एचटेट आज और कल

भिवानी, मुसं : हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 5 नवंबर को होगी। जेबीटी व बीएड शिक्षकों के लिए 6 नवंबर को होगी। परीक्षा में 4 लाख 55 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे।शिक्षा बोर्ड के ने बताया कि लेक्चरर वर्ग में 97 हजार 418 परीक्षार्थी बैठेंगे। पहले दिन 326 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रविवार को प्रात:कालीन सत्र में जेबीटी अध्यापकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 1 लाख 81 हजार 184 परीक्षार्थी बैठेंगे। सांध्यकालीन सत्र में बीएड अध्यापकों की परीक्षा होगी।

आरक्षित वर्ग के छात्रों को मिलेगी पास अंक में छूट!

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार व रविवार को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में आरक्षित वर्ग के छात्रों को पास अंक में छूट देने के लिए प्रदेश सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। शुक्रवार को छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। याचिका में हाईकोर्ट से शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के छात्रों को पास अंक में छूट न देने के सरकार के फैसले को बदलने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील महेंद्र सिंह चहल ने अदालत को बताया कि इससे पहले भी 2008-09 में पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसमें आरक्षित श्रेणी के छात्रों को 45 प्रतिशत अंक व सामान्य वर्ग के छात्रों को 50 प्रतिशत अंक लेने के बाद योग्य घोषित किया गया था। कोर्ट को बताया गया कि इस परीक्षा में पास होने के लिए 60 प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य किया गया है लेकिन आरक्षित वर्ग के लिए किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। चहल ने कोर्ट को अनुच्छेद 335 व 46 का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत सरकार को कहा गया है कि कमजोर व पिछड़े वर्ग के लिए विशेष रियायत दे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार नियम का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। चहल ने कोर्ट से मांग कि की जब तक सरकार इस परीक्षा के नियम में बदलाव नहीं करती तब तक परीक्षा पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि पहले वह इसे सरकार को प्रस्तुति दे। अदालत ने सरकार से कहा कि वह याचिकाकर्ता की प्रस्तुति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर फैसला ले।

एचटेट में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़

जींद, जागरण संवाद केंद्र : पुलिस ने लाखों रुपये लेकर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन लोगों को नामजद कर कई अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली की स्कीम नंबर पांच-छह के एक मकान में कुछ युवक हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम पर कुछ कागजों का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सिविल लाइन चौकी इंचार्ज तकदीर सिंह के नेतृत्व में टीम तैयार की गई। टीम ने उपरोक्त पते पर छापामारी की। पुलिस आने की भनक लगते ही युवक फरार हो गए। पुलिस ने मौके से कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसमें कुछ रोल नंबर के अलावा अन्य जरूरी कागजात थे। पुलिस ने भिवानी के बड़सी गांव के प्रदीप कुमार, पटेल नगर के विकास, पटियाला चौक वीरेंद्र तथा कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्कीम नंबर पांच में कुछ युवक फ्यूचर कॉलेज ऑफ युनिवर्सिटी कोर्स के नाम से दफ्तर चला रहे हैं। इसी दफ्तर में यह लोग अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कराने के लिए पात्रों से लाखों रुपये के नाम पर परीक्षा पास करने का दावा करके लोगों से ठगी करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं यह लोग स्कीम नंबर पांच के एक मकान में रोल नंबर पर कुछ अन्य कागजात तैयार करने में लगे हैं। पुलिस ने छापा मारा तो वहां से कुछ युवक भागने में कामयाब रहे, परंतु पुलिस ने तीन युवकों के साथ साथ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो पटियाला चौक निवासी वीरेन्द्र सिंह पहले भी अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कराने के मामलों में संलिप्त रहा है तथा इसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हैं। पुलिस इन लोगों की तलाश में जगह जगी छापामारी में लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि कुछ पात्र ऐसे लोगों के बहकावे में आकर लाखों रुपये की ठगी में आकर बड़ी राशि की धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से बचने को कहा।

