RESULT Haryana Public Service posts of Lecturer / Asstt. Professor (College

RESULT
On the basis of interviews held recently, the Haryana Public Service
Commission has finalized the result for the posts of Lecturer / Asstt. Professor (College
Cadre) in the subject of English. The candidates bearing following Roll Nos. have been
selected. The result of the selected candidates has been shown Category wise.
Subject: - English
Sr. o
. Roll. o. ame
1 435 Shardha Sharma
2 035 Anita Rathee
3 027 Ankita Sharma
4 379 Saroj Nain
5 514 Sunil Garg
6 488 Sudesh Sharma
7 468 Sumita
8 073 Dashrath
9 133 Jyoti Hooda
10 158 Kavita Sharma
11 015 Amarjeet Kaur
12 539 Urmila Sharma
13 254 Niti Ahlawat
14 555 Virender Singh
15 132 Jyoti malik
16 415 Sanjay
17 322 Rashmi Sharma
18 451 Shruti Singh
19 063 Birjesh Kumari
20 166 Kuldeep Singh
21 100 Ekta Sharma
22 398 Seema
23 338 Rajesh
24 365 Ritu Tomar
25 092 Dharmender Singh
26 471 Suman
27 309 Pritam Singh
28 440 Sheetal
HARYA A PUBLIC SERVICE COMMISSIO
BAYS O 1-10, BLOCK-B, SECTOR 4, PA CHKULA
29 319 Priyanka Khurana
30 450 Shri Ram Sharma
31 137 Ishita
32 253 Nisha
33 191 Manisha
34 172 Lalita Gaur
35 481 Subhash
36 210 Minaxi
37 186 Manisha
38 391 Savita Nain
39 302 Prashant Kumar
40 012 Aliya Shobi Khan
41 182 Manisha
42 184 Manju Rani
43 219 Monika Chaudhary
44 084 Deepak Lathwal
45 530 Vishal Redhu
Schedule Caste of Haryana
1 152 Kailash
2 145 Jarnail Singh
3 517 Surender Singh
4 77 Deepa
5 196 Manjeet Singh
6 187 Manjeet Kaur
7 515 Sunil Kumar
8 401 Sandeep Kumar
9 373 Salinder Ranga
10 486 Sudesh
11 123 Inder Pal Singh
12 to 14 vacant - due to non availability of candidates.
Backward Class of Haryana
1 337 Rajesh
2 478 Suman Devi
3 64 Birender Singh
4 335 Rajbir Singh
5 491 Sudhir Kumar
ESM / DESM of Haryana
1. 126 Inderjeet Singh
Chaudhary
2. 534 Ved Bhushan
3. 013 Amar Singh
PH of Haryana
1. Ortho 354 Ram Bir
2&3 (Blind, D&D) Vacant – due to non availability of candidates
note:-
1. This result is Subject to the final outcome of the following court cases
which are pending in Punjab & Haryana High Court:
CWP No. 27 of 2010, 8052 of 2010, 7267 of 2010, 15124 of 2011, 14195
of 2011, 15452 of 2011 and 17775 of 2011.
2. While preparing the result due care has been taken. However, any
inadvertent error cannot be ruled out. The Commission reserves its right to
rectify any error at a later stage.
Secretary
Dated: - 01.11.2011 Haryana Public Service Commission
Panchkula

फार्म रद्द होने पर आवेदक बिफरे एचटेट के रोल नंबर जारी न होने पर बोर्ड परिसर में किया प्रदर्शन

विभिन्न कारणों के कारण रद्द हुए एचटेट (हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा) के फार्मों से नाराज आवेदकों ने सोमवार को शिक्षा बोर्ड में जमकर हंगामा किया। बोर्ड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। आवेदकों ने रद्द फार्मों को भी मंजूर कर उन्हें टेस्ट का मौका देने की मांग की।

एचटेट बोर्ड प्रशासन के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। अब आवेदकों के विभिन्न कमियों के कारण फार्म रद्द करना बोर्ड के लिए नई परेशानी बन गया है। एक अनुमान के अनुसार करीब पांच हजार फार्म विभिन्न कमियों के कारण रद्द किए गए है। सोमवार को परीक्षा के लिए रोल नंबर नहीं आने पर बहुत से युवा बोर्ड पहुंचे तथा रोल नंबर नहीं भेजने का कारण पूछा।

