम हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्कूल अपनी बसों में अगले दो महीनों के दौरान जीपीएस नेविगेशन डिवाइस जरुर लगवाए। अगर कोई स्कूल संचालक इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्कूल बसों में यह डिवाइस दो महीने के दौरान हर हाल में लगनी चाहिए। स्कूल बसों में अपने बच्चों को भेजने वाले अभिभावकों की बच्चों को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता खत्म करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इस बैठक में निजी स्कूल संचालक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों सहित, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. जयभगवान शर्मा, डीआइपीआरओ नीरज कुमार आदि अधिकारी भी मौजूद थे।
ट्रैक्टरों में भी जीपीएस लगाने के निर्देश
सिर्फ स्कूल बस ही नहीं, बल्कि जिले के सभी ट्रैक्टर डीलरों को भी उपायुक्त ने निर्देश दिए है कि जीपीएस नेविगेशन डिवाइस ट्रैक्टरों में लगाई जाए। सभी एजेंसी संचालक यह सुनिश्चित करे कि उनके यहां से बिकने वाले हर नए ट्रैक्टर में यह डिवाइस फिट हो। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए यह बेहद कारगर उपाय है।
क्या है जीपीएस प्रणाली?
ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस एक ऐसा उपकरण है, जिसे अगर गाड़ी में फिट कर दिया जाए, तो एक निर्धारित सर्वर पर गाड़ी की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। शुरुआत में इस उपकरण का प्रयोग अमेरिका में किया गया था। प्रयोग के नतीजे सफल रहने पर इसका इस्तेमाल हवाई जहाजों में भी होने लगा। रेल दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जीपीएस प्रणाली के इस्तेमाल पर विचार हो रहा है। इस उपकरण से गाड़ी की सही लोकेशन का आसानी से पता लग सकेगा, चोरी का अंदेशा कम होगा, गाड़ी की गति का आंकलन और चालकों की मनमर्जी को रोका जा सकता है।

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The United States – India Educational Foundation (USIEF) launched a toll-free EducationUSA hotline available in English and Hindi. It will enable students to talk to an EducationUSA adviser and receive information and guidance on higher education in the US.

“This is a vital step towards increasing our outreach activities in India. It represents USIEF’s commitment to helping Indian students find accredited US universities that are the best fit for their academic and professional needs. We welcome Indian students to obtain genuine and relevant advice from us”, said Adam J Grotsky, executive director, USIEF.

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toll free number 1-800-103-1231.
(www.usief.org.in)

result out-ADVERTISEMENT No. 3/2009 hssc

                                       NAME OF POST
Drivers (Heavy Transport Vehicle), Transport Department, Haryana Advt. No. 3/2009, Cat. No.02


HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION
BAYS NO. 67-70, SECTOR-2,
PANCHKULA-134151
www.hssc.gov.in
RESULTS
  On the basis of interviews held in the month of February, 2011, the Commission has finalized
the result for the under mentioned category of post. The candidates with following roll numbers have been
selected. The result has been shown roll number wise and category wise and the marks secured by the last
selected candidate in each category have been shown in bracket.
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1. Drivers (Heavy Transport Vehicles), Transport Department, Haryana
Advt. No. 3/2009 , Category No. 02  (1885 Posts) (Read with Corrigendum dated 05.08.2009)
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GEN ( 620 Posts):
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 000223 000237 000240 000243 000248 000255 000267
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 012181 012189 012191 012207  ( 39.00 )
           (Contd…3…..) -3-
          
Waiting :
 000067 000070 000091 000097 000629 000987 001096
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 010034 010111 010275 010427 010655 010802 010855
 010858 011373 011867 011946 011956 012073  ( 37.00 )
SC ( 670 Posts):
 000089 000292 000353 000393 000461 000463 000521
 000559 000846 000988 001123 001389 002073 002277

मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं तो डायल करें 18001801950


वाराणसी : यदि आपको मतदाता फोटो पहचान पत्र यानि एपिक (इलेक्टोरल परसन आइडेंटिटी कार्ड) बनवाना है या फिर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी सुधरवानी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इस काम को अब भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता हेल्पलाइन, वेबसाइट तथा ई-मेल के जरिए और आसान कर दिया है। इसके लिए अब आप मतदाता हेल्पलाइन-1950 अथवा 18001801950 डॉयल करें। वेबसाइट-222.ष्द्गश्रह्वह्लह्लड्डह्मश्चह्मड्डस्त्रद्गह्यद्ध.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीईओयूटीटीएआरपीआरएडीईएसएच.एनआईसी.आईएन) अथवा द्गद्वड्डद्बद्य ठ्ठश्र- ष्द्गश्रह्वश्च@ह्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर भी संपर्क किया जा सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामयज्ञ मिश्र ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने अथवा इसमें किसी तरह की गड़बड़ी को सुधरवाने के लिए संबंधित क्षेत्र के बीएलओ या फिर सदर तहसील व पिण्डरा तहसील परिसर स्थित कैंप दफ्तर में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानि तहसील दार से भी संपर्क किया जा सकता है।

शिक्षा मंत्री का घेराव 15 को+++एमबीए व एमसीए छात्रों के लिए न्यू ईयर में गुड न्यूज

सोनीपत त्न पात्र अध्यापक संघ, सोनीपत द्वारा 15 जनवरी को झज्जर में शिक्षा मंत्री का घेराव किया जाएगा। यह निर्णय रविवार को सम्पन्न हुई संघ की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अजीत कुहाड़ ने की।
बैठक में कुहाड़ ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार न्यायालय की अवमानना कर रही है। जो बीएड डिग्रियां धारक जेबीटी की पात्रता के लिए करोड़ों रुपए सरकार को दे चुके हैं, पात्रता पास कर चुके हैं। अब उनके सर्टिफिकेट मात्र कागज बन गए हैं, चूंकि इनकी समय सीमा एक जनवरी थी और सरकार ने अध्यापक भर्ती के फार्म नहीं निकाले। प्रदेश सचिव राजीव वशिष्ट ने कहा कि सरकार ने छाह माह पहले सामाजिक अध्ययन अध्यापक भर्ती के लिए साक्षात्कार लिए थे, लेकिन उसकी चयन सूची अभी तक जारी नहीं की है। सरकार अतिथि अध्यापकों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने अध्यापकों की भर्ती करने की मांग की है। इस अवसर पर नरेंद्र, विजय, राजकुमार, सीमा पाराशर, नरेश छिक्कारा, नीलम, सुमन, वरूण मौजूद थे।

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एमबीए व एमसीए छात्रों के लिए न्यू ईयर में गुड न्यूज

कुरुक्षेत्र. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (निट) से एमबीए व एमसीए करने के इच्छुक देशभर के मेधावी विद्यार्थियों को अब मोटी फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। क्योंकि निट प्रशासन ने नए सत्र के दोनों कोर्सो को सेल्फ फाइनेंस के साथ-साथ बजटिड में भी शुरू करने का फैसला लिया है।

जिससे एमबीए और एमसीए का भविष्य भी सुधरेगा और महंगी फीस न जुटा पाने वाले देशभर के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं एमबीए व एमसीए दोनों ही कोर्सो के लिए इस फैसले के बाद अब नियमित शिक्षक भी उपलब्ध होंगे।

दोनों ही कोर्सो में पढ़ने वाले विद्यार्थी पिछले काफी समय से रेगुलर शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे थे। लेकिन दोनों कोस सेल्फ फाइनेंस में होने के कारण नियमित शिक्षक भर्ती की मांग पूरी नहीं हो रही थी।

निट में एमबीए की दो सालों की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को दो लाख रुपए सेल्फ फाइनेंस की फीस के रूप में जमा करवाने पड़ते थे। इतना ही नहीं एमबीए विभाग के लिए एक भी रेगुलर शिक्षक उपलब्ध नहीं था। प्रत्येक सेमेस्टर के बाद शिक्षकों का दोबारा इंटरव्यू होता था और शिक्षकों को यह भी नहीं पता होता था कि अगले सेमेस्टर में वे रहेंगे या नहीं।

रेगुलर शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों की प्लेसमेंट के भी विशेष प्रयास नहीं हुए और शत-प्रतिशत प्लेसमेंट देने वाले निट के एमबीए विद्यार्थियों को जॉब के लिए भटकना पड़ा। विद्यार्थियों ने नियमित शिक्षकों की मांग को लेकर लगातार आठ दिनों तक कैंपस में हड़ताल भी की थी। नए निदेशक ने आने के छह महीने बाद ही समस्या का हल निकालकर विद्यार्थियों को राहत दी है।

