वेतन से ज्यादा अगर की खरीदारी तो देना होगा हिसाब

चंडीगढ़. पंजाब सरकार का कोई भी अफसर या कर्मचारी एक माह वेतन से ज्यादा की खरीदारी करता है तो उसका हिसाब सरकार को देना होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति खरीदने और बेचने की सीमा में वृद्धि की जाती है, जिसके तहत सरकार ने सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1966 के नियम 18 में संशोधन किया है।

रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई ब्रेक

जयपुर.हाईकोर्ट ने राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर, कंडक्टर व आर्टीजन के सैकंड व थर्ड ग्रेड के 1500 से ज्यादा पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर 10 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए रोडवेज के चेयरमैन व सदस्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायाधीश एमएन भंडारी ने यह अंतरिम आदेश मंगलवार को रामेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया है कि इन पदों की चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु व फीस सहित अन्य छूट देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ दिया जा रहा है।

लिखित परीक्षा में आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग वालों से अधिक अंक आए उन्हें सामान्य वर्ग में माना जबकि वह अंतिम वरीयता सूची नहीं थी क्योंकि उसमें ट्रेड टेस्ट के अंक नहीं जोड़े गए थे।

अंतिम वरीयता सूची में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने पर आरक्षित वर्ग का वह अभ्यर्थी ही सामान्य वर्ग की श्रेणी में आने का अधिकारी है जिसने आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया हो।

लेकिन इन नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग वालों को संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों के विपरीत लाभ दिया जाना गलत है। इन दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाते हुए रोडवेज प्रशासन से जवाब मांगा।

बैंक की तर्ज पर ऑनलाइन होगी पुलिस भर्ती परीक्षा

जयपुर.पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ऑनलाइन लेने की तैयारी चल रही है। लिखित परीक्षा के साथ भर्ती के लिए आवेदन भी ऑनलाइन भरे जाएंगे और फार्म भरने वालों का बायोमैट्रिक रिकॉर्ड रखा जाएगा।

सरकार पुलिस में सिपाहियों की भर्ती का तरीका बदलने जा रही है। ऑनलाइन भर्ती प्रणाली पर पुलिस मुख्यालय और आईटी विभाग ने काम शुरू कर दिया है। साल भर में नई प्रणाली को लागू करने की तैयारी है। गृह विभाग के स्तर पर भी इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

जब चाहे तब दो परीक्षा, मिडियन स्कोर बनेगा मैरिट का आधार

यह व्यवस्था लागू होने के बाद एक उम्मीदवार आयु सीमा पूरी करने तक कितनी भी बार परीक्षा दे सकता है। परीक्षा में मेरिट की गणना मिडियन स्कोर के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण के लिए एक उम्मीदवार ने साल में पांच बार परीक्षा दी तो इसमें से जिस बार उसका उच्चतम स्कोर होगा उससे मेरिट की गणना होगी। एक बार दी गई परीक्षा का स्कोर दो साल तक मान्य रहेगा।

पुलिस में जब भी खाली पद होंगे तो शारीरिक परीक्षा में रिक्तियों की तुलना में लिखित परीक्षा दे चुके डेढ़ गुणा उम्मीदवारों को मैरिट के आधार पर कॉल लेटर भेज दिए जाएंगे।

अब इस तरह होगी पुलिस भर्ती

सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन और लिखित परीक्षा ऑनलाइन की जाएगी। पहले चरण में जिला और उपखंड स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए केंद्र बनाए जाएंगे।

ये केंद्र जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय,सरकारी दफ्तरों और कॉलेजों में बनाए जाएंगे जहां हाई स्पीड इंटरनेट और अन्य सुविधाएं मौजूद रहेंगी। बाद में हर थाना स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने का विचार है।

2 लाख प्रश्नों का बैंक, रैंडम प्रणाली से ऑनलाइन पेपर सेटिंग

ऑनलाइन परीक्षा और आवेदन की प्रणाली विकसित करने का जिम्मा आईटी विभाग को दिया गया है।

ऑनलाइन परीक्षा के लिए 2 लाख प्रश्नों का प्रश्न बैंक तैयार होगा। प्रश्न बैंक में से रैंडम आधार पर प्रश्नों का चयन हो जाएगा। ऑनलाइन पेपर सैंटिंग इस तरह होगी कि सवाल रिपीट नहीं हो।

सीबीएसई : अब कम्प्यूटर पर जांची जाएंगी उत्तरपुस्तिकाएं

नई दिल्ली केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) बहुत जल्द कम्प्यूटर पर उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से ‘ऑन स्क्रीन मार्किग नामक इस योजना का श्रीगणोश 2012 के लिए होने जा रही 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली सहित तीन से चार शहरों को इस नए प्रयोग में शामिल करने की तैयारी है।


सीबीएसई के परीक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य उत्तरपुस्तिकाओं की डिजिटल स्टोरेज, पुन: मूल्यांकन के इच्छुक छात्रों को संतुष्ट करना और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आए उस आदेश का पालन करना है, जिसके तहत सूचना अधिकार कानून के तहत परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को उत्तरपुस्तिकाएं दिखाना जरूरी हो गया है। इस योजना को लागू करने की दिशा में प्रयासरत बोर्ड अधिकारियों के अनुसार मैन्युअल की बजाय कम्प्यूटर के माध्यम से उत्तरपुस्तिकाएं जांचने पर न सिर्फ मार्किग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि परिणाम जारी करने की प्रक्रिया भी तीव्र होगी। बोर्ड की तैयारी के तहत वर्ष 2012 में बारहवीं के लिए होने वाली वार्षिक परीक्षा के तहत ह्यूमैनिटीज व साइंस स्ट्रीम के कुछ पेपर्स की उत्तरपुस्तिकाओं को इसी सिस्टम के तहत जांचा जाएगा और परिणाम जारी किए जाएंगे।