जब उन्हें बताया गया कि विभिन्न कमियों के कारण उनका फार्म रद्द कर दिया गया है तो युवा बिफर गए। वहां कर्मचारियों से कहासुनी के बाद बोर्ड परिसर में युवाओं ने प्रदर्शन किया तथा बोर्ड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आवेदकों ने कहा कि उनका फार्म बिल्कुल ठीक भरा गया है तथा बेवजह उनका फार्म रद्द किया गया है। इसके अलावा फार्म भरने पर जो खर्च आया है वह भी उनका ऐसे ही बेकार हो गया। आवेदकों ने उनके फार्म भी रद्द करने की बजाए मंजूर कर उन्हें टेस्ट देने का मौका देने की मांग की।

डबल फार्म भी भरे हुए हैं

बाद में बोर्ड कर्मचारी आवेदकों के बीच पहुंचे तथा जांच की तो पाया कुछ विद्यार्थियों ने डबल फार्म भरे हुए है। आवेदकों द्वारा मना करने पर उनके प्रार्थना पत्र लेकर उनके जांच कर उन्हें कंसीडर करने की बात कही। कुछ केस ऐसे भी सामने आए जिन्होंने फार्म में फोटो किसी अन्य का लगाया हुआ। रोष जताने वालों में विनोद, मनोज, अशोक, विकास, राजेश, रमेश आदि युवा शामिल रहे।

पात्रता परीक्षा का रोल नंबर न मिलने पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में नारेबाजी करते परीक्षार्थी।


बिजली अब शेड्यूल से मिलेगी

बिजली अब शेड्यूल से मिलेगी

चंडीगढ़ त्न दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पहली नवंबर से उद्योगों तथा कृषि नलकूपों को दी जाने वाली बिजली आपूर्ति की समय सारणी मेंं संशोधन किया है। अब कृषि फीडरों को प्रतिदिन दो ग्रुपों में आठ घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। सभी संचालन सर्कलों के ग्रुप-एक में रात 10:00 से सुबह 5:00 बजे तथा शाम 4:00 से 5:00 बजे तक जबकि ग्रुप दो में सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक बिजली आपूर्ति निर्धारित की गई है। हर सप्ताह बाद ग्रुपों के समय में बारी-बारी से बदलाव किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि औद्योगिक श्रेणी तथा स्वतंत्र उद्योग फीडरों को सुबह 8:30 बजे से शाम 6:00 बजे तथा रात 11: 00 से अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस श्रेणी पर शाम 6:30 बजे से रात 10:00 बजे तक पीक लोड प्रतिबंध रहेगा।


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हाईकोर्ट ने लगाई फटकार एसआई भर्ती के दिए आदेश

इनेलो सरकार में भर्ती हुए और कांग्रेस सरकार में बर्खास्त किए गए 43 एसआई को अदालत के आदेश पर भी तय समय में ज्वाइन नहीं कराने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को संज्ञान लगाते हुए सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने इन्हें 16 नवंबर तक ज्वाइन कराने का नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को फैसला सुनाते हुए इन्हें एक महीने में वापस ज्वाइन कराने का फैसला सुनाया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक किसी को भर्ती नहीं किया है। गौरतलब है कि चौटाला सरकार में पुलिस विभाग में 72 युवकों को सीधे एसआई भर्ती किया गया था। मगर 2005 में कांग्रेस सरकार ने इनमें से 59 युवकों को यह कहकर बर्खास्त कर दिया कि इनकी नियुक्ति चुनाव आचार संहिता के दौरान हुई थी। सरकार के इस रवैये पर 43 बर्खास्त एसआई ने 2007 में हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। 2009 में हाईकोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी साल 24 अगस्त को इन बर्खास्त पुलिसकर्मियों के हक में फैसला सुनाते हुए इन्हें एक महीने में दोबारा ज्वाइन कराने का आदेश दिया था।





मगर सरकार ने अदालत के फैसले के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस कारण अदालत की अवमानना बताते हुए 18 अक्टूबर को फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा की अदालत ने सोमवार को सरकार के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इन पुलिसकर्मियों को 16 नवंबर तक ज्वाइन कराए।