हर साल 70 हजार का लाभ

निट के डीन एकेडमिक अफेयर प्रो. एके गुप्ता ने बताया कि अब एमबीए व एमसीए में दाखिला लेने के लिए 30 हजार रुपए के करीब देने होंगे। जबकि इस समय एमबीए के एक साल के कोर्स की फीस एक लाख रुपए है। दो सालों की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को दो लाख रुपए जमा करवाने पड़ते थे। अब हर साल छात्रों के 70 हजार रुपए बचेंगे।

प्रो. गुप्ता ने बताया कि अब बजटिड स्कीम में सीटों को बढ़ाने या इन्हीं ९क् सीटों में रेगुलर सीटें एडजस्ट करने का फैसला एमएचआरडी की स्वीकृति के बाद लिया जाएगा। निट में अभी दोनों कोर्सो के लिए 90-90 सीटें उपलब्ध हैं।

पूरा प्रपोजल तैयार

निट के निदेशक प्रो. आनंद मोहन ने बताया कि एमबीए व एमसीए को बजटिड स्कीम में सेल्फ फाइनेंस के साथ चलाने का पूरा प्रपोजल तैयार किया जा चुका है। दोनों कोर्स की परफार्मेंस सेल्फ फाइनेंस के कारण बेहतर नहीं हो पाई थी। सेल्फ फाइनेंस कोर्स को भी साथ में चलाने का उद्देश्य यह है कि कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को भी दाखिला मिल पाए साथ ही मेधावी को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे।

एचएसबी में नए कोर्स शुरू करने की तैयारी

हिसार. गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस (एचएसबी) नए सत्र में नया कोर्स लांच करने की तैयारी में है। एमबीए में छह तरह के नए कोर्स संचालित करने की तैयारी है। एचएसबी कुछ कोर्स आने वाले सत्र में तो कुछ अगले सत्र में शुरू कर सकता है।

स्कूल की नई इमारत का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जून तक इसके तैयार होने की संभावना है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन इमारत का बेहतर प्रयोग करने के लिए पहले से ही योजना तैयार कर रहा है। कौन सा कोर्स 2012/13 से चलेगा और कौन सा 2013/14 से यह फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नरस (बीओजी) करेंगे।

बैठक आज

हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के बोर्ड ऑफ गवर्नरस की बैठक सोमवार को है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता जीजेयू के कुलपति डॉ.एमएल रंगा करेंगे। इसमें गवर्निग बॉडी के सदस्य, एचएसबी के निदेशक, अधिष्ठाता भी शामिल होंगे।

क्या है इंटीग्रेटेड कोर्स?

एक ऐसा कोर्स जो दो अलग-अलग कोर्स की डिग्री देता है। वह इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है। इसमें शुरू से ही छात्र की दिशा तय हो जाती है और उसे उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करने में सहायता होती है। जैसे बारहवीं के बाद बीएससी, एलएलबी आदि।

हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के निदेशक प्रोफेसर एससी कुंडू बताते हैं कि किसी विषय विशेष पर फोकस अगर कोर्स स्कूल में संचालित होंगे तो इससे छात्रों को काफी लाभ पहुंचेगा। इस समय विषय विशेषज्ञ की मांग बढ़ी है। कंपनियां किसी एक विषय का विशेषज्ञ चाहती हैं।

ऐसे में रिटेल पर फोकस अलग कोर्स छात्रों को बड़ा अवसर देगा। आने वाले समय में रिटेल एक बहुत बड़ा सेक्टर होने जा रहा है। विदेशी निवेश के चलते इंटरनेशनल बिजनेस के विशेषज्ञता वाले लोगों को भी काफी अवसर होंगे। और यही बात फाइनेंस और मार्केटिंग पर भी लागू होती है।

अब जीजेयू में बारहवीं के बाद एडमिशन

अगर एचएसबी के बोर्ड ऑफ गवर्नरस ने सोमवार को सहमति दे दी तो अगले सत्र से जीजेयू में बारहवीं के बाद ही छात्रों को एमबीए करने का मौका मिलेगा। बीओजी की बैठक में इस पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स इन एमबीए का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इससे पहले एचएयू ने पिछले सत्र में दसवीं के बाद छह वर्षीय बीएससी इन एग्रीकल्चर और बीएससी इन होमसाइंस की शुरुआत कर चुका है।