यदि प्रयोग कारगर रहा तो बोर्ड इसके विस्तार की दिशा में आगे बढ़ेगा। सीबीएसई की इस योजना के तहत बैंगलौर स्थित एक कम्पनी के साथ पायलट प्रोजेक्ट भी किया जा चुका है, जिसके तहत साफ हुआ है कि इस व्यवस्था से न सिर्फ मूल्यांकन में गलतियां कम होंगी बल्कि पुन: मूल्यांकन भी आसान होगा। मौजूदा प्रक्रिया के तहत उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के लिए एक केन्द्र बनाया जाता है, जहां 20-50 तक शिक्षकों को उत्तरपुस्तिकाएं जांचने का काम करना होता है।


बंडलों में उत्तरपुस्तिकाएं सेंटरों पर पहुंचती हैं और कई बार शिक्षकों के न पहुंचने की सूरत में मूल्यांकन में अन्य शिक्षक द्वारा गड़बड़ी की गुंजाइश बढ़ जाती है। जबकि नई व्यवस्था में ऐसी गलती की संभावना नहीं होगी।

बीपीएल छात्रों को प्रवेश न देने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसा +भर्ती लिस्ट पर लटकी तलवार

बीपीएल छात्रों को प्रवेश न देने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसा

बल्लभगढ़ बीपीएल परिवार के छात्रों को एडमिशन न देने वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर शिक्षा निदेशालय अब शिकंजा कसेगा। निजी स्कूलों में 25 फीसदी बीपीएल परिवार के बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है, लेकिन इसे लागू करने में निजी स्कूल आनाकानी कर रहे हैं। नए शिक्षा सत्र 2011-12 के छह माह बीत जाने के बाद भी जिले के कई स्कूलों में बीपीएल कैटेगरी के बच्चों को दाखिला नहीं मिला है।

निदेशालय अब इन स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में लगा है। निदेशालय ने पत्र जारी कर मौलिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।


 25 फीसदी दाखिला देना जरूरी: हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के 134-ए के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बीपीएल परिवारों को 25 फीसदी बच्चों को दाखिला देने का प्रावधान है।

निदेशालय की हिदायत के मुताबिक, बीपीएल वर्ग के बच्चों को सभी कक्षाओं में दाखिला देना अनिवार्य है, लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संचालक बीपीएल कैटेगरी के बच्चों को दाखिला देने से कतरा रहे हैं। स्कूल के संचालक दलील दे रहे हैं कि उनके पास इस तरह के बच्चे दाखिला लेने नहीं आ रहे हैं। अब निदेशालय इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने में जुट गया है। निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र (3/10-2011-आरटीई-1) जारी कर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों से बीपीएल दाखिले की सूची 30 सितंबर तक एकत्र करने के आदेश दिए हैं। निर्धारित अवधि में दाखिले की सूचना न देने वाले स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।


नोटिस बोर्ड पर सूची होगी डिस्प्ले: बीपीएल परिवार के बच्चों के दाखिले की सूची सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करना अनिवार्य है। सूची डिस्प्ले न करने वाले स्कूल क्या कहते जिला शिक्षा अधिकारी: जिला शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार का कहना है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003  व 2009  के तहत सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में बीपीएल परिवार के 25 फीसदी बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। निजी स्कूल संचालक हर हाल में दाखिले की रिपोर्ट नियत अवधि में डीईईओ कार्यालय में जमा करा दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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अन्ना को समर्थन देने वाला सिपाही बर्खास्त

दिल्ली में अन्ना हजारे के मंच से उप्र पुलिस के विशेष डीजीपी बृजलाल व एडीजी (रेलवे) एके जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले निलंबित सिपाही सुबोध यादव को राजकीय रेलवे पुलिस बल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
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भर्ती लिस्ट पर लटकी तलवार

 

जम्मू संशय बरकरा फरवरी में हुई पुलिस भर्ती में फर्जी कागजात का एक और मामला उजागर

 

अभी तक 13 प्रत्याशियों के कागजात निकल चुके हैं फर्जी  एक और मामला दर्ज, नागरिकता सर्टिफिकेट गलत पाया गया  अन्य उम्मीदवारों के कागजातों की बारीकी से जांच शुरू

 

फरवरी महीने में हुई पुलिस भर्ती के रिजल्ट पर पूरी तरह से संदेह की तलवार लटकी हुई है। इस भर्ती में अभी तक उम्मीदवारों में 13 के कागजात फर्जी पाए गए हैं। पुलिस ने रविवार को फर्जी कागजात इस्तेमाल करने वाले एक और उम्मीदवार के खिलाफ पक्का डंगा थाने में एफआईआर नंबर 154 के तहत मामला दर्ज किया।
इस फर्जीवाड़े में अभी तक 13  उम्मीदवारों के नाम बाहर आ चुके हैं। आरोपी उम्मीदवारों के खिलाफ पक्का डंगा थाने में अलग-अलग एफआईआर नंबर 92, 107 तथा 154 नंबर में मामले दर्ज हैं। 13 उम्मीदवारों के कागजात फर्जी निकलने के बाद पुलिस ने अन्य उम्मीदवारों के कागजातों से बारीकी से जांच शुरू कर दी है। इसलिए अभी तक भर्ती का रिजल्ट नहीं निकल पाया है।
पुलिस मुख्यालय सभी प्रत्याशियों के कागजात की बारीकी से जांच करने में जुट गया है। इसके बाद ही इस भर्ती का रिजल्ट जारी होने की संभावना है।