रोहतक के युवक ने लड़ा केस : सरकार के खिलाफ बहुचर्चित रहे इस केस की याचिका रोहतक के युवक संदीप हुड्डा ने दायर की थी। उनका भी इस भर्ती में चयन हुआ था। मगर बर्खास्त होने के बाद उन्होंने रोहतक में वकालत शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने इस केस में गुडग़ांव के पुलिस कमिश्नर एसएस देसवाल को भी पार्टी बनाया था। उनका कहना है कि चौटाला सरकार में उनका चयन सही तरीके से किया था।

प्रदेश सरकार को कहा-बर्खास्त 43 एसआई को १६ नवंबर तक ज्वाइन करवाएं

आरोही स्कूलों के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू

आरोही स्कूलों के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू
गुड़गांव, जागरण संवाद केंद्र : प्रदेश भर के आरोही स्कूलों के लिए शिक्षकों व प्राचार्यो की चयन प्रक्रिया के पहले दिन हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन व राजनीति शास्त्र के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए। बुधवार को चलने वाली इस प्रक्रिया के पहले दिन राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एससीईआरटी) में प्रदेश भर से पात्र वहां पहुंचे। प्रदेश भर के 36 आरोही स्कूलों के लिए सोमवार को कुल छह विषयों के लिए शिक्षकों का चयन किया गया। एक जानकारी के मुताबिक इसमें 14243 पद भरे जाने हैं। इसमें 5651 मास्टर व 4145 लेक्चरर्स भर्ती किए जाने हैं। सोमवार को हुई चयन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विषयों के लिए दिन भर साक्षात्कार चलते रहे। इस प्रक्रिया के प्रभारी अशोक यादव ने बताया कि सोमवार को पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमेस्ट्री व पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के चयन किए गए। इसके बाद तीन दिन तक अन्य विषयों के लिए शिक्षकों के चयन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक आवेदन प्राचार्यो के लिए खारिज हुए। इस दौरान चंडीगढ़ से आए संयुक्त निदेशक बीआर वत्स ने विभिन्न टीमों से इंटरव्यू करवाए व बताया कि चयनित सभी पात्रों को निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक प्रपत्र जमा करवाने होंगे वरना उनकी पात्रता को रद्द भी किया जा सकता है।

कॉलेज कैडर स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित

चंडीगढ़, जाब्यू : हरियाणा लोक सेवा आयोग ने महाविद्यालय कैडर के सहायक प्रोफेसर/प्राध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए 28 सितंबर को पंचकूला में आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम घोषित किए हैं। जैव प्रौद्योगिकी में सामान्य श्रेणी के अनुक्रमांक 16, 35 व 69, एससी के 18, 56 व 88, वनस्पति विज्ञान के सामान्य श्रेणी के 59, 65 व 84, एससी के 015, 041 व 083, भौतिक के सामान्य श्रेणी के 13, 19, 30, 062, 066, 071, 079, 080, 088, 104, 116, 125, 132, 133, 134, 157, 164, 167, 174 व 205, एससी के 3, 27, 122, 161, 176 व 191, पिछड़ा भूतपूर्व सैनिक आश्रित श्रेणी के उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया। इनमें 049, 138 व 148 अनुक्रमांक शामिल हैं। मनोविज्ञान में सामान्य श्रेणी में 006, 010, 014, 037, 038, 053, 058, 059, 060, 061, 063, 075, 087, 094, 097, 099, 111 व 117, अनुसूचित जाति में 001, 029, 030, 044, 051, 083, 107, 108 व 128, पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 024, 079 व 126 अनुक्रमांक वाले उम्मीदवार शामिल हैं। जीवविज्ञान में सामान्य श्रेणी में 017, 034, 065, 073, 079, 092, 098, 101 व 105 शामिल हैं। मास कम्युनिकेशन की सामान्य श्रेणी में 001, 006, 007, 010, 025, 046, 047, 050, 053, 057 व 059, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में कोई भी उम्मीदवार प्रविष्ट नहीं हुआ।