result out-ADVERTISEMENT No. 1/2009,5/2009 & 1/2010

                                                       NAME OF POST
Pharmacist, Employees State Insurance Health Care, Junior Engineer (Electrical), Haryana Vidyut Prasaran Nigam Ltd.,Advt. No.1/2009, Cat. No.10 & 37,Junior Engineer (Civil), Director, Urban Local Bodies, Haryana, Junior Engineer (Civil), Haryana Vidyut Prasaran Nigam Ltd., Advt. No. 5/2009, Cat. No.07 & 08, Junior Engineer (Civil), Haryana Warhousing Corporation, Junior Engineer (Mechanical) and Junior Engineer (Electrical), Haryana State Agricultural Marketing Board, Advt. No. 1/2010, Cat. No.33, 55 & 56
HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION 
BAYS NO. 67-70, SECTOR-2, 
PANCHKULA-134151 
www.hssc.gov.in  
RESULTS
  On the basis of interviews held in the months of January, March, April, May, June, September 
and October, 2011, the Commission has finalized the result for the under mentioned categories of posts. The 
candidates with following roll numbers have been selected. The result has been shown roll number wise and 
category wise and the marks secured by the last selected candidate in each category have been shown in 
bracket.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pharmacist, Employees State Insurance Health Care, Haryana
Advt. No. 1/2009 , Category No. 10  (61 Posts) (Read with Corrigendum dated 01.12.2010) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEN ( 28 Posts):  
000460 000566 000697 000823 000870 000887 000944  
000949 001010 001203 001262 001277 001308 001341 
001401 001451 001534 001683 001719 002093 002198 
002420 002580 002699 003387 003573 004063 004119  
                          (46.06 )
Waiting : 
000354 000778 000911 004145  ( 44.53 ) 
SC ( 09 Posts):  
000307 000383 000710 000811 000891 001415 003252 
003432 003929  ( 44.44 )     
Waiting : 
000293 000452  ( 43.49 )
                 
BCA ( 06 Posts):  
000373 000955 002754 003016 003474 004210  ( 45.00 )
   
Waiting : 
000177 002441  ( 43.68 ) 
BCB ( 05 Posts):  
001269 002674 002967 003190 004102  ( 45.69 )     
Waiting : 
002936             003646  ( 43.48 ) 
          (Contd…2…..)-2- 
ESM-GEN ( 05 Posts):  
000044 000815 001812 002711 003801  ( 43.23 )
Waiting : 
001922 003926  ( 40.31 )
ESM-BCA ( 02 Posts): 
003580   ( 42.63 )     
ESM-BCB ( 01 Post):  
003632    ( 42.76 )
Waiting : 
000095 000851  ( 38.25 ) 
OSP-SC ( 01 Post):  
000611    ( 44.13 )     
OSP-BCA ( 01 Post):  
000908    ( 44.37 )   
   
PHC(ORTHO) ( 01 Post): 
000020    ( 43.68 )
Waiting : 
002184 003937  ( 40.20 ) 
NOTE: ESM-SC=02 and ESM-BCA=01 posts remained vacant due to non-availability of candidates in 
these categories. 
2. Junior Engineer (Electrical)(for field cadre), Haryana Vidyut Prasaran Nigam Ltd.
Advt. No. 1/2009 , Category No. 37  (34 Posts) (Read with Corrigendum dated 03.07.2009) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEN ( 07 Posts):  
000082 000092 000115 000128 000494 001084 001096 
                       ( 49.32 )
Waiting :

खुशखबरी, 3102 शिक्षकों को 3 साल का एरियर+++ बड़े घोटालों में भ्रष्टाचारियों की 4000 करोड़ रुपए से अधिक बेनामी संपत्ति का पता चला। सरकार वसूल नहीं पाई

शिमला. आखिरकार प्रदेश सरकार को 3102 टेन्योर शिक्षकों को तदर्थ अध्यापकों के समान वित्तीय लाभ देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इससे शिक्षकों को 50 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक एरियर मिलेगा। इसमें टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी और लेक्चरर को लाभ होगा।

वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए टेन्योर शिक्षकों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें हाईकोर्ट से शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आया। इसे देखते हुए वित्त विभाग की तरफ से 15 दिसंबर, 2011 को आदेश जारी किए गए थे, जिसके आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने ताजा आदेश जारी किए हैं।

कौन है टेन्योर शिक्षक : प्रदेश में एलिमेंटरी और हायर एजुकेशन में वर्ष 1987 के बाद लगे कुछ शिक्षकों को 1-1-94 से नियमित कर दिया गया। यह शिक्षक समान सेवा शर्तो पर लगे थे, लेकिन नियमित करते समय कुछ शिक्षक छूट गए। छूटे शिक्षकों को टेन्योर श्रेणी में रखा गया, जिससे उनको वित्तीय लाभ से वंचित रहना पड़ा।

क्यों कोर्ट गया मामला
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने 3102 टेन्योर शिक्षकों को सभी वित्तीय लाभ न दिए जाने पर आपत्ति जताई। जब मामला विभागीय स्तर

आरटेट प्रमाण-पत्र जारी करने से हाईकोर्ट ने हटाई रोक!