 

हजारों देकर बनाए फर्जी कागजात
फर्जी कागजात जमा करवाने के अभी तक ३ मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें 13 उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। 24 फरवरी 2011 को हुई पुलिस भर्ती में हजारों युवाओं ने भाग लिया था। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम दौर में पहुंचे उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे। पुलिस ने जब कागजातों की जांच की तो उनमें 13 के कागजात फर्जी पाए गए हैं। पक्का डंगा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 92 में ४ तथा एफआईआर नंबर 107 में  ८ उम्मीदवारों के शैक्षणिक सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए थे। मामले दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब आरोपी प्रत्याशियों से पूछताछ की तो उन्होंने कई संस्थानों के नाम बताए थे जहां से हजारों रुपए देकर फर्जी कागजात बनाए थे।

Hiring of Science Lecturers for Schools having Science Stream.

From

The Director,

Secondary Education Haryana,

Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula

To

All District Education Officers in the State

Memo No.

Dated, Panchkula 26 . 9.11

19/80-09 SE(4)

Sub: Hiring of Science Lecturers for Schools having Science Stream.

In continuation of earlier order no.

been decided by the department that honorarium for the retired lecturers may be paid against

any vacancy of lecturer in the school. If no vacancy of lecturer is available than it may be

paid against any vacancy of lecturer in the district. For this purpose the

the directorate about the specific surplus post which can be shifted to these schools.

Join

0/o Director School

Panchkula19/80-09 SE (4) dated 01-09-2011 it hasDEO's shall informS erectorEducation Haryana

Hiring of Retired Lecturers/Masters/C&V Teachers in Indo-UK Schools collaboration programme..

From

The Director,

Secondary Education Haryana,

Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula

To

The District Education Officer,

Hisar, Sirsa, Rewari, Sonepat,

Faridabad, Gurgaon, Fatehabad & Jhajjar

Memo No. JDC/2011/Spl-I

Dated Panchkula, the 21.9.2011

Sub: Hiring of Retired Lecturers/Masters/C&V Teachers in

Indo-UK Schools

collaboration programme..

It has been decided by the department that retired Lecturers/Masters/C&V

Teachers may be engaged in those eight schools where British team is scheduled to visit in

the month of October 2011. These teachers will paid at the Rate of Rs.

subject

against vacant post available in the school. If vacancy of the concerned subject is not

available in the school then payment will be made against any vacant post available in the

250/- per periodto maximum of 4 periods per day. The honorarium to these teachers will be paid

district.

posts which can be shifted to these schools. List of schools in Indo-UK collaboration

programme is attached.

For this purpose the DEO's shall inform the directorate about the specific surplus

Cluster No. 1

GSSS Sarai Khawaja, Faridabad

GSSS Gurgaon Sector-4/7, Gurgaon

GGSSS Jhajjar

GSSS Akbarpur Barota (Sonepat)

Cluster No.

GSSS Jhajpul Hisar

GMSSS Sirsa

GSSS Dharuhera

GSSS Kanheri

/),

2

Joint

0/o Director School Education Haryana

Panchkula4 ector

Privately Manager Recognized Schools

Privately Manager Recognized Schools

in the State of Haryana

All the Privately Managed Recognized School to fillup the information of

Form IV, VI & VII mandatorily (Last Date – 31.09.2011). For filling up the

above information kindly follow the below links:

‐

Link for Form No.4 & 6

http://recruitment.cdacmohali.in/hssmip/homepage.aspx

After fillup the Form No. 4 & 6, you may go with link below for filling the form No. 7

http://recruitment.cdacmohali.in/hsform7/login.aspx

For any query, you should email at

Programmer, O/o DSE, Haryana, Panchkula. Please also mention your Contact No. & School name in email.

edudbharyana@gmail.com, nairy22may@gmail.com to Sh. Narinder,

With regards:

IT Cell, Haryana, Panchkula

शिक्षकों की भर्ती तीसरी बार रद्द!

राजस्थान यूनिवर्सिटी में 303 पदों पर शिक्षक भर्ती निर्धारित अवधि में पूरी नहीं होने एवं यूजीसी के मापदंड बदलने की वजह से एक बार फिर अटक गई है। इसका न सिर्फ बीस हजार आवेदक, बल्कि करीब तीस हजार छात्रों पर भी असर पड़ेगा।


यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि दोबारा से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है और इसमें करीब एक साल लग सकता है। पिछले पांच वर्ष में यह तीसरा मौका है जब भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद नियुक्तियां नहीं हो सकीं। सूत्रों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2011 के अंत तक पूरी होनी थी, लेकिन निर्धारित समय के दो महीने गुजरने के बाद भी कुछ नहीं हो सका है। छह महीने की समय सीमा बढ़ाने के लिए जुलाई में ही सिंडीकेट की मंजूरी लेनी थी, वो भी नहीं ली गई। नियमानुसार निर्धारित समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर भर्ती को निरस्त माना जाता है।


इसके अलावा यूजीसी द्वारा मानदंडों में जो बदलाव किए गए हैं, उनको लागू करने के लिए अब यूनिवर्सिटी को दुबारा विज्ञापन जारी करके आवेदन मांगने पड़ेंगे।