स्कूलों में फिर बजेगा रेडियो बैंड

जालंधर, शिक्षा संवाददाता : सर्व शिक्षा अभियान अथारिटी पंजाब के सौजन्य से शुरू पढ़ो पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में रेडियो बैंड एक नवंबर से बजेगा। साल 2011-12 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कक्षाओं के अनुसार सारिणी जारी कर दी गई है। इस बारे में डायरेक्टर जनरल (स्कूल शिक्षा) व स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान अथारिटी पंजाब पी पुरुषार्थ के अनुसार इस साल का रेडियों प्रोग्राम प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों में एक नवंबर 2011 से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम का समय बाद दोपहर 2.10 से 2.30 बजे तक रखा गया है। प्रोग्राम का प्रसारण कक्षा के अनुसार किया जाएगा। यह प्रोग्राम प्रसार भारती आल इंडिया रेडियो जालंधर राही 4 स्टेशन रीजनल चैनल एमएफ जालंधर, एफएम रैनवो स्टेशन जालंधर, लोकल रेडियो स्टेशन बठिंडा व लोकल रेडियो स्टेशन पटियाला से ब्राडकास्ट किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभाग की ओर से आधुनिक स्टाइल के तहत बच्चों को शिक्षा देने के लिए राज्य के समूह प्राइमरी स्कूलों में रेडियो शिक्षा तीन साल पहले लाजिमी की गई थी। स्कीम को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत मिली ग्रांट में से स्कूलों को रेडियो खरीदने के लिए कहा था और स्कूल के रूटीन पीरियड में सुबह 12.5 से लेकर 12.30 बजे तक इसके लिए बकायदा क्लास लगाने के लिए आदेश जारी किए गए थे। इस कक्षा के तहत रेडियो के माध्यम से रोजाना एक शिक्षा माहिर बच्चों को रोचक ढंग से कोई न कोई विषय सिलेक्ट कर पढ़ाता था, जिसे बच्चों ने काफी पसंद भी किया था। यह स्कीम 13 अगस्त 2008 से स्कूलों में शुरू की गई थी। यह योजना हर साल जहां अक्टूबर महीने में शुरू हो

परीक्षा में फिसड्डी, बनेंगे डाक्टर

मोहन भारद्वाज, हिसार उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में फेल होने या कम अंक लेने वाले बच्चों के भविष्य पर काले बादल छा जाते हैं। परंतु फिसड्डी बच्चों को डाक्टरी जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया जाए तो इसे क्या कहा जाए। ऐसा ही कारनामा किया है प्रदेश के निजी डेंटल कालेजों ने। आरटीआइ से खुलासा हुआ कि 32 विद्यार्थियों को परीक्षा में फेल होने पर भी डेंटल सर्जन की डिग्री पाने का पुरस्कार मिला है। हिसार के अधिवक्ता अनुज गुप्ता ने स्टेट एडमिशन कमेटी से जनसूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगकर मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन के दाखिले में हुई हेराफेरी को उजागर किया है। रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंस ने फरवरी-मार्च 2010 में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन (एमडीएस) के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें मात्र 13 परीक्षार्थी ही एमडीएस कोर्स के लिए पास हो पाए। इन नतीजों को मानने से इंकार करते हुए प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों ने अलग से एसोसिएशन गठित कर 23 मई को एक और प्रवेश परीक्षा आयोजित की। 57 सीटों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा में 96 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें 12 विद्यार्थी ही निर्धारित अंक प्राप्त कर पाए। जिस पर चारों निजी कॉलेजों ने स्टेट एडमिशन कमेटी के सामने सीटें नहीं भरने पर हाय-तौबा मचाई जिस पर कमेटी ने पीजीआइएमएस द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए इन कॉलेजों को अनुमति दे दी। इसके लिए 29 मई को काउंसलिंग का आयोजन किया गया। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए प्रवेश परीक्षा में 50 फीसदी या इससे अधिक अंक हासिल करने वालों को पहुंचने के लिए कहा गया। बावजूद इसके दोनों प्रवेश परीक्षाओं को मिलाकर निर्धारित मापदंडों के अनुसार मात्र 25 सीटें ही भर पाई तथा 32 सीटें खाली रह गई। काउंसलिंग में पीजीआइएमएस की ओर से डेंटल कालेज रोहतक की प्रोफेसर डा. शशि बाला व असिस्टेंट प्रोफेसर डा. महेश गोयल पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हुए। खुलासा हुआ कि कॉलेज द्वारा गठित की गई एसोसिएशन ने 29 मई को करनाल के एक होटल में स्टेट एडमिशन कमेटी व यूनिवर्सिटी के नियमों की अनदेखी कर पिछले दरवाजे से बगैर किसी को सूचित किए प्रवेश परीक्षा में फेल छात्रों को बीडीएस में मिले अंकों के आधार पर खाली 32 सीटों को भर लिया। प्रदेश में पीजी डेंटल कालेज के रूप में कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस फरीदाबाद, बीआरएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज डेंटल कॉलेज पंचकूला, डेंटल कॉलेज गुड़गांव व डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर शामिल थे। किसने क्या कहा: पीजीआइएमएस के रजिस्ट्रार ने 10 जून को लिखे पत्र क्रमांक नंबर-यूएचएसआर-आर एंड ए-10-1676-79 में कहा कि करनाल में आयोजित काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था तथा न ही इसके लिए कॉलेजों को कोई अनुमति दी गई थी। उन्होंने सभी कॉलेजों की मान्यता रद करने के लिए डीसीआइ ने केंद्र सरकार से अनुशंसा करने की बात भी कही। भारतीय दंत परिषद तथा प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने भी द्वितीय काउंसलिंग के तहत 32 रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया को गैरकानूनी बताया।