जयपुर.हाईकोर्ट ने आरटेट (राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा) मामले में न्यूनतम अर्हता 60 प्रतिशत से कम अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरटेट प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक हटा दी है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इन अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में रियायत के तौर पर छूट देने के लिए सक्षम है और इसमें किन्ही के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश बेला एम.त्रिवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश शुक्रवार को राज्य सरकार की विशेष अपील याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार खंडपीठ को है और राज्य सरकार द्वारा इस श्रेणी को जारी आरटेट प्रमाणपत्र इस मामले में दायर याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगे।

गौरतलब है कि अदालत ने दुर्गादास व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 26 सितंबर को आरक्षित वर्ग के साठ प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को आरटेट प्रमाण पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई थी और 8 दिसंबर के अंतरिम आदेश से रोक स्थायी की थी। अंतरिम आदेश को सरकार ने चुनौती दी थी।

सरकार की दलील

एकलपीठ के अंतरिम आदेश को सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी। सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता एन.ए. नकवी ने अदालत में कहा कि यह नोटिफिकेशन

तीन स्कूलों ने जीते जिला स्तरीय पुरस्कार+++नॉलेज सीरीज-20: विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 'गुरु मंत्र

गुहला-चीका,)। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण पुरस्कार के तहत गुहला सब डिवीजन ने जिला स्तरीय पुरस्कार में बाजी मारते हुए लगातार तीन स्कूलों ने पुरस्कार जीतने में सफलता प्राप्त की है।
जानकारी के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुहला ने दस जमा दो स्तर, राजकीय उच्च विद्यालय दाबा ने हाई स्तर व राजकीय प्राथमिक पाठशाला खरौदी ने प्राइमरी स्तर पर उक्त पुरस्कार जीतकर अपनी प्रतिभा दिखाई है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण पुरस्कार योजना के तहत अतिरिक्त उपायुक्त कैथल पी.के.शर्मा ने सरकारी प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का दौरा करके स्कूलों द्वारा उक्त पुरस्कार जीतने के लिए क्या-क्या तैयारियां की गई हैं, इसका बारीकी से निरीक्षण किया था।

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नॉलेज सीरीज-20: विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 'गुरु मंत्र



1. रैक्सिन(रेग्जिन) कृत्रिम चमड़ा किस वनस्पती पदार्थ से बनाया जाता है।

- सेल्यूलोज

2. भारी जल का अणुभार कितना होता है।

- अणुभार 20

3. ट्यबलाइट में होती है।

- पारे की वाष्प

4. देश का पहला भारी जल का संयत्र कहां पर स्थापित किया गया।

- नांगल (पंजाब)

5. राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गो की सर्वाधिक लंबाई की दृष्टी से जिला है।

अर्जुन स्कूल का चेयरमैन व प्रिंसिपल गिरफ्तार+++तस्वीरें जिन्होंने दुनिया को झकझोरा, फोटोग्राफर ने भी लगाया मौत को गले

अम्बाला. साहा. शुक्रवार को साहा पुलिस ने अर्जुन पब्लिक स्कूल प्रबंधन समिति के चेयरमैन विक्रम सिंह व प्रिंसिपल शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 जनवरी को स्कूल की टाटा मैजिक की ट्रक से भिड़ंत में 13 बच्चों व वैन चालक की मौत हो गई थी। इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया था।

साहा थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि इन दोनों की गिरफ्तारी अम्बाला कैंट से की गई है। दोनों सगे भाई हैं और कई सालों से यह स्कूल चला रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि इनके खिलाफ इस स्कूल को चलाने में पूरे नियमों की पालना न करने की शिकायत दर्ज थी। उल्लेखनीय है कि इस स्कूल की वैन (टाटा मैजिक) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 14 सुरक्षा नियमों से चार या पांच की ही अनुपालना की गई थी।