एमबीबीएस डिग्री के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 13 मई को

नई दिल्ली एमबीबीएस की डिग्री पाने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए पहला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगले साल 13 मई को होगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की तैयारी के लिए इसका सिलेबस एमसीआई की वेबसाइट में डाल दिया गया है।
एमसीआई सचिव डा. संगीता शर्मा ने भास्कर से खास बातचीत में कहा ‘2012-13 के लिए होने वाले दाखिलों के लिए सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में तमिलनाडु ने अपने आप को बाहर रखा है, जबकि आंध्र प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों ने राज्य में परीक्षा को टालने के लिए कोर्ट से अनुमति ली है।’ एमसीआई सचिव ने आगे कहा कि परीक्षा में चयन से जुड़े मामले में अधिसूचना अगले हफ्ते तक जारी कर दी

हड़ताली शिक्षाकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश


रायपुर  . राज्य सरकार ने हड़ताली शिक्षाकर्मियों के खिलाफ शुक्रवार को कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। सभी कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत और सीईओ जनपद पंचायत को स्कूल से गायब शिक्षाकर्मियों पर सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
 साथ ही कहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की सूचना तत्काल राज्य शासन को दी जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी परिपत्र में कहा गया है कि पंचायत विभाग के अधीन काम कर रहे शिक्षाकर्मियों की स्कूल से अनुपस्थिति काफी गंभीर है। अनधिकृत रूप
से स्कूल से गायब कर्मियों पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए।


उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने गुरुवार को ही शिक्षाकर्मियों का पद नाम बदलने, क्रमोन्नति वेतनमान, 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता, अंशदायी पेंशन और फैमिली प्लानिंग पर लाभ देने का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी वे अड़े हुए हैं।


एस्मा भी लगाया
शिक्षाकर्मियों की हड़ताल को तोड़ने के लिए राज्य शासन ने एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिóता निवारण अधिनियम 1979) भी लगा दिया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार शिक्षाकर्मियों की सेवा पंचायतों और नगरीय निकायों के स्कूलों में आवश्यक सेवा घोषित कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वाले पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। उधर, छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी संघ ने एस्मा का कड़ा विरोध किया है।

अब गुरुजी की कृपा से भी ‘पप्पू’ नहीं होगा पास


नई दिल्ली समग्र सतत मूल्यांकन (सीसीई) के तहत नौवीं में गुरुजनों की मेहरबानी के बूते पप्पू का पास होना अब सम्भव नहीं होगा है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं के साथ-साथ अब नौवीं कक्षा के बच्चों के मूल्याकंन का सत्यापन भी खुद करने का फैसला किया है। एविडेंस ऑफ एसेसमेंट (ईएएस) के सत्यापन को नौवीं में लागू करने के साथ ही छात्रों को सीसीई सर्टिफिकेट भी इस सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही जारी होगा।


गौरतलब है कि सीबीएसई ने बीते साल दसवीं कक्षा में ईएएस की सत्यापन प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया में स्कूलों की ओर से शिक्षकों को मिलने वाले ग्रेड का बोर्ड के विशेषज्ञ वेरिफिकेशन करते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मूल्याकंन प्रक्रिया में किसी भी तरह की गलती की संभावना को खत्म करना है। इसी उद्देश्य से अब बोर्ड ने स्कूलों से दसवीं के साथ-साथ नौवीं कक्षा के भी फॉर्मेटिव एसेसमेंट-१, २, ३ व ४ व समेटिव मूल्यांकन -१ व २ के ऐविडेंस भेजने को कहा है। इसके माध्यम से बोर्ड जानना चाहता है कि समेटिव व फॉर्मेटिव मूल्यांकन की प्रक्रिया सही रूप से अंजाम दी गई है या नहीं।


सीबीएसई ने स्कूलांे को साफ किया है कि सीसीई के तहत मूल्याकंन ध्यान से किया जाए। स्कूलों को एफए-१ व २ व एसए-१ का ब्योरा ३क् नवम्बर 2011 तक व एफए-३ व ४ और एसए-२ का ब्योरा २क् अप्रैल 2012 तक भेजना होगा। बोर्ड की ओर से इस व्यवस्था की जानकारी के साथ स्कूलों को एक प्रारूप भी भेजा जा रहा है, जिसके मुताबिक ही उन्हें मांगी गई जानकारी भेजनी होगी।