सफाई कर्मियों और चौकीदारों को तोहफा

चंडीगढ़, जाब्यू : मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा दिवस पर सफाई कर्मचारी को 500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता देने और चौकीदारों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की घोषणा की है। हुड्डा ने कहा कि नियमित आधार और दैनिक मजदूरी आधार पर काम कर रहे सभी सफाई कर्मचारियों को 500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता अतिरिक्त तौर पर दिया जाएगा। बढ़ोतरी 1 नवंबर से ही लागू होगी। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस सरकार बनने से पहले चौकीदारों को मात्र 400 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 1500 रुपये किया था।

देश के नक्शे पर आज के दिन इस राज्य की हुई थी एंट्री



किसी प्रदेश की पहचान उतनी ही पुख्ता होती है, जितनी की गहरी होती हैं उसकी संस्कृतिक जड़ें। हरियाणा देश के नक्शे पर एक नवंबर,1966 को अस्तित्व में आया
हरियाणा शब्द भी 1966 में सामने नहीं आया अपितु सरकारी रिकार्ड में यह अंग्रेजों के समय से ही दर्ज है। उस दौर में हरियाणा दिल्ली सूबे के एक जिले के रूप में था, जिसका भू-क्षेत्र व्यापक था। उसी क्षेत्र को १९६६ में हरियाणा प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया। मुगल काल के अंतिम चरण में हरियाणवी संस्कृ ति अपने उत्कर्ष पर थी।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यहां के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं पंजाब के रजावाड़ों ने अंग्रेजों का साथ दिया। यह साथ फौज और रसद दोनों रूपों में दिया गया। अंग्रेज जब 1857 का गदर कुचलने में कामयाब रहे, तब उन्होंने बतौर सजा दिल्ली सूबे को कई हिस्सों में बांट दिया और यहीं से शुरू हुई हरियाणवीं संस्कृति के क्षरण की दारुण कथा। पतन और पराभव की यह श्रंखला 1966 तक जारी रही है। अंग्रेजों ने इस भू-भाग को पंजाबी रजवाड़ों के हवाले कर दिया । उन्होंने हरियाणवी संस्कृति के उत्थान में तनिक भी सहयोग नहीं किया। 1947 में भारत विभाजन के समय ये कलाकार भी पाकिस्तान पलायन कर गए। यह पलायन हरियाणवी संस्कृति की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ।

द्वितीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती में आरक्षण क्यों : हाईकोर्ट

जयपुर.हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती 2008 में आरक्षण को चुनौती देने के मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव, आरपीएससी सचिव, प्रमुख शिक्षा सचिव व आयुक्त माध्यमिक शिक्षा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश एन.के. जैन (प्रथम) की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को समता आंदोलन समिति व 38 अन्य की याचिका पर दिया। मामले की सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

याचिका में 13 अगस्त, 2008 को 8946 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में 1973 की अधिसूचना, 1975 के आदेश व 1993 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए इन्हें निरस्त करने की गुहार की। गौरतलब है कि 1973 की अधिसूचना में सीधी भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था की थी, जबकि 1975 के आदेश से 16 व 12 प्रतिशत आरक्षण तय किया था और 1993 की अधिसूचना से ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण दिया था।

याचिका में कहा कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत संविधान का अध्ययन नहीं किया और न ही एम. नागराज मामले में दी गई शर्तो का ही अध्ययन किया। आर.के. सब्बरवाल मामले के तहत 20 नवंबर,1997 को जारी परिपत्र का पालन भी नहीं किया, ऐसे में आरक्षित वर्ग को सीधी भर्ती में आरक्षण देना गैरकानूनी है और आरक्षित पदों पर नियुक्ति देने पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई कर सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा।