इन मानदंडों में उलझी शिक्षक भर्ती


* राजस्थान यूनिवर्सिटी 2007 से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर रहा है लेकिन निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती ,है।

* यूजीसी ने सितंबर के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि पीएचडी और एमफिल को भी भर्ती में शामिल किया जाए जबकि पुराने आवेदन पुरानी गाइडलाइन में पीएचडी, एमफिल को भी असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य नहीं माना है इनके लिए पहले नेट स्लेट अनिवार्य था। अब यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक पुराने नियमों से पीएचडी, एमफिल करने वाले भी योग्य होंगे।


* यूजीसी की नई गाइड लाइन में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए अनुभव में वृद्धि की गई है। ऐसे में अब दोबारा आवेदन मांगने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है।


कुल 900 शिक्षकों के पद स्वीकृत


: करीब 425 शिक्षक तैनात
: करीब 475 पद रिक्त
: 303 शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली, इनमें प्रोफेसर पद पर 34, एसोसिएट प्रोफेसर पद पर 52 और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 220 की भर्ती होनी है।
शिक्षक भर्ती के लिए कब-कब विज्ञापन
: 20 नवंबर, 2007 को तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई
: 25 जुलाई, 2008 में भी विज्ञापन जारी हुआ पर भर्ती नहीं हो सकी।
: 1 जनवरी, 2010 में फिर विज्ञापन जारी हुआ
: 10 सितंबर को दोबारा विज्ञापन जारी हुए, जिसमें 303 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, इसका री एड जनवरी में हुआ था।


भर्ती की स्थिति का हमें पता नहीं है। कब, क्या हुआ और क्या नियम हैं, यह फाइल देखकर बता सकूंगा। वैसे भी यह डेढ़-दो साल पुराना मामला है और मैंने दो महीने पहले ही जॉइन किया है।
निष्काम दिवाकर, कुलसचिव, राजस्थान यूनिवर्सिटी


मैं इस बारे में वस्तुस्थिति पता करके ही कुछ बता पाऊंगा क्योंकि यह मामला मेरे पदभार संभालने से पहले का है।
प्रो बीएल शर्मा, कुलपति

संस्कृत शिक्षकों को दिवाली से पहले मिलेगा यूजीसी ग्रेड का लाभ+हिमाचल के स्कूलों में खुलेंगे गाइडेंस, काउंसलिंग सेल

संस्कृत शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान का लाभ दिए जाने के मामले राजस्थान हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के तहत शुक्रवार को सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद पुरोहित ने याचिकाकर्ताओं को 20 अक्टूबर से पहले बढ़े हुए वेतन व एरियर का भुगतान कर दिए जाने का आश्वासन दिया।

अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को रखी गई है। याचिका गवर्नमेंट पीजी संस्कृत कॉलेज के प्रो. रामेश्वर प्रसाद व 17 अन्य की ओर से दायर गई। न्यायाधीश गोविंद माथुर की एकलपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अवमानना याचिका का सामना कर रहे राज्य सरकार के शिक्षा सचिव (ग्रुप छह) तथा आरएएस अधिकारी हरिशंकर भारद्वाज को वेतन भुगतान जारी करने की मांग की।
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शिमला. सोलन. हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य की नींव अब स्कूलों में ही रखी जाएगी। इसके लिए पड़ोसी राज्यों पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल में भी गाइडेंस व काउंसलिंग सेल बनाया गया है।

एससीईआरटी सोलन को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके लिए एससीईआरटी सोलन ने प्रपोजल बनाकर हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। शीघ्र ही प्रदेश में गाइडेंस व काउंसलिंग पर कार्य आरंभ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सही दिशा देने के लिए गाइडेंस व काउंसलिंग सेल बनाया गया है। अभी तक बच्चे 10वीं व 12 वीं की परीक्षा पास करके इसी सोच में रहते हैं कि वह आगे क्या करें?

किस क्षेत्र को अपनाएं और किसे छोड़े। जागरूकता के अभाव में कई बार विद्यार्थी ऐसे विषयों का चयन कर लेता है, जिनमें करिअर बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। गाइडेंस व काउंसलिंग सैल स्कूली बच्चों को 10वीं व 12वीं कक्षा में ही करिअर के प्रति जागरूक करेगा। विद्यार्थी किन-किन विषयों का चयन करें, इसके लिए अध्यापक स्कूलों में ही बच्चों का मूल्यांकन करके बच्चों के करिअर को दिशा देने में सहायता करेगा। वह बच्चों को भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर तैयार रहने के लिए सक्षम बनाने में सहायता करेगा।

अध्यापकों को किया जाएगा दक्ष:

गाइडेंस व काउंसलिंग के लिए टीचरों को दक्ष बनाया जाएगा। इसके तहत सर्वप्रथम एक्सपर्ट कमेटी के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए एक जिले से 5-5 अध्यापकों का एक बैच बनाया जाएगा। इन पांच अध्यापकों में एक अध्यापक डाइट से शामिल किया जाएगा। एक बैच में 12 जिलों के 60 अध्यापकों को शामिल किया जाएगा।

बुकलेट में मिलेगी तमाम जानकारी:

गाइडेंस व काउंसलिंग के तहत एक बुकलेट तैयार की जाएगी। इस बुकलेट में देश के सभी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के बारे में तमाम जानकारी स्कूली बच्चों को डोर स्टेप पर मिलेगी। कौन सा कोर्स किस विश्वविद्यालय से करें, इसके बारे में सभी जानकारी बुकलेट में उपलब्ध होगी। इसके अलावा बच्चों का एप्टीट्यूट टेस्ट भी लिया जाएगा।