कर्मचारियों पर मेहरबान हुई सरकार, खोल दिए खजाने

चंडीगढ़. दो माह बाद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अकाली-भाजपा सरकार कर्मचारियों पर पूरी तरह मेहरबान है। कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग मंे उन्हें 800 करोड़ रुपए का सुपर बोनांजा दिया गया है।

पदोन्नति के लिए 8-16-32 के स्थान पर 4-9-14 का स्केल लागू किया गया है। इसके अलावा 3 पे बैंड के साथ कर्मचारियों को 150 रुपए का स्पेशल ग्रेड भी मिलेगा। इसमें डीए, एचआरए शामिल होगा और यह पेंशन में भी शामिल किया जाएगा।

बुधवार को मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने 25 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का फैसला लिया है।

इससे पहले 33 साल की सेवा पर यह लाभ मिलता था। प्रसूति अवकाश के अलावा महिला कर्मचारियों को एक साल की सवेतन विशेष चाइल्ड केयर छुट्टी दी जाएगी। यह उन बच्चों के लिए होगी जिनकी आयु 18 साल से कम है।
पुलिस कर्मियों को भी स्पेशल परमानेंट ग्रेड पे और एक स्पेशल इंक्रीमेंट कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों को दिया गया है। ये सभी लाभ पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों में जो वर्ग रह गए थे, को दिए गए हैं। चौथे दर्जे के सभी कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने एक स्पेशल इंक्रीमेंट दिया है। इनमें चौकीदार, सेवादार और माली आदि शामिल हैं। जबकि ड्राइवरों को 1400 रुपए प्रति महीने का विशेष भत्ता दिया जाएगा।

कैबिनेट ने कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के सभी कर्मचारियों को एक विशेष इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है। यह 150 रुपए के स्पेशल ग्रेड पे से अलग होगा। उनका वाहन भत्ता भी मिनिस्ट्रियल स्टॉफ के बराबर कर दिया गया है।
बठिंडा और पटियाला नगर निगम क्षेत्र के तहत नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मकान भत्ता 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। अब यह चंडीगढ़ मोहाली के बराबर हो गया है। दर्जा चार कर्मचारियों और ड्राइवरों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने सेवादारों, चौकीदारों, माली आदि जैसे सभी कर्मचारियों को एक स्थायी इनक्रीमेंट देने का निर्णय किया है। ड्राइवरों को 1400 रुपए प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जाएगा।


दस साल सेवा वाले कर्मचारी होंगे पक्के

पदोन्नति के लिए 4,9 और 14 का स्केल लागू
25 साल तक सेवा वाले कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ
महिला कर्मचारियों को एक साल तक सवेतन चाइल्ड केयर छुट्टी मिलेगी
बोर्ड, कारपोरेशन में तीन साल तक काम करने वाले वहीं पक्के होंगे

सहमति से ली जाएगी जमीन

कैबिनेट ने यह भी साफ किया है कि जीरकपुर में अर्बन इस्टेट बनाने के लिए किसानों की सहमति से ही जमीन ली जाएगी। काबिले गौर है कि अर्बन इस्टेट के लिए गांव रामगढ़, भुड्डा सिंह पुरा और नागला गांवों की जमीन ली जानी है।

जमीन के लिए लैंड पूलिंग योजना अपनाई जा

सकती है कि जैसी की पूडा ने अन्य विकास योजनाओं के लिए अपनाई है। इसमें किसानों की जमीन के बदले उन्हें विकसित जमीन के अनुसार प्लॉट देने की योजना है।

भर्ती विवाद: एक हजार शिक्षक करेंगे हल्ला बोल

शिमला
हेडमास्टरों की सीधी भर्ती को लेकर उपजा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर छह शिक्षक संगठनों की बुधवार को शिक्षा सचिव के. संजय मूर्ति के साथ हुई वार्ता फेल हो गई। इसके विरोध में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के बैनर तले करीब एक हजार संख्या में शिक्षक निदेशालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे।

सीधी भर्ती पर छह शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। इसमें हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ, टीजीटी कला अध्यापक संघ, टीजीटी साइंस अध्यापक संघ, पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ, टीजीटी समन्वय समिति और हेडमास्टर व प्रिंसिपल संघ शामिल है। शिक्षक संघ से जुड़े नेता पीआर सांख्यान, राकेश कानूनगो, योगराज डोगरा, सोमदत्त, भाग सिंह और अजय शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के हितों से खिलवाड़ हो रहा है।