ईटीटी अध्यापकों पर लाठीचार्ज

बठिंडा, हमारे संवाददाता : करो या मरो की रणनीति पर रविवार को यहां मानसा ओवरब्रिज पर चक्का जाम कर रहे ईटीटी अध्यापकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने कुछ युवतियों समेत करीब 80 अध्यापकों को हिरासत में ले लिया। डीएसपी विक्रमजीत सिंह ने बताया कि 32 अध्यापकों पर पर्चा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है जबकि अन्य को रिहा कर दिया है। पंचायती राज से स्कूलों को शिक्षा विभाग में शामिल करने की मांग को लेकर आज ईटीटी अध्यापकों ने प्रांत स्तरीय रैली निकाली और मानसा ओवरब्रिज पर लगातार डेढ़ घंटा धरना लगाया। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए हाइवे वाले इस पुल को प्रदर्शनकारियों ने चारों दिशाओं से घेर कर चक्का जाम कर दिया। मुख्य मार्ग पर दूर-दूर तक वाहनों की कतारें लगने से लोगों को काफी परेशानी हुई। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। पुलिस पार्टी समेत यहां तहसीलदार अवतार सिंह मक्कड़ ने काफी समझाया, लेकिन बात नहीं बनने पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जाम हटाने के निर्देश दे दिए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस के तीखे तेवर देख जान बचाने को अध्यापक मैदान छोड़ उलटे पांव दौड़े, पुलिस ने इन्हें दूर तक खदेड़ दिया। इस दौरान संगठन के कोर कमेटी सदस्य जगसीर सिंह सहोता, गुरप्रीत सिंह व हरदीप सिंह की भी पिटाई हुई जबकि अन्य अध्यापकों को पुलिस ने अपनी गाडि़यों में बिठा लिया। युवतियों ने सड़क पर लेटकर गिरफ्तारी का विरोध किया पर पुलिस कार्रवाई के आगे इनकी एक न चली और दर्जन भर युवतियां भी हिरासत में ली गईं। जिनमें संगठन के प्रांतीय नेता जगसीर सिंह सहोता, जिला प्रमुख गुरमुख सिंह, हरदीप सिंह, जोगिंद्र सिंह, प्राइमरी अध्यापक यूनियन के गुरमुख सिंह बाबा समेत लगभग 70 युवक जबकि ब्लाक नेता रमा रानी, रंजीत कौर, तनु रानी आदि करीब दर्जन भर युवतियां शामिल हैं।

चौथी एवं पांचवीं काउंसलिंग

हिसार, जागरण संवाददाता : एसोसिएशन आफ एजुकेशनल कालेजिज हरियाणा की एक कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला हुआ कि बी-एड की हरियाणा प्रदेश में खाली सीटों पर काउंसलिंग करवाई जाए और उसके लिए पहले चौथी आन-लाइन तथा पांचवीं मैनुअल काउंसलिंग करवाई जाए। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपप्रधान डॉ. एसवी आर्य ने कहा कि एसोसिएशन की तरफ से एक डेपुटेशन रोहतक विश्वविद्यालय के काउंसलिंग इंचार्ज प्रोफेसर दिलीप सिंह से मिला और उन्होंने कहा कि कि इस विषय में एक अति आवश्यक बैठक सोमवार, 31 अक्टूबर को बुलाई गई है। इसमें चौथी एवं पांचवीं काउंसलिंग के बारे में विचार किया जाएगा। डॉ. आर्य ने बताया कि विश्र्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन और प्रचार प्रसार कम करने के लिए प्रदेश में अभी भी बी-एड की खाली सीटें पड़ी है। विद्यार्थियों को सूचना नहीं मिल पा रही है, इसलिए कम फार्म आए है। प्रदेशाध्यक्ष अजय चाहर ने कहा कि आनलाइन काउंसलिंग एवं सरकारी बैंकों में पैसा जमा करवाने के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी न होना एवं बैंकों में काउंसलिंग फीस आदि समय पर जमा न करने के कारण कारण काउंसलिंग से सीटें नहीं भरी जा सके। बीएड की चौथी एवं पांचवीं काउंसलिंग होगी शिक्षा : हरियाणा की एजुकेशनल कालेज एसो. की कार्यकारिणी का फैसला