गाइडेंस व काउंसलिंग सैल बच्चों के करिअर दिशा देने यह महत्वपूर्ण साबत होगा। इसके लिए एससीईआरटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शीघ्र ही एससीईआरटी में ट्रेनिंग कार्यक्रम आरंभ होंगे।
- प्रो. मीरा वालिया, प्रिंसिपल, एससीईआरटी सोलन।

Notification - Re-structuring Secondary/Primary Education Department

[ Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 22nd September, 2011]

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Order

The 22nd September, 2011

Order No. 15/284-2010 CO. (1).—In the context of enactment of Right of Children to Free and Compulsory

Education Act, 2009 (RTE Act) by the Central Government, the Department has to ensure that elementary classes covering

the age group of 6-14 are governed by a uniform structure. Currently classes 6th-8th are being handled by the Directorate

of Secondary Education, but now, in the light of RTE Act, 2009 it has been essential to ensure uniformity of approach to

ensure delivery of services envisaged under RTE and hence the Directorate of Elementary Education should be in control

of classes 1st to VIllth. Various provisions of the Act have to be uniformly applied across classes 1st to VIIIth, viz Section

30) of the Act provides that every child of the age of 6-14 years shall have a right to free and compulsory education in

neighbourhood school till completion of elementary edudation. Under Section 6 of theAct, the duty of the State Government

would be to provide schooling facilities to the children within a period of 3 years from the commencement of the Act. Not

only this, the State Government is required to maintain prescribed teacher pupil ratio (1:30) at primary level and 1:35 at

upper primary level. Further, where the admission of children is above 100, a fulltime Head Teacher and part time instructions

for Art Education, Health & Physical Education and Work Education would also be required and so on. Under Section 26

of the Act, the Government has to ensure that the vacancies in the school shall not exceed 10% of the total.

To give effect to mandatory provisions as contained in the Right of Children to Free & Compulsory Education Act,

2009 (RTE Act, 2009) and the Rules framed there under, the administrative control of Master and C&V Cadre is hereby

shifted to the Directorate of Elementary Education, Haryana with immediate effect.

SURINA RAJAN,

Financial Commissioner and Principal Secretary to

Government Haryana,

School Education Department, Chandigarh.

49108—C.S.-11.G.P., Chd.

OFFICE OF COMMISSIONER & DIRECTOR GENERAL SCHOOL EDUCATION,

HARYANA, PANCHKULA

Order No.12/49-2011 Admn. (2) Dated, Panchkula, the 22-9-2011

In the context of enactment of Right of Children to Free and Compulsory Education

Act, 2009 (RTE Act) by the Central Government, the Department has to ensure that

elementary classes covering the age group of 6-14 are governed by a uniform structure.

Currently classes 6 th to 8th are being handled by the Directorate of Secondary Education,

but now, in the light of RTE Act, 2009 it has been essential to ensure uniformity of

approach to ensure delivery of services envisaged under RTE and hence the Directorate of

Elementary should be in control of classes Ist to VIIIth. Consequently to give effect to

the above provisions of the RTE Act, 2009 the State Government vide notification

No. 15/284-2010 CO. (1) dated 22-9-2011 has taken a decision to shift the administrative

control of the teachers teaching classes 6 th to 8th from Director Secondary Education,

Haryana to the Director Elementary Education, Haryana. Accordingly the establishment

branches/staff dealing with the establishment matters alongwith record relating to the

Masters and C&V teachers are hereby shifted and, are placed under the administrative

control of the Director Elementary Education, Haryana as under :-

Sr.

No.

Name of

Branch

Name

& Designations of the Officer/ Official Remarks

1 HRM-I Smt. Savitri Devi, Assistant Director Along with post

Smt. Veena Bajaj, Superintendent -do-

Sh. Sita Ram, Assistant -do-

Sh. Ranbir Singh, Assistant -do-

Sh. Dhoop Singh, Assistant -do-

Sh. Dayachand, Assistant -do-

Sh. Ashok Kumar, Clerk -do-

Sh. Paramvir, Clerk -do-

Sh. Hukam Chand, Peon -do-

2 HRM-II Sh. Phool Chand, Superintendent -do-

Sh. Virender Dahiya, Assistant -do-

Sh. Subhash Sinha, Assistant -do-

Sh. Mukesh Yadav, Assistant -do-

Sh. Narender Rana, Clerk -do-

Sh. Rajinder Singh Lohan, Clerk -do-

Sh. Vijay Kumar, Peon -do-

3 HRC&V Smt. Geeta Sapra, Deputy Superintendent -do-

Sh. Madan Lal, Assistant ,

-do-

Sh. Ram Niwas, Assistant -do-

Sh Fakir Chand, Assistant -do-

Sh. Prem Bagla, Assistant -do-

Sh Ram Kumar, Clerk -do-

Sh. Manoj, Peon -do

Similarly, District Education Officers are directed to shift the establishment branch

and staff relating to these categories (masters/ teachers- C&V) with immediate effect to

the District Elementary Education Officer concerned & report the compliance by the 27'

September, 2011.

e'M

VIJAYENDRA KUMAR

COMMISSIONER & DIRECTOR GENERAL SCHOOL

EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA.

Endst. No. Even Dated, Panchkula, the

•22-9-2011

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana Finance

Department.

Director Elementary Education, Haryana.