सीएम से भी हुई थी बात

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष पीआर सांख्यान के बैनर तले शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल पहले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समक्ष अपना पक्ष रख चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षक नेताओं को बुधवार शिक्षा सचिव से वार्ता करने को कहा था।

सांख्यान के अनुसार 212 हेडमास्टरों की सीधी भर्ती नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने वर्ष 1998 में बने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को बदलने और हेडमास्टरों के सभी पद पदोन्नति प्रक्रिया से भरने की मांग की। साथ ही सीनियर सेकंडरी स्कूलों में खाली पड़े हेडमास्टरों के 236 पद भरने की मांग भी की। हाई स्कूलों में 333 पद खाली हैं।

ये है विरोध की जड़

प्रदेश सरकार ने हेडमास्टरों के 212 पदों को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक भी भाग ले सकते हैं। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि यह मामला टीजीटी काडर के 25 हजार शिक्षकों से जुड़ा है। ऐसे में हेडमास्टरों की सीधी भर्ती नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हेडमास्टरों की भर्ती सरकारी शिक्षकों से ही होती रही है। यह पहला मौका है जब इसे सीधे तौर पर भरा जा रहा है।

11 को जोगेंद्रनगर में धरना देंगे पीटीए शिक्षक

धर्मपुर. पीटीए अध्यापक/प्राध्यापक संघ के तहत पीटीए शिक्षक 11 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे। मंडी के अध्यक्ष हरि ओम वर्मा ने सरकार पर पीटीए शिक्षकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लगभग चार साल के कार्यकाल में पीटीए शिक्षकों को आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला है। सरकार ने पीटीए शिक्षकों को छोड़ प्रदेश के सभी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया है। पैराटीचर, विद्या उपासक और ग्रामीण विद्या उपासकों को वित्तीय लाभ के साथ नियमित भी किया है, लेकिन पांच साल का समय बीत जाने के बावजूद पीटीए शिक्षकों को कोई लाभ नहीं दिया गया।





डीयू छात्रों को एक माह में मिलेगी उत्तर पुस्तिका

नई दिल्ली अक्सर अपेक्षा के अनुरूप परीक्षा परिणाम न होने के चलते भटकने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सेमेस्टर सिस्टम की मार कहें या फिर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कि अब डीयू छात्रों के लिए न सिर्फ पुनमरूल्यांकन (रिवैल्यूएशन) और पुन: जांच (री चेकिंग) का काम समय सीमा के भीतर किया जाएगा। बल्कि, उत्तर पुस्तिका की कॉपी भी आवेदन के एक महीने के भीतर छात्र को सौंप दी जाएगी। हालांकि, यह बात और है कि इन सुविधाओं का लाभ उठाने के एवज में छात्रों को अपनी जेब भी अच्छी-खासी ढीली करनी होगी।

 

परीक्षा विभाग की ओर से इस बाबत जारी अधिसूचना की जानकारी देते हुए डीन प्रो. आरसी शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है और अब हर छह माह में परीक्षाएं और उसके एक माह के भीतर नतीजे जारी होंगे, ऐसे में पूर्व व्यवस्था की तरह महीनों तक पुनमरूल्यांकन व पुन: जांच की प्रक्रिया अंजाम नहीं दी जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इस काम को 45 दिन के भीतर निपटाने का लक्ष्य तय किया है।

 
बशर्ते परिणाम वेबसाइट पर जारी होने के 15 दिन के भीतर छात्र इसके लिए आवेदन कर दे। प्रो. शर्मा ने बताया कि छात्रों की सहूलियत के लिए अब विभाग सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं भी ऑन डिमांड उपलब्ध कराएगा। इसके लिए विधार्थी को परीक्षा परिणाम घोषित होने के 61 से 75 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा और आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर विभाग कॉपी छात्र को सौंप देगा। हालांकि, इसके एवज में उसे प्रति पेपर के हिसाब से 750 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। प्रो. शर्मा ने बताया कि उत्तर पुस्किाओं की उपलब्धता को लेकर विभाग वेबसाइट पर जानकारी देगा और इसके बाद 15 दिनों के भीतर छात्र उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकेगा।