अब 11 नवंबर को भी शिक्षक दिवस

भिवानी, जागरण संवाददाता : प्रदेश में अब 5 सितंबर के बाद 11 नवंबर को भी दूसरी बार शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय ने प्रत्येक सरकारी स्कूलों को 500 रुपये की राशि आवंटित की है। इसके अनुसार 11 नवंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है और इसे प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। निदेशायल के आदेशों के बाद अब अधिकारियों ने स्कूलों को भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय ने सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक के खाते में राशि डाल दी जाएगी और चेक के माध्यम से जिला मुख्यालयों से सभी सरकारी स्कूलों को जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में भिवानी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बीरबल चौधरी ने बताया कि शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार 11 नवंबर को सभी स्कूलों में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में बनाए जाने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्राइमरी, मिडिल, उच्च व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में चेक के माध्यम से प्रत्येक को 500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में पूर्व राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और विशेष उपलब्धि वाले शिक्षक को सम्मानित भी किया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय व केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : दिल्ली के मेडिकल कालेजों में ओबीसी श्रेणी में एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस न्यायमूर्ति एचएल दत्तू व न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की पीठ ने छात्रा गुंजन कंकरवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने लेडी हार्डिग कालेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाली सात छात्राओं को भी नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। इन छात्राओं को कालेज के प्रिंसपल के जरिए नोटिस भेजा गया है। गंुजन की याचिका में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में ओबीसी छात्रों को प्रवेश देने में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। उसका कहना है कि उससे कम अंक पाने वाले छात्रों को एमबीबीएस में प्रवेश दिया गया, जबकि उसे नहीं दिया गया। गुंजन को बीडीएस में प्रवेश मिला है। गुंजन ने दिल्ली हाई कोर्ट के गत 29 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसका कहना है कि वह ओबीसी वर्ग की छात्रा है। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें उसे 427 अंक मिले। ओबीसी कैटेगरी में उसकी 170वीं रैंक आई। आठ जुलाई को ओबीसी की पहली काउंसलिंग घोषित हुई। जिसमें उस वर्ग के 1 से 300 रैंक तक के छात्रों को बुलाया गया। गुंजन का कहना है कि खराब स्वास्थ्य के कारण वह चाहकर भी उसमें हिस्सा नहीं ले पाई। विवि ने दूसरे दौर की काउंसलिंग की घोषणा की। जिसमें बताया गया कि ओबीसी कैटेगरी की 128 सीटों में से 66 सीटें खाली बची हैं। इन 66 एमबीबीएस सीटों के लिए 9 सितंबर को दूसरे दौर की काउंसलिंग की घोषणा हुई जिसमें 21 से 150 रैंक तक के ओबीसी छात्र बुलाए गए। याचिकाकर्ता भी दूसरे दौर की काउंसलिंग में भाग लेने गई थी, लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिला। जबकि उससे कम रैंक वाले छात्रों को एमबीबीएस में प्रवेश दिया गया। दूसरे दौर की काउंसलिंग में आखिरी प्रवेश 192वीं रैंक के छात्र को मिला। इसके अलावा 174, 175 व 179 रैंक पाने वालों को भी एमबीबीएस में प्रवेश मिला। 26 सितंबर, को फिर काउंसलिंग हुई जिसमें गंुजन को बीडीएस में प्रवेश मिला।

उप्र में 400 नए स्कूलों के लिए 537 क रोड़ मंजूर

नई दिल्ली आरएमएसए के तहत उप्र में 400 नए स्कूल स्थापित करने के लिए 537 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यूपी के लिए वित्त वर्ष 2011-12 की वाषिर्क योजना में उन 572 प्रधानाध्यापकों और 4004 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन शामिल होगा, जिन्हें 2009 और 2010 में मंजूरी प्रदान की गई थी।

उन्होंने क हा कि वाषिर्क योजना के तहत 26095.88 लाख रुपए की लागत से 449 स्कूल स्थापित करने और 19957.08 लाख रुपए वेतन मद में भुगतान करने की बात कही गई है। इसके साथ ही 233 वर्तमान माध्यमिक स्कूलों, अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, पेयजल सुविधाओं व प्रसाधनों के निर्माण के लिए 6413.25 लाख की योजना शामिल है। आरएमएसए का मकसद कक्षा आठ से दस तक माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का विस्तार क रना और उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

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