State Project Director (SSA) Haryana.

All Deputy Commissioners in the State.

5. Accountant General Haryana (A&E) Chandigarh.

B.

Director SCERT Gurgaon.

All the District Education Officer in the State.

All the District Elementary Officers in the State.

All the Treasury Officer in the State.

All the Joint/ Deputy/ Assistant Directors in the Directorate of

Secondary/ Elementary Education.

Officials concerned.

(Dr. Satbir

Accountant General Audit Haryana Chandigarh.gniCain)

Additional Director (Admn.)

SECONDARY EDUCATION, HARYANA

PANCHKULA.

A copy is forwarded to the following for the information of the concerned officer

PS/EM.

PS/ Principal OSD/ CM.

PS/ OSD/ CM.

PS/ CPS (Education).

PS/ FCSE.

PS/ DSE.

PA/Additional Director Admn-I & II.

PA/ Additional Director (Edu.).

U.O. No. 12/49-2011 Admn. (2) Dated, Panchkula, the 2.1- 9- ga

हरियाणा सरकार की रेगुलराइजेशन पालिसी में संशोधन होने के संकेत

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की रेगुलराइजेशन पालिसी में संशोधन होने के संकेत हैं। सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी की बुधवार को यहां हुई बैठक में ये संकेत मिले हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते मुख्य सचिव ने एक भी मांग को फिलहाल मानने से मना कर दिया है, लेकिन दो घंटे से ज्यादा समय तक हुई चर्चा का निचोड़ यह है कि कर्मचारियों को काफी उम्मीदें बंध गई हैं। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव के साथ सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक और होगी।संघ के महासचिव सुभाष लांबा, उप महासचिव जीवन सिंह, सरबत पूनिया और वीरेंद्र डंगवाल ने मुख्य सचिव के साथ बैठक में अपनी मांगें रखी। सुभाष लांबा और जीवन सिंह ने बैठक के बाद अमर उजाला को बताया कि पिछले 3 अगस्त को रेगुलराइजेशन पालिसी जारी की गई थी। उसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कई शर्तें डाल दी गई।इनमें मुख्य तौर पर रोजगार कार्यालय या विभागीय कमेटी से लगाए गए कर्मचारी शामिल किए गए हैं। मुख्य सचिव से मांग की गई है कि रोजगार कार्यालय और विभागीय समिति की शर्त हटाई जाए। यह अधिकार मंत्रिमंडल को है। इसके अलावा कट ऑफ डेट 10 अप्रैल 2006 रखी गई है और उसके लिए भी दस साल के कच्चे कर्मचारी के तौर पर सेवा करने की बात कही गई है। संघ की मांग है कि कट ऑफ डेट 3 अगस्त 2011 रखी जाए और दो साल की कच्ची सेवा वालों को पक्का किया जाए। मौजूदा पालिसी में तमाम शर्तों में छूट चाहते हैं।उन्होंने बताया कि जब संघ ने पूछा कि जो कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं हो पाएंगे तो उनका क्या बनेगा? मुख्य सचिव ने कहा कि वे गैरकानूनी माने जाएंगे, लेकिन हटाए नहीं जाएंगे। इस पर संघ ने कहा कि गैर कानूनी भरती किसने किए थे। इसके अलावा जो पालिसी 1993, 1996, 1999 और 2003 के तहत पक्के होने से छूट गए थे, उन्हें नई रेगुलराइजेशन पालिसी में मौका नहीं दिया गया। उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए ताकि छूटे कर्मचारियों को पक्का किया जा सके। नई पालिसी में एक शर्त है कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही कच्चे कर्मचारी पक्के हो सकेंगे। यह शर्त हटनी चाहिए क्योंकि पार्ट टाइम पर लगाए गए कर्मचारियों को पूरा साल काम नहीं मिलता, इस तरह वे पक्के नहीं हो पाएंगे। अगर पद स्वीकृत नहीं हैं तो उन्हें अब स्वीकृति दे दी जानी चाहिए।जो कर्मचारी प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, उतने पद स्वास्थ्य विभाग में हैं। उनकी सेवा शर्तों में इस प्रकार का संशोधन किया जाए कि सीधी भरती भी हो और पहले काम कर चुके कर्मचारियों को भी पात्र बनाया जा सके।

हरियाणा में तो 15 रु. कमाने वाला भी गरीब नहीं

योजना आयोग ने तो अपने शपथ पत्र में फिर भी शहरी क्षेत्र में 32 रुपए खर्च करने वाले को ही गरीब की श्रेणी से बाहर माना है। अपने हरियाणा की बात करें तो यहां तो स्थिति और भी हास्यास्पद है। यहां तो जो शहर में रोजाना महज 15 रुपए कमा रहा है वो भी गरीब नहीं। क्योंकि यहां गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी में आने के लिए व्यक्ति की आय 443.21 रुपए महीना से कम होनी चाहिए। इस हिसाब से रोज की कमाई 14.77 रुपए से बैठती है।
यह उस प्रदेश की स्थिति है जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत देश में सबसे ज्यादा 179 रुपए प्रति दिन की दिहाड़ी दी जाती है। साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी है यानि इतने दिन किसी को रोजगार मिल गया तो करीब 18 हजार रुपए की कमाई तो होनी ही है।

इसे साल के 365 दिनों से भाग करें तब भी प्रतिदिन का 49.31 रुपए बनता है। जिला प्रशासन के रिकार्ड के मुताबिक अम्बाला में 37,876 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है जिनमें 9795 लोग बीपीएल श्रेणी के हैं। हरियाणा सरकार ने न्यूनतम दिहाड़ी 178 रुपए तय है।