 
परीक्षा विभाग की ओर से छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जा रही सुविधा के एवज में विभाग उनसे पहले के मुकाबले दोगुना से ज्याद शुल्क भी लेगा। प्रो. शर्मा के मुताबिक पुनमरूल्यांकन के लिए पांच सौ रुपए की जगह अब एक हजार रुपए का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, पुन: जांच के लिए 300 के बजाए अब 750 रुपए देने होंगे। पुनर्मूल्यांकन में उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर के कितने अंक दिए गए हैं और अंक सही दिए गए हैं या नहीं, इसका पुनमरूल्यांकन हाेता है।

 

जबकि, पुन: जांच के तहत उत्तर पुस्तिका की फिर जांच होती है। विद्यार्थियाें काे अपने आवेदन पत्र उत्तरी व दक्षिणी परिसर स्थित  परीक्षा विभाग कार्यालय में जमा कराने हांेगे।

नमस्कार, एक लाख 70 हजार में करा देंगे एचटेट

अम्बाला. रेवाड़ी
5 और 6 नवंबर को प्रदेश में एच टेट की परीक्षा को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बेहतर इंतजाम करने का दावा कर रहा है। लाखों परीक्षार्थी दिन-रात तैयारी में जुटे हुए हैं। अचानक दो दिनों के भीतर अनेक परीक्षार्थियों के मोबाइल पर फतेहाबाद, फरीदाबाद, रतिया, गुड़गांव से आई इस तरह की कॉल ने खलबली मचा दी है।

जिला रेवाड़ी के हजारों उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र उक्त जिलों में बनाए गए हैं। इसी तरह अन्य जिलों से करीब 50 हजार उम्मीदवार रेवाड़ी और आसपास गांवों में बनाए केंद्रों में परीक्षा देंगे। अमूमन यहीं संख्या सभी जिलों में निर्धारित की हुई है। जिन प्राइवेट स्कूलों में सेंटर बनाए हुए हैं वहां भी स्कूल संचालकों के पास संपर्क साधा जा रहा है कि वे मालामाल हो जाएंगे, अगर उनके हिसाब से उम्मीदवारों को बैठाया जाता है।

एक परीक्षार्थी से टेलीफोन पर हुई बातचीत के कुछ अंश :-

हैलो : ब्रrा देव जी बोल रहे हैं
परीक्षार्थी : यस।

फोन करने वाला : नमस्कार। फतेहाबाद, जीटी सिरसा रोड के एक स्कूल का कर्मचारी संदीप बोल रहा हूं। आपका एच-टेट (हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा) के लिए हमारे स्कूल में सेंटर आया है। हम आपकी परीक्षा क्लीयर करा देंगे।

परीक्षार्थी : वह कैसे.।

फोन करने वाला : हमने सेंटर पर इंतजाम किया हुआ है। परीक्षा केंद्र पर ही प्रश्न पत्र हल हो जाएगा। एक लाख 70 हजार रुपए खर्च करने होंगे। डिटेल से बातचीत करनी हो तो भिवानी या हिसार मिल जाना। मोबाइल करके मीटिंग फिक्स कर लेंगे। पिछले साल भी हमने आपके रेवाड़ी के मुकेश, बिमला और राजबाला का पेपर क्लीयर कराया था। यकीन ना हो तो पूछ लो। परीक्षार्थी : सुनो, मेरी पत्नी का सेंटर फरीदाबाद आया है, उसका पेपर कैसे हल होगा।

फोन करने वाला : देखिए ऐसा है, इसके लिए हम ऑनसर भी उपलब्ध करवा देंगे। परीक्षा देने वाला मोबाइल के साथ लगने वाला ब्ल्यू टूथ लेकर आ जाए। सेंटर के बाहर हमारा आदमी समझा देगा, कैसे ब्ल्यू टूथ का इस्तेमाल करना है। एग्जाम के आधे घंटे पहले पेपर खुलेगा। अगर आपका मन है तो बात आगे बढ़ाए।