टाटा मैजिक में 30 बच्चे भरे हुए थे। यह स्थिति तब थी जब उस दिन चार बच्चे किसी न किसी वजह से स्कूल जाने से रह गए थे। अन्यथा वाहन में 34 बच्चे होते। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था। ग्रामीण लगातार स्कूल प्रबंधन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और विपक्षी दलों का भी दबाव बना हुआ था।

एसएमएस से मिल सकेगी ट्रेन की जानका+++हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की करतूत, एचएसएससी के फॉर्म सड़क पर +++पात्र अध्यापक संघ की बैठक ८ को


 एसएमएस से मिल सकेगी ट्रेन की जानका


अम्बाला.जगाधरी वर्कशाप. रेलवे ने यात्रियों को नए साल में कई तोहफे देने की तैयारी की है। पहले तो मोबाइल से टिकट बुक करवाने की सेवा। अब इसी चरण में एक और तोहफा देने की तैयारी है। कोहरे के कारण यदि कोई ट्रेन लेट है तो उसका पता आसानी से नहीं चल पाता। रेलवे ने एक एसएमएस सेवा शुरू की है जिससे एक एसएमएस भेजकर यह पता लगाया जा सकता है कि ट्रेन स्थिति क्या है।

ऐसे करें एसएमएस : मोबाइल के एसएमएस बाक्स में जाकर पहले ट्रेन का नंबर लिखना होगा उसके बाद इसे 9717631813 नंबर पर एसएमएस करना होगा। कुछ समय बाद रेलवे की तरफ से एक एसएमएस आएगा जिसमें ट्रेन की पोजिशन लिखी होगी। इसके लिए एसएमएस का नार्मल चार्ज लगेगा। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ एसके शर्मा ने बताया कि रेलवे की इस नई 
सुविधा से यात्रियों को काफी फायदा होगा
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हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की करतूत, एचएसएससी के फॉर्म सड़क पर फेंके


हरियाणा.फतेहाबाद . हरियाणा रोडवेज की एक बस के ड्राइवर ने एचएसएससी (हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन) के 200 से अधिक आवेदनों से भरा डाक का थैला डिंग मंडी के पास सड़क पर फेंक दिया। उसे यह थैला ऐलनाबाद

एससी/एसटी के खाली पद भरने को मंजूरी

नयी दिल्ली, 4 जनवरी (भाषा)। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने केन्द्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने लगभग 50 हजार ऐसे रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। यह फैसला ऐसे समय किया गया है, जब फरवरी में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कैबिनेट ने अन्य पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण का फैसला भी किया है। आज के फैसले को मायावती के शासन वाले राज्य में कांग्रेस द्वारा मतदाताओं को लुभाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा अंतर-मंत्रालयीय मतभेदों के चलते सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद और अन्य तरीकों से विनिवेश के प्रस्ताव पर फैसला टाल दिया। एक अधिकारी ने बताया-पुनर्खरीद के प्रस्ताव पर चर्चा हुई लेकिन फैसला टाला गया है।
इस बीच सूत्रों ने बताया कि सरकार ने कमजोर बाजार परिस्थितियों के कारण सेल, ओएनजीसी, एनएमडीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, आयल इंडिया, नेवेली लिग्नाइट, एनएचपीसी, भेल और गेल सहित लगभग दो दर्जन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के वैकल्पिक तरीके को अंतिम रूप देने की योजना टाल दी है।
कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में कटड़ा से काजीगुंड रेल संपर्क परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त लगभग 19000 करोड़ रूपए को मंजूरी दी। बुनियादी ढांचा संबंधी कैबिनेट समिति ने इस संबं में पेश किये प्रस्ताव पर मुहर लगाई। कटड़ा से काजीगुंड के बीच जिस हिस्से पर रेल लाइन बिछाई जा रही है, वह काफी दुर्गम पहाडिय़ों पर स्थित है। जम्मू से ऊधमपुर तथा काजीगुंड से बारामुला के बीच रेल परिचालन चालू है जबकि ऊधमपुर-कटरा रेल संपर्क जल्द चालू हो जाएगा। केंद्र ने प्रवासी भारतीय कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने उन्हें पेंशन और बीमा के फायदे देने के लिए एक फंड स्थापित करने का फैसला किया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी भारतीय कामगारों के स्वदेश लौटने पर उन्हें पेंशन और बीमा के फायदे पहुंचाने की नीयत से यह फंड बनाया जा रहा है।
इसके अलावा कैबिनेट ने नेपाल में रह रहे पूर्व गोरखा सैनिक पेंशनरों को पूर्व सैनिक भागीदारी स्वास्थ्य स्कीम का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। सरकारी बयान में कहा गया कि यह स्कीम नेपाल में रह रहे भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पूर्व गोरखा सैनिकों के लिए वैकल्पिक होगी। नेपाल में रह रहे लगभग एक लाख पूर्व गोरखा सैनिक और उनके 2.17 लाख आश्रितों को इस स्कीम से फायदा होगा। वे भारतीय पालीक्लीनिक और ईसीएचएस के पैनल वाले सिविल अस्पतालों में इस स्कीम के तहत इलाज करा सकते हैं