अप्रशिक्षित (अनस्किल्ड) श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 4,643 तय किया है। सेमी स्किल्ड श्रमिक का न्यूनतम वेतन ए ग्रेड के लिए 4,573, बी ग्रेड के लिए 4,903, स्किल्ड लेबर के ए ग्रेड के लिए 5,033 व बी ग्रेड के लिए 5,163 और हाई स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 5,290 रुपए तय है।

फिर भी साढ़े 12 लाख बीपीएल

सरकार की शर्ते व पैमाना तो हैरान करने वाला है ही, उससे भी बड़ा ताज्जुब यह है कि इस पैमाने के बाद भी हरियाणा में १२ लाख ५क् हजार बीपीएल परिवार हैं। अम्बाला जिले में 76 हजार से ज्यादा बीपीएल परिवार हैं, इसमें से शहरी क्षेत्र में 32,204 परिवार और ग्रामीण क्षेत्र में 44,185 बीपीएल परिवार हैं।

शहरी क्षेत्र में ईमानदारी से अगर 443.21 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति आय का पैमाना लागू करें तो बीपीएल परिवारों का आंकड़ा सिमट कर अंगुलियों पर गिनने लायक रह जाएगा। एक चार सदस्यों वाले औसत परिवार की बात करें तो इस पैमाने के हिसाब से उसकी मासिक आय 1,772.84 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इन चार सदस्यों में से एक भी कमाने लायक है और महीने में 12 से 15 दिन दिहाड़ी भी करे तो 180 रुपए के हिसाब से 2,160 रुपए कमा लेगा।

सरकार की मर्जी

योजना आयोग सरकार की मर्जी से ही चलता है। पैमाना बदलकर असल में सरकार गरीबी नहीं बल्कि कागजों में गरीबों की संख्या कम दिखाना चाहती है। ताकि सरकार इसे उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर सकें। इन आंकड़ों के बूते राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। 26 रुपए या 32 रुपए में बाकी खर्च तो छोड़िए दो वक्त का ठीक खाना भी नहीं खा सकते।

प्रधानमंत्री खुद प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, दुर्भाग्य है कि वो भी योजना आयोग की रिपोर्ट पर वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। सरकार यदि दावा करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपए और शहर में 32 रुपए प्रति दिन खर्च पर गुजारा चल सकता है तो क्योंकि नहीं सरकार इस खर्च में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों का गुजारा करवाने का ठेका ले लेती। - विनोद गुप्ता, प्रधान, हरियाणा चैप्टर ऑफ स्पिक।

राष्ट्रपति को भी लिखा था पत्र

विकास विहार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अम्बाला स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के सह सचिव विप्लव सिंगला इस मसले में राष्ट्रपति को पत्र भी लिख चुके हैं। सिंगला कहते हैं कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत शहरी क्षेत्र में बीपीएल की शर्तो बारे सूचना मांगी थी। यह देखकर हैरानी हुई कि 443.21 रुपए से कम आय वाला ही बीपीएल गिना जाता है लेकिन अम्बाला में शहरी क्षेत्र में 32 हजार से ज्यादा परिवार बीपीएल हैं। अब दो स्थितियां ही बनती हैं कि या तो शहर में गरीबी बहुत है या फिर बीपीएल लिस्ट बनाने में हेराफेरी हुई है।

23 से 25 तक अवकाश के बावजूद खुलेगा बोर्ड कार्यालय

भिवानी . 23 से 25 सितंबर तक राजपत्रित अवकाश होने के बावजूद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकंडरी, सीनियर सेकंडरी और एनरोलमेंट एवं संबद्ध शाखाएं खुली रहेंगी। बोर्ड सचिव शेखर विद्यार्थी ने बताया कि इस दौरान आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई भी स्कूल मुखिया विद्यार्थियों से संबंधित और कोई भी स्वयंपाठी छात्र त्रुटियों के संबंध में बोर्ड कार्यालय आकर अपनी त्रुटियों को ठीक करा सकते हैं।

समग्र मूल्यांकन में उलझे अधिकारी और अध्यापक+जेबीटी शिक्षकों को एरियर का इंतजार

शिक्षा विभाग द्वारा मिडिल कक्षाओं में परीक्षा बंद कर शुरू किए गए सतत समग्र मूल्यांकन के संबंध में अधिकारी व अध्यापक असमंजस में हैं। हालांकि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं सिर पर हैं लेकिन अभी तक अध्यापकों को सही तरह से पता नहीं चल पाया है कि मूल्यांकन कैसे किया जाए। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार इस बार बच्चे के सर्वागीण विकास में सहायक सभी पहलुओं का मूल्यांकन कर उसे ग्रेड दिया जाना है ताकि उसकी क्षमता का सही पता चल सके। इसके तहत अध्यापक को बच्चे के प्रवेश से लेकर अब तक उसकी खेल प्रतिभा, परीक्षा, रुचि, थ्योरी, प्रायोगिक, एनएसएस, एनसीसी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सेवा भावना, अनुशासन व नियमितता का पूरा रिकार्ड रखना था। शायद ही किसी अध्यापक ने पूरा रिकार्ड रखा हो। इसका दूसरा पहलू यह भी है किछह माह बीतने के बावजूद अभी तक विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है कि मूल्यांकन का आधार क्या बनाया जाए। बच्चों को ग्रेड किस आधार पर व कैसे देना है। सतत समग्र मूल्यांकन के लिए जिले में कोई प्रशिक्षण शिविर भी नहीं लगाया गया है। मूल्यांकन में सभी गतिविधियों का रखें ध्यान : जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दर्शना देवी ने बताया कि सतत समग्र मूल्यांकन बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इससे बच्चे की पूरी जानकारी मिलने से उसका समग्र विकास कराया जा सकेगा।