परीक्षार्थी : एच टेट तो क्लीयर कराना है, पहले यह बताओ मेरे मोबाइल नंबर कैसे मिले फोन करने वाला : आपको एग्जाम क्लीयर कराना है या हमारी जासूसी परीक्षार्थी : ठीक है परिवार से बातचीत करके बताता हूं।

समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें

उम्मीदवार ब्रrाप्रकाश, रमेश यादव, मनोज कुमार, राजेश्वर, बिमल कुमार, बिमला देवी, राजरानी ने इस बारे मीडिया कार्यालय आकर और संबंधित पुलिस थानों में फोन पर सूचना दे दी है। पुलिस लिखित में शिकायत आने पर ही कार्रवाई की बात कर रही है तो परीक्षार्थी सहमें हुए हैं कि वे थानों के चक्कर लगाए या परीक्षा की तैयारी करें। कायदे से पुलिस और बोर्ड के अधिकारियों को मोबाइल नंबर लेकर इस खेल का पर्दाफाश करना चाहिए। निजी स्कूल संचालक भी अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे लेकिन इतना आश्वासन देते हैं कि अगर जांच होती है तो वे मदद करने के लिए तैयार हैं।

बोर्ड सचिव ने कहा, पूरी निगरानी होगी परीक्षा

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव के पद पर उपायुक्त चंद्रप्रकाश ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस बारे में बोर्ड सचिव से बातचीत कर रहे हैं। यह बेहद संगीन मामला है। अगर कोई स्कूल सेंटर की हिदायतों का उल्ल्घंन करता हुआ पाता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। परीक्षार्थी किसी भी तरह की उलझन ना पड़े, परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को नहीं होने दिया जाएगा।

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इस खबर को पढ़ उड़ सकती है टीचरों की नींद

करनाल. शिक्षा विभाग में नई पालिसी जेबीटी शिक्षकों को बेचैन करने वाली है। नए नियमों पर अमल होता है तो जेबीटी टीचर नियुक्ति होने से लेकर रिटायरमेंट तक जेबीटी ही बना रहेगा। 10 साल में उसे हेड टीचर के तौर पर एक पदोन्नति मिलती है, फिर वह भी नहीं मिल पाएगी।

राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 150 तक रहेगी, उन विद्यालयों में हेड टीचर की पोस्ट नहीं रहेगी। विद्यार्थियों की संख्या 150 से अधिक रहने पर ही स्कूलों में हेड टीचर पद सृजित होंगे। प्रदेश में लगभग 13,900 विद्यालय हैं और वर्तमान में तकरीबन 6275 हेड टीचर स्कूलों में कार्यरत हैं। अगर नई पालिसी पर अमल होता है तो प्रदेश में मुश्किल से तीन हजार जेबीटी टीचर्स को ही हेड टीचर का पद प्राप्त हो सकेगा।

शेष विद्यालय हेड टीचर विहीन हो जाएंगे। जबकि स्कूलों में मिड डे मील, खातों को मेनटेन रखना, एसएसए की योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकारी डाक आदि कार्य हेड टीचर को करने होते हैं। ऐसे में जिन स्कूलों में हेड टीचर नहीं रहेंगे। उन स्कूलों में सरकारी योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन और स्कूल के अन्य विशेष कार्यो पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि बिना जिम्मेदारी तय हुए कोई भी कार्य नियमित रूप से होना कठिन होता है। इन स्थितियों में स्कूलों में न केवल शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास से जुड़ी अन्य गतिविधियां भी लापरवाही का शिकार हो सकती हैं।

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एचटेट परीक्षार्थियों के लिए विशेष बसें+कर्मचारी चयन आयोग के पैटर्न पर होगी एचटेट