हरियाणवी गौरव: इस शख्स की सैलरी सुनकर चौंक जाएंगे आप

जिंदल स्टील के मालिक नवीन जिंदल सैलरी के मामले में देश में पहले पायदान पर हैं। उनकी सालाना सैलरी तकरीबन 67.2 करोड़ रुपए हैं। पिछले साल के मुकाबले में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल नवीन जिंदल को वेतन के रूप में कुल 49 करोड़ रुपए मिले थे। बता दें कि नवीन जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल के बेटे हैं।

REGARDING DECLARATION OF HOLIDAYS IN SCHOOLS. from 05.01.2012 to 16.01.2012


promote the following HES-IIofficers as HES-I officers in grade of Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs.6,400


The Governor of Haryana is pleased to promote the following HES-IIofficers as HES-I officers in grade of Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs.6,400 with immediate effect and on their promotion as HES-I they areposted at the place mentioned against their names with the terms andconditions mentioned below

SrNo
SeniorityNo.TransferIDName, Designation &Present Place ofPostingACRRequiredPlace of posting asHES-I officerRemarks
14446399[053721] Jasbir SinghDeputy DEO Kaithal(Kaithal) [4092]2003-04, &
2007-08
Addl DEO cum DEEOYamuna Nagar(Yamuna Nagar)[4610]AgainstVacancy
03.09.2010
w.e.f.
16846428[056939) Bimla Rani Sheoran Deputy D.E,0Bhiwani (Bhiwani) 14120]04
(Ambala)
(Yvam
Principal DIET BirhiKalan (Bhiwani)(Bhiwani) [4133]
AgainstVacancy
3.16946403[01846PrinciH
(H
'Adds cum DEEDdAgainstVacancy
P. 4;
.
4.17146427Fat^bad42010cum DEEDwal) [6275]AgainstVacancy
ateb
5.17246405A' J
$
(Sitsa) 14
^'Mgdh
5 and
20
Ad m DEED(Fat d) [4070]AgainstVacancy
6.17446406[0HootRohtaef] eshwari2010-i lA I O cum DEED}Carnal) [4608]AgainstVacancy
7.17546423[005048] S
Deputy DEO
Rout (Rohtak) [4086]
dl DEO cum DEEOJhajjar (Jhajjar)
[4066]
AgainstVacancy
8.17646407[049747] SantoshTanwar Deputy DEONarnaul (Mahendergarh)[40981Addl DEO cum DEEOMewat (Mewat) [5120]AgainstVacancy
9.17846408[054963] Sangita YadavDeputy DEO Rewari(Rewari) [4096]2001-02,2002-03 and
2003-04
Addl DEO cum DEEDRewari (Rewari)
[4096]
AgainstVacancy
10.17946409[023028] VandanaGupta Deputy DEOJind (find) [4115]2001-02 and
2007-08
Addl DEO cum DEEDKurukshetra(Kurukshetra) [4607]AgainstVacancy