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प्रदेशभर के 6500 जेबीटी शिक्षकों को अब भी एरियर सहित अन्य लाभों के मिलने का इंतजार है। हाईकोर्ट के दो माह में सभी बकाया देने के आदेश की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में जिला परिषद के तहत 6500 जेबीटी शिक्षक नियुक्त किए गए थे। बाद में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग में समायोजित करने और 10 अगस्त 2005 से नियमित करने का फैसला किया। शिक्षक राजपाल, राजबीर और अन्य ने एरियर तथा अन्य लाभों के लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में सरकार को सभी लाभ देने का आदेश जारी कर दिया। इस पर सरकार ने एक आर्डर जारी कर सभी लाभ देने की बात कही, लेकिन पांच दिन बाद ही इसे रद कर दिया। पीडि़त शिक्षकों ने वर्ष 2010 में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका डाल दी। 18 जुलाई 2011 को डिप्टी एडवोकेट जरनल ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर एरियर व अन्य लाभ देने की बात कही। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को दो माह में सभी एरियर और अन्य लाभ देने का आदेश दिया। लेकिन दो माह की अवधि समाप्त होने के बाद भी विभाग ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव व शिक्षा विभाग की ग्रीवेंसेज कमेटी के सदस्य दीपक गोस्वामी और नरवाना के ब्लॉक प्रधान अनिल लोहान ने बताया कि 25 अगस्त को हुई ग्रीवेंसिज कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। मांग की अनदेखी से प्राथमिक शिक्षकों में रोष है। वह अब दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

HTET 2011 : List of candidates without catagory

HTET 2011 : List of candidates without catagory
Srl ApplNo batch name father's name district Subj.
221844 302154 1610 REKHA RANBIR SINGH BHIWANI
315225 787306 2076 SAROJ ISHWAR BHIWANI
314148 790231 2071 SUNITA KUMARI RAMKARAN BHIWANI
524711 238548 3124 HEMLATA MAHENDER KUMAR SHARMA FARIDABAD
319582 409123 2098 ARVIND CHAUHAN SANTPRASAD CHAUHAN FARIDABAD
210961 140591 1555 SUDESH KUMARI ISHAWER SINGH FATEHABAD
492410 118065 2962 RAM BAHADUR GAURI SHANKAR GURGAON
174489 294730 1373 REENA KUMARI UDYAVIR HISAR
163025 318524 1316 SURENDER SINGH DALIP SINGH HISAR
421108 514835 2605 KRISHAN PAL RAM CHANDRA JHAJJAR
601183 712440 9006 JYOTI DAGAR BALJIT SINGH JHAJJAR
262027 173881 1810 PARDEEP KUMAR UMED SINGH JIND
602099 431388 9012 SIMPLE VISHNU DUTT BHARDWAJ JIND
511944 764127 3060 NARESH KUMAR VIDIYA SAGAR JIND
155388 109617 1277 VIJAY LAXMI RAMESH KUMAR KARNAL
325560 351594 2128 RENU SATPAL VERMA KARNAL
325561 449625 2128 AARTIVERMA BHIMSAINVERMA KARNAL
413742 796632 2568 KIRAN LATA RAMNARAYAN SHUKLA KARNAL
171026 188537 1356 NEELAM KUMARI SURESH PAL KURUKSTERA
178814 206291 1395 SEEMA RANI HARIKESH KURUKSTERA
489981 425078 2949 RAJENDER KUMAR CHANDAN SINGH KURUKSTERA
324720 358965 2123 SOMVATI DAYANAND MOHINDERGARH
498592 797554 2993 SUDESH HARI RAM MOOND MOHINDERGARH
295312 548786 1976 MEENA KUMARI LAKHMI CHAND PANCHKULA
456104 772533 2780 MUKESH DEVI RAMESHWAR SHARMA PANIPAT
154060 281105 1271 SONU DEVI ROHTASH ROHTAK
449039 705383 2745 MAMTA RAMKISHAN ROHTAK
544168 220316 3221 ARVIND SHARMA JAGDISH CHAND SHARMA SIRSA
169935 151283 1350 MEENA KUMARI RULIA RAM SONEPAT
170283 257536 1352 SARITA DEVI MAHENDER SINGH SONEPAT
202708 508584 1514 AMIT KUMAR HAWA SINGH SONEPAT
311090 752761 2055 NAVEEN KUMAR MAHAVIR SINGH SONEPAT
502238 229478 3012 HARJIT SINGH JUJHAR SINGH YAMUNA NAGAR
498161 306854 2990 MUKESH KUMAR HARI SINGH PALWAL
556475 131598 3283 REKHA KAPTAN SINGH OTHER STATE
532184 371567 3161 SUMAN SRIVASTVA TEJ KISHORE SRIVASTVA OTHER STATE
523649 447416 3119 SULOCHANA CHHOTELAL OTHER STATE
434825 729514 2674 SUMAN YADAV PITAMBER YADAV OTHER STATE
546430 730049 3232 SHALU RAJ AJAYPAL SINGH OTHER STATE
600900 770935 9005 LALITA KAUSHIK BHAGWAN KAUSHIK OTHER STATE