बलवान शर्मा, भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। विभाग ने परीक्षा केंद्रों के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही विभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर वापस बुला लिया है। दैनिक जागरण द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद परिवहन मुख्यालय ने सभी डिपो को विशेष बसें चलाने का निर्देश दिया है। इसके बाद 5 व 6 नवंबर पर परीक्षा केंद्रों वाले रूटों हर जिले से करीब 50 से 70 बसें अतिरिक्त चलाने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि इन दोनों दिनों में सामान्य रूटों पर कुछ कम बसें चलेंगी। इससे अन्य यात्रियों को परेशानी जरूर होगी। क्योंकि रोडवेज का अमला उस दिन परीक्षा केंद्रों के हिसाब से चलेगा। जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी डिपो के महाप्रबंधकों को पत्र प्रेषित कर 5 व 6 नवंबर को स्पेशल बसें चलाने की हिदायत दी है। उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों की इन दोनों दिनों में छुट्टियां रद कर वापस ड्यूटी पर बुला लिया है। सूत्र बताते हैं कि हर डिपो में 50 बसों को शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों के हिसाब से चलाने की व्यवस्था की गई है, जबकि 20 बसें अतिरिक्त तैनात की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित रूट पर आवागमन कर सकेंगी। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि 4 नवंबर की रात को भी दो-तीन बसें चलाई जाएंगी। इस सेवा का लाभ उन परीक्षार्थियों को मिलेगा, जो कि एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहते हैं। इस बारे में रोडवेज महाप्रबंधक धनराज कुंडू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्यालय से आदेश आ चुके हैं। इन आदेशों के तहत उन्होंने विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर वापस बुला लिया है। उन्होंने बताया कि भिवानी में 50 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, जबकि 20 बसें अतिरिक्त तैनात रहेंगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अधिकारी भी चेकिंग करते रहेंगे।
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कर्मचारी चयन आयोग के पैटर्न पर होगी एचटेट
भिवानी, मुसं : हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी 602 परीक्षा केंद्रों की सभी गतिविधियों पर तीसरी आंख की नजर होगी। कर्मचारी चयन आयोग के पैटर्न पर आयोजित की जा रही इस पात्रता परीक्षा के संबंधित डीसी नोडल आफिसर होंगे और डीएसपी परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। एचटेट के आयोजन के लिए शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने कर्मचारी चयन आयोग का पैटर्न अपनाया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 14 जिलों में 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी 14 जिलों के उपायुक्तों को नोडल आफिसर बनाया गया है, जबकि राजपत्रित अधिकारी तैनात होंगे। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल पर बंदिश रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर वीडियो कैमरे तैनात किए जा रहे हैं। शिक्षा बोर्ड के निवर्तमान सचिव शेखर वद्यार्थी से बात की गई तो उन्होंने पुष्टि की है।

CTET instruction

INSTRUCTIONS AND PROCEDURE FOR ON-LINE APPLICATION FORM CTET - Jan 2012
1. Please read the instructions and procedures carefully before you start filling the Online Application Form.
2. Application Procedure: The online submission of particulars may be made at website www.ctet.nic.in. The candidates should supply all the required details while filling up the online form. On submission of details, a Confirmation page with Registration No. shall be generated. Candidates are required to take printout of Confirmation page and paste photograph, sign in the space earmarked for the purpose. The confirmation Page is to be sent by Registered/Speed Post to CBSE (NOT BY COURIER) to " The Assistant Secretary (CTET Unit), Central Board of Secondary Education, 'Shiksha Sadan', 17, Rouse Avenue, New Delhi - 110002" along with original Demand Draft (if fee paid by Demand Draft) for further processing so as to reach latest by 30.11.2011 . Application received beyond this date will not be accepted. Payment can be made as follows

•by Credit/Debit Card or
•Demand Draft in favour of the Secretary, Central Board of Secondary Education, Delhi drawn in any Nationalized Bank payable at Delhi. Write your Name, Address, Mobile No. and Registration No. on the back of the demand draft.

3. Examination Fees
Category Fee Amount in Rs.
General / OBC Category Rs. 500 /- (Five hundered)
SC / ST / Differently Abled Category Rs. 250 /- (Two hundered Fifty)




4. Application can be submitted Online during 01.11.2011 to 25.11 .2011.
5. Payment of Fee could be made by Demand Draft or Credit/Debit Card.
Steps to be followed if fee paid through Demand Draft
•If you want to remit the fee by Demand Draft, get ready before filling application form.
•Demand Draft in favour of the Secretary, Central Board of Secondary Education, Delhi drawn in any Nationalized Bank payable at Delhi. Write your Name, Address, Mobile No. and Registration No. on the back of the demand draft.
•Logon to the CTET website, fill the application form, note down the registration number which would be generated by system that is required for making the payment of fee.
•Fill the details of Demand Draft.
•Take a printout of Confirmation Page and complete as per the instruction given above.