SrNo
SeniothyNo.TransferIDName, Designation &Present Place ofPostingACRRequiredPlace of posting asHES-I officerRemarks
11.18046410[009606] Prem LataPrincipal SCERTGurgaon (Gurgaon)[4106]Principal DIET Pali(Faridabad) [4618]AgainstVacancy
12.18146411[000173] Suman AtyaDeputy DEOKurukshetra(Kurukshetra) [4607]2001-02,
2005-06 &
2006-07
Principal DIET Tejli(Yamuna Nagar)[4617]AgainstVacancy
13.18246412[049213] Usha SainiDeputy DEO Panchkula(Panchkula) [4142]2005-06Principal DIETPanchkula
(Panchkula) [4302]
AgainstVacancy
14.18346413[028236] Saroj Bala GurPrincipal GMSSSSPanipat (G T Road)(Panipat) [2130]Principal DIETMahendergarh(Mahendergarh)[4101]AgainstVacancy
18446414[022019] SantoshKumari Deputy DEOPanipat (Panipat) [4141]2001-02,
2003-04 &
2004-05
Principal DIETPanipat (Panipat)[4246]AgainstVacancy
18646415[038379] Urmila DeputyDEO Sirsa (Sirsa) [4609]2009-10 and
2010-11
Principal DIET Ding(Sirsa) [4616]AgainstVacancy
17.18746416[042377] Om ParkashKadian Deputy DEOKarnal (Karnal) [4608]PrMcipal DIETHussainpur (Rewari)(Rewari) [4308]AgainstVacancy
18.18946417[057234] Dinesh KumarSharma Deputy DEOGurgaon (Ourgaon)[4140]Principal DIETOurgann (Gurgaon)[4235]AgainstVacancy
19.19246418[047970] Satish KumarRana Deputy DEOPanipat (Panipat) [4141]2002-03,
2003-04 &
2010-11
Principal DIETBeetwvanmeel(Sonipat) [4614]AgainstVacancy
20.19346429[008585] Satvir SinghDeputy D.E.O Bhiwani(Bhiwani) [4120]2007-082009-10 &2010-11. Addl DEO cum DEEONa.maul
(Mahendergarh)
[4098]
AgainstVacancy
21.19646419[000950] HarnanderSingh Saini Deputy DEOAmbala (Ambala) [4794]Principal DIET Mohra(Ambala) [4297]AgainstVacancy

Terms and Conditions:-The inter-se-seniority of the promotees shall be subject to the claim oftheir seniors, who have not been promoted in these orders due to variousreasons and for whom the posts have been kept reserved
If any officer is found senior to these officers at any stage due to re-fixation of his/her seniority in his/her feeder cadre, he/she will bereverted without giving any notice
They will remain on probation for a period of one year and which can beextended if their services are not found satisfactory
Their promotion is subject to the condition that if anything adverseregarding their integrity in anyone of their non-available ACRs mentionedagainst their name is found doubtful then they will be reverted withoutany notice.
5. These promotions are subject to the final outcome of CWP No. 11844 of
2011 titled as Vandana Gupta & others Vs. State of Haryana & others
and also final decision of the Department on seniority dispute.
If they are willing to accept this offer of promotion as HES-I on theabove terms and conditions, he/she should submit his/her joining report asper aforesaid directions to this Directorate within 15 days, otherwise theirorders will be stand cancelled automatically
ST3R1NA RAJANDated Chandigarh,

बगैर अनुमति छुंट्टी तो कार्यवाही : डीसी


बगैर अनुमति छुंट्टी तो कार्यवाही : डीसी


पंचकूला, जागरण संवाददाता : उपायुक्त आशिमा बराड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर न जाए। बराड़ जिला सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर चले जाते है और कई बार उनके अवकाश प्रार्थना पत्र देरी से प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार अधिकारियों द्वारा अपना अवकाश सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करवा कर ही जाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि वे अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के बिना न तो अवकाश पर जाए तथा न ही राजपत्रित अवकाश के दौरान मुख्यालय छोड़े। आदेशों की उल्लंघना करने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में कहा कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि यदि कोई बच्चा लावारिस है व बाल मजदूर है या किसी मुसीबत में है तो उसकी सहायता के लिए कहा पर तुरंत सूचना दी जा सकती है, जिससे उनकी सहायता समय पर की जा सके। उन्होंने कहा कि होर्डिगों पर पूरी सूचना अंकित करें। प्रचार सामग्री में टोल फ्र नंबर 1800-180-2056 भी अंकित करें, ताकि लोग सहायता के लिए इस टोल फ्र नंबर पर सूचना दे सके। उन्होंने कहा कि यह नंबर घुमाने से 24 घटे हेल्पलाईन की सेवाएं लोगों को प्राप्त होगी। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि लोगों को प्रेरित करे कि जिले में यदि कोई बाल विवाह हो रहा है तो उसकी सूचना भी प्रशासन को इसी हेल्पलाईन से दें। उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण के साथ-साथ उनकी डिलीवरी भी सुनिश्चित करें।

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