Steps to be followed if fee paid through Credit/Debit Card
•Keep the details of Credit/Debit Card (VISA/MasterCard) ready.
•Logon to the CTET website, fill the application form, note down the registration number which would be generated by system that is required for making the payment of fee.
•Make the payment through Credit Card and note down the payment receipt number, after successful payment of fee.
•Take a printout of Confirmation Page and complete as per the instruction given above.
•Note : Bank will charge 2% service/processing charges and service tax as applicable on transaction made by Credit card.


3 Simple Steps to Apply Online
Fill the Online Application Form and note down the registration number
Make payment of Fee by Demand Draft, Credit Card or Debit Card
Take a printout of Confirmation Page and send to CBSE along with Original Demand Draft (if fee paid by Demand Draft)


click here for detail

RESULT Haryana Public Service posts of Lecturer / Asstt. Professor (College

RESULT
On the basis of interviews held recently, the Haryana Public Service
Commission has finalized the result for the posts of Lecturer / Asstt. Professor (College
Cadre) in the subject of English. The candidates bearing following Roll Nos. have been
selected. The result of the selected candidates has been shown Category wise.
Subject: - English
Sr. o
. Roll. o. ame
1 435 Shardha Sharma
2 035 Anita Rathee
3 027 Ankita Sharma
4 379 Saroj Nain
5 514 Sunil Garg
6 488 Sudesh Sharma
7 468 Sumita
8 073 Dashrath
9 133 Jyoti Hooda
10 158 Kavita Sharma
11 015 Amarjeet Kaur
12 539 Urmila Sharma
13 254 Niti Ahlawat
14 555 Virender Singh
15 132 Jyoti malik
16 415 Sanjay
17 322 Rashmi Sharma
18 451 Shruti Singh
19 063 Birjesh Kumari
20 166 Kuldeep Singh
21 100 Ekta Sharma
22 398 Seema
23 338 Rajesh
24 365 Ritu Tomar
25 092 Dharmender Singh
26 471 Suman
27 309 Pritam Singh
28 440 Sheetal
HARYA A PUBLIC SERVICE COMMISSIO
BAYS O 1-10, BLOCK-B, SECTOR 4, PA CHKULA
29 319 Priyanka Khurana
30 450 Shri Ram Sharma
31 137 Ishita
32 253 Nisha
33 191 Manisha
34 172 Lalita Gaur
35 481 Subhash
36 210 Minaxi
37 186 Manisha
38 391 Savita Nain
39 302 Prashant Kumar
40 012 Aliya Shobi Khan
41 182 Manisha
42 184 Manju Rani
43 219 Monika Chaudhary
44 084 Deepak Lathwal
45 530 Vishal Redhu
Schedule Caste of Haryana
1 152 Kailash
2 145 Jarnail Singh
3 517 Surender Singh
4 77 Deepa
5 196 Manjeet Singh
6 187 Manjeet Kaur
7 515 Sunil Kumar
8 401 Sandeep Kumar
9 373 Salinder Ranga
10 486 Sudesh
11 123 Inder Pal Singh
12 to 14 vacant - due to non availability of candidates.
Backward Class of Haryana
1 337 Rajesh
2 478 Suman Devi
3 64 Birender Singh
4 335 Rajbir Singh
5 491 Sudhir Kumar
ESM / DESM of Haryana
1. 126 Inderjeet Singh
Chaudhary
2. 534 Ved Bhushan
3. 013 Amar Singh
PH of Haryana
1. Ortho 354 Ram Bir
2&3 (Blind, D&D) Vacant – due to non availability of candidates
note:-
1. This result is Subject to the final outcome of the following court cases
which are pending in Punjab & Haryana High Court:
CWP No. 27 of 2010, 8052 of 2010, 7267 of 2010, 15124 of 2011, 14195
of 2011, 15452 of 2011 and 17775 of 2011.
2. While preparing the result due care has been taken. However, any
inadvertent error cannot be ruled out. The Commission reserves its right to
rectify any error at a later stage.
Secretary
Dated: - 01.11.2011 Haryana Public Service Commission
Panchkula

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